यसपालि पनि देखियो निर्वाचनमा यस्तो परिवारवाद (भिडियो रिपोर्टसहित)

१३ वैशाख २०७९ काठमाडौं । यसअघिको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा झैँ स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि टिकट वितरणमा परिवारवाद देखिएको छ । दलहरुले सक्षम व्यक्तिलाई भन्दा पनि आफ्ना परिवारका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन तँछाडमछाड गरेको देखियो ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी चासोका साथ हेरिएको र रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण रहेको काठमाडौं महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसले नेता प्रकाशमान सिंहकी पत्नी सिर्जना सिंहलाई उम्मेदवार बनाएको छ । पाँच दलीय गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिएको नेपाली कांग्रेस संघीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं महानगरमा राजनीतिक आग्रहका आधारमा उम्मेदवार चयन गर्‍यो ।

जबकी यो महानगरमा नेकपा एमालेले पूर्व प्रदेशमन्त्री केशव स्थापितलाई उम्मेदवार बनायो । स्थापित काठमाडौं महानगरमा यसै पनि स्थापित नाम हो । उहाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कांग्रेसले राजनीतिक प्रभावलाई ख्याल गरेन, बरु नेता पत्नीलाई रोज्यो ।

गठबन्धनकै अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भरतपुर महानगरमा नेता पुत्रीलाई टिकट दियो । २०७४ सालको निर्वाचनमा अरु कुनै राजनीतिक साँइनो र राजनीतिक आधार नभएकी रेनु दाहालले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुत्री भएकै योग्यताका आधारमा मेयरको टिकट पाउनु भयो ।

यो निर्वाचनमा भने रेनु दाहालसँग प्रचण्ड पुत्रीबाहेक पूर्व मेयरको हैसियतमा केही राजनीतिक आधार बनेको छ । तर भरतपुर महानगर कांग्रेस कार्यकर्ताको चर्को विरोधका बावजुद नेकपा माओवादीकै भागमा पर्नुको कारण भने राजनीतिक भन्दा धेरै पारिवारिक आधार नै थियो ।

विराटनगर महानगरपालिमा गठबन्धनको भागबण्डाअनुसार उपमेयर पाएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पुत्रलाई टिकट दियो । राजनीतिमा खासै नाम नसुनिएका अमरेन्द्रले यसअघि विराटनगरको मेयरमै आकांक्षा देखाउनु भएको थियो । यही आकांक्षा बार्गेनिङका लागि पर्याप्त भयो र टिकट पाउनुभयो ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा यी महानगरपालिकामात्र होइन उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा समेत नेताका आफन्तको बिगबिगी छ । यतिसम्मकी गठबन्धन गरेका ठाउँमा त मेयर उपमेयरमध्ये आफूले पाएको भागमा आफन्तै छिराइहाल्ने होड देखिएको छ । जबकी उम्मेदवारी दर्तामा पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एउटा पदमा अनिवार्य महिला हुनुपर्ने संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरिएको छ ।

२०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने नेताको परिवारको दबदबा अझै डरलाग्दो छ । उक्त निर्वाचनबाट ११ जोडी त विजय नै भएका थिए भने टिकट पाएर जित निकाल्न नसक्नेको संख्या त पचासौँ थियो । राजनीतिभन्दा परिवारवाद र त्यसमाथि विरासतको बलमा आफन्तहरुलाई टिकट दिने प्रवृत्ति दलहरुमा हाबी छ ।

सर्वसाधारण नागरिकलाई आश्वासन बाँड्ने, कार्यकर्तालाई झोला बोकाउने र टिकट चाँहि आफ्नै घरमा भित्र्याउने क्रम वर्षौँदेखि चलिरहेको छ । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामलाई नियाल्ने हो भने आफूलाई उपेक्षित, सीमान्तकृत, पछाडि पारिएका वा वर्गीय विभेदमा पारिएका व्यक्ति र समुदायको महिसा भन्ने माओवादी पार्टीबाटै सबैभन्दा धेरै पतिपत्नीले टिकट पाएका थिए । माओवादीबाट पाँच जोडी, नेकपा एमालेबाट चार जोडी र तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट १ जोडीले त चुनाव नै जितेका थिए ।

राजनीतिक पार्टीलाई निजी कम्पनी जस्तो बनाउने र परिवारका सबै सदस्यलाई पद बाँड्ने प्रचलन पछिल्लो समय कम्युनिष्ट पार्टीमा झन धेरै मौलाएको छ । गत मंसिर र पुसमा महाधिवेशन सम्पन्न गरेका दलहरुको केन्द्रीय कार्य समितिलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै नेकपा माओवादी केन्द्रमा, त्यसपछि एमालेमा र त्यसपछि कांग्रेसमा परिवारवादको नाङ्गो तस्बिर देख्न सकिन्छ ।

राजनीतिलाई निष्ठाभन्दा बढी विरासत र विरासतभन्दा बढी व्यापार बनाएका कारण नयाँ अनुहारहरु राजनीतिमा आउनै मुस्किल परेको छ । राजनीतिक योगदानलाई नजरअन्दाज गर्ने र सबैजसो राजनीतिक अवसरमा आफ्नाहरुलाई भर्ति गर्ने कुप्रथा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभादेखि स्थानीय तहको वडासम्ममा देखिएको छ । आफूलाई लोकतन्त्रको संवाहक भन्न नछुटाउने तर अवसरमा निकृष्टता देखाउने दलका नेताहरुको प्रवृत्ति कहिले सुध्रिएला ?