Main News

जनताको चुल्हो बल्न गाह्रो, कर्णालीका नेताहरु भत्ता बढाउनै व्यस्त ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२०७९ वैशाख २ गते २१:१८
जनताको चुल्हो बल्न गाह्रो, कर्णालीका नेताहरु भत्ता बढाउनै व्यस्त ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२ वैशाख २०७९ काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा छ । आयतमा गरिएको कडाईका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेर सर्वसाधारणको चुलो महंगो बनेको छ । यहीबेला कर्णाली प्रदेश सरकारले भने महंगी बढेको भन्दै तलब–सुविधा वृद्धि गरेको छ । यसले सरकारलाई मासिक करिब ४ लाख रुपैयाँ व्यभार थपिएको छ।

देशमा आर्थिक संकट बढ्दै गएका बेला कर्णाली सरकारले भने मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको तलब–सुविधा वृद्धि गरेको छ । मुख्यमन्त्रीको मासिक तलब नौ हजार सात सय ६० रुपैयाँले वृद्धि गरिएको छ । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले यसअघि ६० हजार नौ सय ७० रुपैयाँ पाउँदै आएकोमा अब ७० हजार सात सय ३० रुपैयाँ बुझ्नुहुनेछ ।

मुख्यमन्त्रीलाई अतिथि सत्कार शीर्षकमा दिँदै आएको १५ हजार सुविधामा पाँच हजार थपेर २० हजार पु¥याइएको छ । विदेश भ्रमणको भत्ता २ सय डलरबाट २ सय ५० डलर पु¥याइएको छ । मासिक ५२ हजार तलब पाउँदै आएका मन्त्रीका लागि आठ हजार तीन सय २० रुपैयाँ वृद्धि गरेर ६० हजार तीन सय २० रुपैयाँ पु¥याइएको छ। अतिथि सत्कारमा ५ हजार बढाएर १५ हजार पु¥याएको छ भने विदेश भ्रमण भत्ता १ सय ७५ डलरबाट २ सय डलर पुर्‍याइएको छ।

यसरी मुख्यमन्त्रीसहित आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् सदस्यका लागि मात्रै तलब र अतिथि सत्कारमा मासिक एक लाख आठ हजार आर्थिक भार थपिएको छ । सभामुख, उपसभामुख, दलका प्रमुख सचेतकहरुको पारिश्रमिक र अन्य सुविधामा वृद्धि गरिएको छ।

सभामुख, उपसभामुख र दुई विपक्षी दलका नेताका लागि मात्रै मासिक तलबमा ३८ हजार एक सय ८० रुपैयाँले भार बढेको छ । यसरी सेवा–सुविधा वृद्धि गर्नुपर्नेको एउटै कारण महंगीलाई देखाइएको छ । तर अर्थतन्त्रका जानकारहरुले सरकारले यसरी मनोमानी गरेर गैरजिम्मेवारी प्रर्दशन गरेको बताउँ छन् ।

सांसदको दैनिक बैठक भत्ता पनि बढाइएको छ । यसअघि करसहित सांसदहरूले दैनिक सात सय ५० रुपैयाँ पाउने गरेकोमा अब एक हजारका दर बैठक भत्ता पाउने भएका छन् । यसआधारमा ३४ सांसदका लागि एक बैठकमा ३४ हजार बढी खर्च हुने छ ।

कर्णालीमा कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको संयुक्त सरकार छ । भोक, गरिबी र अभावले थिचिएका कर्णालीका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने शपथ खाएका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र संसादहरुले आफ्नो हात जगन्नाथ शैलीमा सेवा–सुविधा वृद्धि गरेका छन् ।

देशमा अचाक्ली महँगी बढ्दा बाँच्न गाह्रो भएकाले सरकारका मन्त्री, संसद्का पदाधिकारी र सदस्यहरूको तलब–भत्ता वृद्धि गर्नु बाध्यता भएको प्रदेश सरकारको तर्क छ । यतिमात्र होइन यो वृद्धिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समेत सघाउ पुग्ने टालटुले जवाफ दिन्छन् ।

अर्थतन्त्र संकटमा परेर आयातमा कडाई गर्दा बजारमा हरेक बस्तुको मूल्य दोब्बरभन्दा बढीले महंगिएको छ। यो अवस्थामा नागरिकलाई कसरी राहत दिने भन्ने तर्फ सोच्नुपर्ने सरकारले आफ्नै सेवा सुविधा वृद्धि गर्दा पनि उसलाई लगाम लगाउने कोही छैन ।

केन्द्र सरकारको ध्यान संटकमा रहेको अर्थतन्त्र कसरी जोगाउने र महंगीले दुईछाक टार्नै समस्या परेका सर्वसाधारणलाई कसरी राहत दिने भन्दा पनि गठबन्धन कसरी जोगाएर चुनावमा जाने भन्नेमै छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *