सत्ता गठबन्धनलाई बागी उम्मेदवारको पिरलो (भिडियो रिपोर्टसहित)

१७ वैशाख २०७९ काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनमा बागी उम्मेदवारी फिर्ता नभएपछि सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वलाई टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।

तल्लो तहमा बागी उम्मेदवारी नत्याग्ने र शीर्ष तहमा गठबन्धन जोगाउनैपर्ने दबाबमा रहेका शीर्ष नेताहरु कारवाहीको कैंची चलाउन अग्रसर देखिएका छन् । यसले कांग्रेसमा धेरै असन्तुष्टि बढाएको छ । कांग्रेस शीर्ष नेता र कार्यकर्ताबीचको खाडल अरु बढेको छ ।

कुनै पनि निर्वाचन राजनीतिक दलहरुका लागि महाउत्सव हुनुपर्ने हो । आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनलाई आम मतदाताले उत्सवकै रुपमा लिए पनि दलहरुका लागि उत्सवभन्दा बढी त्रासदी बन्दै गएको देखिन्छ ।

तालमेल गरेर चुनावमा गएका सत्तारुढ ५ दल स्वतन्त्र उम्मेदवारका कारण त्रस्त देखिन्छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले गठबन्धनसँग चुनाव लड्दा स्थानीय तहको विरासत टिकाइराख्न नसकिने हो कि भन्ने त्रासमा छ ।

निर्वाचनको नतिजा हरहालतमा आफ्नै पोल्टामा पार्नुपर्ने दलीय सिन्डिकेटले मतदाता दलहरुप्रति खुसी नभए पनि आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न तयार देखिँदा दलहरुमा उत्साह कम भएको आंकलन गर्न सकिन्छ । मतदाताको सद्भाव र शुभेच्छाका कारण स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन तयार भएका स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरुमाथि निरन्तरको धम्की र कारबाहीको चेतावनीले दलहरु कुन मनोदशामा छन् भन्ने कुरा स्पष्ट नै देखिएको छ ।

मुख्यगरी यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसबाट बागी उम्मेदवारी दिनेको संख्या ठूलो छ । कतिपय ठाउँमा उम्मेदवारी फिर्ता भए पनि भरतपुर महानगरपालिकामा उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौडेलले उम्मेदवारी फिर्ता नलिँदा कांग्रेसलाई झन ठूलो टाउको दुखाई बनेको छ ।

गठबन्धनको बण्डाअनुसार माओवादीको भागमा परेको यो महानगरमा कांग्रेस कार्यकर्ताहरु यसपटक पनि अर्कै पार्टीलाई भोट दिनुपर्ने भन्दै असन्तुष्ट छन् । यही असन्तुष्टिका कारण परेको पौडेलको उम्मेदवारीले गठबन्धनलाई अहिले टाउको दुखाई बनेको मात्र होइन निर्वाचन परिणाम आइसक्दा गठबन्धनको भविस्य नै संकटमा पर्न सक्ने आंकलन गरिएको छ ।

यदाकदा स्थानीय तह निर्वाचन दलीय नभई निर्दलीय हुनुपर्ने बहस चल्न थालेको छ । काठमाडौं महानगरकै कुरा गर्ने हो भने बालेन शाह लगायत थुप्रै उम्मेदवार स्वतन्त्र रुपमा चुनावी मैदानमा भिडेका छन् ।

पोखरा महानगरमा गनेश पौडेल, धनगढी उपमहानगरपालिकामा गोपी हमाल कुनै राजनीतिक संगठनबिना चुनावी मैदानमा छन् । अनि कुनै दलमा संगठित भए पनि आफूलाई किनारा लगाइएको ठानेका ठूलै पार्टीका कार्यकर्ताहरु पनि थुप्रै स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा बागी उम्मेदवारी दिएर बसेका छन् ।

यस्तो बहस र परिवेशमा सत्तारुढ दलहरु भने स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकामाथि कारबाहीको कैँची चलाएर गठबन्धन जोगाउने यत्नमा देखिन्छन् । दलको सदस्य नै नरहने वा भोलिका कुनै पनि अवसर नदिनेजस्ता चेतावनीले स्वतन्त्र रुपमा चुनावमा भिड्न खोजेकाहरुको मनोबल कमजोर बनाउने र नयाँ पुस्तालाई स्वतन्त्र त बस्नै सकिँदैन, अघि बढ्नै सकिँदैन भन्ने डर पैदा गर्ने काम भएको छ ।

दलीय सिन्डिकेट र आदेशको उल्लंघन भए सिध्याउने धम्कीले राजनीतिमा आउन खोज्ने व्यक्तिलाई जबरजस्ती दलको झण्डा बोक्न बाध्य पार्ने प्रयासले संविधानले नै सुरक्षित गरेको मौलिक हककै हनन गर्ने काम भएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भनेको जस्तो स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई धम्की दिने र त्रासमा राख्ने काम कुनै पनि दलबाट हुनु स्वभाविक होइन ।