सहयोगका लागि कसैलाई गुहार्नु नपर्ने जानकारको टिप्पणी (भिडियो रिपोर्टसहित)

२५ चैत २०७८ काठमाडौ । सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने भएको छ। चिनियाँ निर्माण कम्पनी गेजुवा ग्रुपलाई दिने निर्णय खारेज गरेसँगै अब आयोजना स्वेदशी लगानीमार्फत बनाइने भएको छ ।

३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउन सम्भव रहेकाले सहयोगका लागि कसैलाई गुहार्नु आवश्यक नरहेको जानकार बताउँछन् ।

बुढीगण्डकी माथि उच्च राजनीतिक सेटिङमा पटक–पटक ठेक्का दिने, रद्ध गर्ने तथा पुनः नविकरण गर्ने दाउपेच वषौंदेखि चलिरहेको छ । जसले गर्दा निर्माणको चर्चा सुरु भएको चार दशकदेखि यो आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन ।

वर्तमान सरकारले पुनः चिनियाँ निर्माण कम्पनी गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने निर्णय खारेज गरेसँगै अब आयोजना स्वेदशी लगानीमार्फत नै बनाइने भएको छ । यो आयोजनाको लगानीको खाका तयार गर्न तत्कालिन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्लेको संयोजकत्वमा समिति नै गठन गरिएको थियो ।

उक्त समितिले स्वदेशी लगानीमै आयोजना बनाउन सकिने सुझाव दिएको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, जलविद्युत लगानी विकास कम्पनी लगायत कम्पनीहरु मार्फत लगानी जुटाउन सकिने प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।

राजनीतिक दल र स्वार्थ समूहको खेलोफड्कोको कारण मुआब्जा बाँढ्नेबाहेक अरु थप प्रगति हुन सकेको छैन । मुआब्जा वितरण तथा बस्ती स्थानान्तरणको काममा अहिलेससम्म ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । वातावरणीय तथा अन्य भौगोलिक कारणले पनि यो आयोजनमा विदेशी सहयोग आउने सम्भावना कम रहेकाले सरकारले अब ढिला नगरी आयोजना निर्माणमा लैजानुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।

१२ सय मेगावाटको जलासययुक्त आयोजनाको जलाशयको क्षेत्र ६३ वर्गकिमिटर, जलाधार क्षेत्र ५ हजार वर्गमिलोमिटर र डुबान क्षेत्र ६६ वर्गकिलोमिटर रहने छ । वाग्ले नेतृत्वको कार्यदलले २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको मध्ये कुल लागतको २५ प्रतिशत वातावरणीय खर्च हुनेछ ।

सन् २०१४ मा गरिएको बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० बनाएर बुझाउँदा यसको लागत करिब १ खर्ब ४५ अर्बको हाराहारीमा हुने बताइएको थियो । वाग्ले नेतृत्वको समितिले भने करिब २ खर्ब ७० अर्ब लागत अनुमान गरेको थियो ।

डिपिआर बनेको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि राजनीतिक दलहरुमा इच्छाशक्ति कमिले गर्दा आयोजना निर्माण ढिलाई हुँदा आयोजना अन्योलमा त परेको छ नै लागत पनि बढ्दै ३ खर्बभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।