Main News

प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव किन अलपत्र ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२०७८ चैत २८ गते २०:५७
प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव किन अलपत्र ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२८ चैत २०७८ काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध संसदमा महाभियोग दर्ता भएको करिब दुई महिना भइसक्यो । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालत कायममुकायमको भरमा छ । तर, न्यायालयमा देखिएको समस्याको निकास के हो भन्ने सवाल अहिलेसम्म अन्योलमा छ । यससँगै महाअभियोगका विषयमा मौन देखिँदा दलहरूको नियतमा शंका उत्पन्न भएको छ ।

फागुन १ गते सत्तारुढ दलले एकाएक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरे । संविधानमा एकचौथाइ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान भए पनि पारित गर्न प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ संख्या आवश्यक हुन्छ ।

प्रतिपक्षी एमालेले महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्दा आफ्नो सदस्य पठायो । तर पारित गर्ने पक्षमा एमाले देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा सत्तारूढ गठबन्धनले पारित गर्न संख्या नपुग्ने महाअभियोग प्रस्तावको विषय प्रतिनिधिसभाबाट चाँडै टुंग्याउने सम्भावना अत्यन्त कम छ ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट प्रस्तावक रहेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भयो । महाभियोग दर्तालाई छापामार शैली भनेको नेकपा एमाले यो प्रस्तावमा रुष्ट छ । प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर आफूखुसी निर्णय गर्दै जाने र न्यायालय कब्जा गर्ने सत्तारुढ दलको योजना देखिएको उसको आरोप छ ।

हाल संसदको अधिवेशन अन्त्य भइसकेको छ । महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो कारवाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनामा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल हुने दिनको कम्तीमा दुई दिन अगावै प्रतिवेदन सबै सदस्यलाई वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसपछि सभामुखले तोकेको मितिमा समितिका सभापति वा कुनै पनि सदस्यले प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नेछन् । र, बैठकमा छलफल प्रारम्भ हुनेछ । तर, अहिलेसम्म महाभियोग प्रस्तावको हलो कहाँ अड्कियो कुनै अत्तोपत्तो छैन । यद्यपि प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेस भने चुनाव र अन्य राजनीतिक कारण महाभियोग प्रस्ताव अघि बढ्न नसकेको तर्क गर्छ ।

सत्ता गठबन्धनका दलहरुले राणालाई अदालतबाहिर राखिरहन महाअभियोग प्रक्रिया लम्ब्याउने रणनीति बनाएको आरोप लागिरहेकै छ । यसैबेला संसद अधिवेशन अन्त्य हुनु र राजनीतिक दलले कुनै चासो नदिएर अलमल गर्दा यो आरोपलाई थप बल पुगेको छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *