राजनीति

राजनीतिमा कस्तो रह्यो २०७८ हेरौं टाइमलाइनमा (भिडियो रिपोर्टसहित)

२०७८ चैत ३० गते २१:०५
राजनीतिमा कस्तो रह्यो २०७८ हेरौं टाइमलाइनमा (भिडियो रिपोर्टसहित)

३० चैत २०७८ काठमाडौं । आज २ हजार ७८ लाई विदा गर्दै २०७९ साललाई स्वागत गर्दैछौं । यो वर्ष नेपाली राजनीतिमा उथलपुथल नै भयो । बहुमतको सरकार अल्पतमा मात्र पुगेन विपक्षीमा रहेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकार नै बन्यो ।

राजनीतिक घटनाक्रमका आधारमा यो वर्षलाई समीक्षा गर्दा अस्थिर, अन्यौल र अराजकतापूर्ण रह्यो । संसद, सरकार, न्यायालयमा मात्रै नभएर राजनीतिकदलहरुमा पनि विचलन देखियो ।

संसद भंग, न्यायालयको आदेशमा संसद पुनर्स्थापना, ओली सरकारको बहिर्गमन, देउवा सरकार गठन, दलहरुमा विभाजनसंगै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगजस्ता घटना यो वर्षभित्रै भए । टाइमलाइनमा हेरौं वर्ष २ हजार ७८ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचनको घोषणाः
वर्ष २ हजार ७८ को सुरुवातमै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रतिनिधिसभालाई दोस्रो पटक भंग गर्ने काम भयो । जेठ ८ गते राति राष्ट्रपति भण्डारीले दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि मिति तोक्नुभयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान भयो ।

आह्वान अनुसार पुनः केपी शर्मा ओली र विपक्षी दलका नेता समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो बहुमत रहेको दाबी गर्दै राष्ट्रपति समक्ष प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आग्रह गरे । राष्ट्रपति भण्डारीले दुवैको दाबी नपुग्ने भन्दै खारेज गरिदिएपछि ओली सरकारकै सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचनको मिति तोकिएको थियो ।

प्रतिनिधि सभा विघटन बदर र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशः
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको निर्णय विरुद्ध कांग्रेस सभापति देउवासहित १ सय ४६ जना सांसदहरुको हस्ताक्षर सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । रिटको सुनुवाई गदैै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलाशले असार २८ गते प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गर्दै दुईदिन भित्र देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्यो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापित भएपछि देशमा अझै पनि विधिको शासन छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको ब्याख्या गरियो । अदालतको आदेशमा असार २९ गते देउवा पाँचौ पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुग्नु भयो र पाँच दलीय गठबन्धन नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो ।

एमालेको अवरोधका कारण संसदको औचित्यमाथि नै प्रश्नः
संसद विघटन गर्ने ओलीको निर्णय सहि थियो भन्ने मान्यता स्थापित गर्नका लागि नेकपा एमालेले लगातार वर्ष भरि नै प्रतिनिसभा बैंठक अवरुद्ध गरिरह्यो । २ हजार ५७ सालमा ५७ दिन संसद अवरोध गरेको एमालेले २०७८ मा आफ्नै रेकर्ड तोड्यो । उसले यो वर्ष संसद अवरोध नयाँ कीर्तिमान कायम गर्यो ।

एमालेले आफूले कारबाही गरेका र अहिले एकीकृत समाजवादीको तर्फका सांसद बनेका १४ जनालाई कारबाही र सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाको राजीनामालाई मुख्य मुद्दा बनाउँदै आएको छ । तर, जनजिविकाका सवालमा कहिल्यै प्रश्न उठाएन । एमालेको अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनापछि पनि राम्रोसंग बैंठक बस्न र छलफल हुन नपाएपछि यसको औचित्यमा नै प्रश्न उठ्ने अवस्था बन्यो ।

एमसीसीको किचलोदेखि पारितसम्मः
अमेरिकाको आर्थिक सहायता मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन् कम्प्याक्ट९एमसीसी० परियोजनालाई लिएर नेपालमा तीव्र मतभेत र धुव्रिकरण भयो । एमसीसी पक्षधर र विपक्षहरुबीच आरोप प्रत्यारोप भयो । एमसीसीलाई लिएर पाँच दलीय सत्तागठबन्धन नै धरर्मरको अवस्थामा पुग्यो ।

सरकारमै रहेका दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीले त एमसीसीविरुद्ध सडक र सदन दुवैमा आन्दोलन नै गर्न पुगे । तर अन्तिममा व्याख्यात्मक घोषणाले एमसीसी पारित मात्रै भएन सत्तागठबन्धनका लागि सञ्जीवनी बुटीको काम गर्यो । सम्झौता भएको झण्डै पाँच वर्षपछि गत फागुन १५ गते ब्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट पारित भएको एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्यो ।

दलहरुमा विभाजन र नयाँ दल गठनको लहरः
सरकार र संसदमा किचालोको वर्ष बनेको २ हजार ७८ राजनीतिक दलहरुका लागि पनि पीडादायी बन्यो । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा अघिल्लो वर्षको फागुन २३ गते नेकपा विभाजन भएर नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले ब्यूँतिएपछि सुरु भएको राजनीतिक दलभित्रको किचलो यो वर्षभरि नै कायम रह्यो । नेकपा एमालेबाट एक समूह अलग भयो र दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसहित पूर्वएमाले केही नेताहरुको अग्रसरतामा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा भदौ ९ गते विधिवत रुपमा दर्ता भयो ।

एमाले विभाजन गरी नयाँ पार्टी गठनका लागि नेपाल सहित एमालेका ५५ जना केन्द्रीय सदस्य र ३० जना संघीय सांसद सनाखतका लागि निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । एमाले विभाजन भएको केही समयपछि नै जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० पनि विभाजनको सिकार बन्यो । जसपाको आधिकारिकता आयोगले उपेन्द्र यादव, डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्षधरलाई प्रदान गरेपछि महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरुको अग्रसरतामा नयाँ पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी गठन गरियो । त्यस्तै गत मंसिरमा सम्पन्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नयाँ नेतृत्वमा राजेन्द्र लिंग्देन पुगेपछि पराजित भएका कमल थापाले पार्टीबाट बाहिरिने घोषणा गर्नुभयो ।

थापा राप्रपाबाट अगल हुने घोषणा गरेपछि राप्रपामै रहेका नेताहरु अहिले थापाले पुनः ब्यूताएको राप्रपा नेपालमा प्रवेश गरिरहेका छन् । त्यस्तै आफूलाई वैकल्पिक शक्ति मान्ने विवकशील साझा पार्टी पनि विभाजनको सिकार भयो । एमाले, जसपा र राप्रपा मात्रै नभएर अन्य दलहरुमा पनि किचलो देखियो । बिप्लव नेतृत्वको माओवादी मात्रै नभएर बैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीमा पनि किचालो जारी । विभाजन र आन्तरिक किचलोका बाबजुत अधिकांश दलहरुले यसैवर्ष पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न पनि गरे । त्यसमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नेकपा माले, विप्लव नेतृत्वको माओवादी, आहुति नेतृत्वको बैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका दलहरुले यसै महाधिवेशन सम्पन्न गरी बैधानिकता प्राप्त गरे ।

प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग दर्ताः
प्रतिनिधिसभाको पुर्नगठनको आदेश दिएर ओलीको स्वेच्छचारीतालाई अकुंश लगाएर प्रशंसा पाएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जवरा विरुद्ध महाभियोग पनि यसै वर्ष दर्ता भयो । सत्तागठबन्धनमा आवद्ध दलका ९८ सांसदको हस्ताक्षरसहित संसदमा महाअभियोग दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश राणा स्वतः पदमुक्त हुनुभयो । संवैधानिक नियुत्तिहरुमा भागबण्डा खोजेको भन्दै आलोचना खेप्दै आएका प्रधानन्यायाधीश राणाले मन्त्रिपरिषदमा पनि भाग खोजेको र नातेदार गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएको आरोप लागेपछि थप आलोचित बन्नु भयो । आलोचनाकै कारण हमालले मन्त्री भएको दुई दिन नबित्दै राजीनामा दिन बाध्य हुनु भयो ।

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ घोषणाः
विभिन्न आशंका र विवादलाई चिर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति पनि यसै वर्ष घोषणा भयो । आगामी वर्षको बैशाख ३० गतेको निर्वाचनका लागि आयोगले तयारी तीव्र पारेको छ भने दलहरु निर्वाचनमा होमिएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन मात्रै नभएर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन पनि २०७९ मा गर्नै पर्ने हुन्छ । आशा गरौं तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि देशमा पुनः राजनीतिक स्थिरता छाउने र देश विकासको पथमा लम्किने छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

यो पनि पढनुहोस्