सरकारकै कारण व्यापारको माध्याम बन्दै शिक्षा (भिडियो रिपोर्टसहित)

५ वैशाख २०७९ काठमाडौं । संविधानले शिक्षा पाउनुलाई मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । शिक्षा पाउनु मौलिक अधिकार भए पनि सरकारकै कारण शिक्षालाई व्यापारको माध्याम बनाउन थालिएको छ ।

२०६९ सालमा सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि सामुदायिक, संस्थागत र निजी विद्यालयले विक्रीकक्ष खोलेर विद्यालय–पोशाक र सामग्री एवम् पाठ्यपुस्पुतक र पाठ्यसामग्री विक्री गर्न नपाउने आदेश दियो ।

अदालतले दिएको आदेश पनि विद्यालयहरुले कार्यान्वयन गरेनन् । त्यसपछि २०७५ वैशाख २२ गते विज्ञप्ती नै जारी गरेर शिक्षा विभागले संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका अनुसार शुल्क लिन, विद्यालय हाताभित्र झोला, पोषाक, पाठ्यपुस्तक विक्रीवितरण तत्काल रोक्न निर्देशन दियो ।

केही समयका लागि विद्यालय हाताभित्र यस्तो कार्य बन्द गरियो तर, सरकारको आदेशको धज्जी उठाउँदै विभिन्न बहानामा विद्यालयकै संलग्नतामा झोला, पोषाक, पाठ्यपुस्तक विक्री वितरण भैरहेका छन् ।

कोरोना कहरमा विद्यालयनै नगएका विद्यार्थीलाई कम्प्युटर शुल्क, ट्यूसन शुल्क, यातायात शुल्क भन्दै अभिभावकसँग कुस्त रकम लिन निजी विद्यालयहरु पछि परेनन् । निजी विद्यालयको यस्तै हर्कतले अभिभावक आजित छन् ।

सर्वोच्च अदालत र सरकारले नै यसरी आदेश दिँदासमेत निजी विद्यालयहरुले आफ्नो मनोमानी गर्न छाडेका छैनन् । न त सरकारले प्रभावकारी रुपमै नियमन गर्न सकेको छ ।

शैक्षिक क्षेत्रलाई सेवामूलक क्षेत्रका रुपमा लिइन्छ । यसलाई राजनीतिकरण वा व्यापारीकरण गर्न पाइँदैन । अहिले शैक्षिक माफियाहरु शिक्षालाई व्यापारको माध्यम बनाउन उद्यत छन् । त्यति मात्र होइन, सरकार सञ्चालनमा रहेकाहरुको समेत बलियो पकडमा शिक्षाको खुल्मखुल्ला व्यापार गर्नेहरु बढिरहेका छन् । अनुमगन र नियमन गर्ने निकाय निकम्मा सावित भइरहेको छ । निजी क्षेत्रको मनपरीलाई रोक्ने हो भने सरकारले अनुगमन बढाउनु पर्ने जोड शिक्षाविद्हरुको छ ।

शिक्षा नीति २०७६ मा निजी विद्यालयको प्रभावकारी नियमन गरिने उल्लेख छ । सरकारले भने आफूले नै बनाएको नीति नियम कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । शिक्षा नीतिमा पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक, शिक्षकको सेवा शर्त तथा सुविधा, शुल्कको सीमा, कर पालना, आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता र भौतिक पूर्वाधारको स्थिति समेतका आधारमा निजी लगानीका विद्यालयहरूको प्रभावकारी नियमन गरिने उल्लेख छ ।

त्यति मात्र होइन, निजी विद्यालयहरुले पूर्वाधार, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया, गुणस्तर, परीक्षा तथा मूल्याङ्कन प्रणाली सम्बन्धमा समान ढाँचा बनाई लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, यो कागजमा मात्र सीमित छ । कार्यान्वयन शून्य हुँदा अभिभावक मर्कामा पर्ने गरेका छन् भने निजी शैक्षिक संस्थाहरुको ज्यादत्ति बढ्दो छ ।