भागबण्डामा लिप्त नेताहरुलाई छुँदैन आन्दोलनको भावनाले (भिडियो रिपोर्टसहित)

२६ चैत २०७८ काठमाडौं । राजनीतिक भागबण्डामा लिप्त दलका नेताहरुलाई कुनै पनि जनआन्दोलनको भावनाले पटकै छोएन । बरु, त्यही जनआन्दोलनले दिएको उपलब्धिलाई नेताहरुले आफ्नो पारिवारिक समृद्धिका लागि भरपुर प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

जनता नै सर्वोपरि रहने वर्तमान व्यवस्थामा पनि पुस्तैनी शासन गर्ने प्रवृत्तिमा कुनै कमी आएको छैन । आज पहिलो जनआन्दोलनलाई सम्झिंंदा दलका नेताहरुको चरित्रले हरेक नेपालीको मन पोल्छ ।

२०४६ चैत २६ गते नेपालमा निर्दलीय पञ्च्यायती व्यवस्था अन्त्य र प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएको दिन । मुलुकमा प्रजातन्त्रकै पुनर्बहाली भएको ३२ वर्ष भएको छ । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले खोसेको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि तत्कालीन प्रतिबन्धित दलहरुले झण्डै तीन दशक छुट्टाछुट्टै संघर्ष र ५० दिनसम्म संयुक्त जनआन्दोलन गरे ।

जनताका आधारभूत मौलिक हकहरुलाई कुण्ठित पार्ने, प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई दमन गर्ने र एकलौटी शासन चलाउने प्रवृत्तिमाथि आम नागरिकले आन्दोलनको आँधिबेहरीमा साथ दिएका थिए । जसको नेतृत्व गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी, साहना प्रधानजस्ता नेताहरुले गर्नुभयो । उहाँहरुको सुझबुझ र नेतृत्वबाट पुनर्स्थापित भएको प्रजातन्त्र र बहुलबाद विभिन्न कालखण्डमा परिस्कृत हुँदै २०७८ सालको यो दिनसम्म आइपुग्दा राजनीतिमा कयौँ उपलब्धि हासिल भएका छन् ।

हाल मुलुकमा सबैभन्दा परिस्कृत, सुदृढ र विकसित शासन पद्धति छ । बहुदल स्थापनापछि विभिन्न दल र संयुक्त रुपमा भएका आन्दोलन र अभियानहरुले चाहेबमोजिमकै शासनपद्धति मुलुकले हासिल गरेको छ ।

माओवादी र तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम जस्ता दलहरुले चलाएको संघीयताको आन्दोलन होस् वा सम्पूर्ण दलहरु राष्ट्रियताको एउटै झण्डामुनी उभिएर गरेको गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन होस् । यी सबै कुरा सम्भव भएका छन् । जनताले आफ्नो संविधान आफै लेख्ने, जनता नै राष्ट्रपति बन्ने, जनताले नै चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले सरकार बनाउने यी थुप्रै उपलब्धि मुलुकले हासिल गरेको छ ।

उपलब्धिको फेहरिस्त लामो छ । संविधानले नागरिकका मौलिक हक र तमाम अधिकारहरु सुनिश्चित गरेको छ । कुनै पनि नागरिक जन्मेदेखि उसको जीवन रहुन्जेल उसलाई राज्यबाट सबै हक र अधिकारले सुशोभित गर्ने गरी संविधान लेखिएको छ । त्यसो त नेपालको संविधान २०७२ वा त्यसअघिको अन्तरिम संविधान २०६३ ले प्रतिस्थापन गरेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले समेत थुप्रै मौलिक हकहरुको व्यवस्था गरेको थियो ।

संवैधानिक राजतन्त्र हटाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राख्नु र केही क्षेत्रमा अधिकार विस्तार गर्नुबाहेक नयाँ संविधानमा त्यति ठूलो परिवर्तन नभएको कतिपयको टिप्पणी हुने गर्छ । अर्थात् नेपालको समस्या २०४७ को संविधान वा त्यसअघिका विभिन्न संविधान वा दोस्रो जनआन्दोलन पछि संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको संविधानमा होइन बरु नेतृत्वकै लाचारीले मुलुक समृद्ध हुन नसकेको नागरिकलाई अनुभूति हुन थालेको छ ।

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि लड्ने र त्यसलाई संस्थागत गर्न लागिपर्ने नेताहरुकै उत्तराधिकारीका रुपमा स्थापित भएका नयाँ नेपालका नेताहरुको प्रवृत्तिले उत्कृष्ट भनिएको संविधानमाथि नै अत्याचार भइरहेको छ ।

फगत संविधानमा लेखिएको कुरा मात्र होइन संविधानमा नलेखिएको तर हरेक नागरिकले गरेको भरोसामाथि तुसारापात गर्दै पछिल्लो नेतृत्व निहित स्वार्थमा केन्द्रित छ । आफ्नो सत्ता जोगाउन होस् वा अर्काको सत्ता भत्काउन, आफ्नो महिमा गान सुनाउन होस् वा अर्काको खेदो खन्न ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेका वा सरकारमा जान खुट्टा उचालेर बसिरहेका सबैजसो नेता आफ्नो समय, शब्द र शक्ति व्यक्तिगत वा राजनीतिक लाभका लागि मात्र खर्च गरिरहेका छन् । व्यवस्था परिवर्तनका लागि नागरिकले बगाएको रगत पसिना कुल्चिएर पछिल्ला शासकहरु आफ्नो मात्र दुनो सोझ्याउने यत्नमा लागेको देखिन्छ ।

देश वा नागरिक हैन आफू र आफ्नालाई सर्वोपरी ठान्ने, आफैँ लड्ने, आन्दोलन र निर्वाचनको समयमा मात्रै नागरिकको भावनामाथि खेलवाड गर्ने र शक्ति प्राप्त गर्ने होड नेताहरुमा देखिन्छ । पछिल्लो एक वर्षमै देखिएका संसद विघटन, पार्टी विभाजन, गठबन्धनको निर्माण, सरकार गठन र विघटन जस्ता खेलहरु बहुदल स्थापनापछि कयौँ पटक दोहोरिएका छन् । यी खेलहरुका कारण नागरिकमा नेताहरुमाथि त वितृष्णा छ नै नेताहरुकै कारण कतिपयले व्यवस्थालाईसमेत सराप्न थालेका छन् ।

कम्तीमा अहिले देशको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा उभिएकाहरुले २०४६ सालको जनआन्दोलनका ती कमाण्डरहरुलाई सम्झिने हो भने, ती कमाण्डरहरुमा भएको सत्ताप्रतिको सोच र विचार सम्झिने हो भने, अनि नागरिकप्रति उनीहरुले बहन गरेको दायित्व सम्झिने हो भने आफ्नो कद कस्तो देख्दा हुन् ?