पाठ्यक्रममा प्याब्सनको यस्तो रवैया (भिडियो रिपोर्टसहित)

२१ चैत २०७८ काठमाडौं । शिक्षा संविधानतः राज्यको दायित्व हो । संविधानले माध्यामिकसम्मको शिक्षा निःशुल्क र स्थानीय पालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र समेटेको छ। तर शिक्षामा निजी लगानी गरेको व्यावसायीको संस्था प्याब्सनले संविधान र आफ्नै विधानको समेत खिल्ली उडाउँदै बर्सेनि कमिसनका लागि पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न केन्द्रीयस्तरबाटै पत्राचार गर्ने गरेको छ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन)ले चैत्र २० मा आफ्ना साधारण सदस्यलगायत सबैको मोबाइलमा यस्तो म्यासेज पठायो ।

म्यासेजमा लेखिएको थियो, ओसन पब्लिकेशनको विज्ञान किताब अनिवार्य रुपमा कक्षा १ देखि १० सम्म लागू गर्नुहोला । थप जानकारीको लागि तपाईको मेल आइडी चेक गर्नुहोला ।

प्याब्सनले मेलमा महासचिव आरवी कटुवालको हस्ताक्षरसहित प्याब्सन आवद्ध सम्पूर्ण विद्यालयहरुमा ओसन पब्लिकेसनको साइन्स बुक अनिवार्य लगाउन भनिएको छ । कक्षा ४ देखि १० सम्म ओसन साइन्स तथा कक्षा १,२ र ३ मा ओसन हाम्रो सेरोफेरो लगाउने निर्णय भएकाले अनिवार्य लगाउन सम्पूर्ण सदस्य विद्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ। प्याब्सनको लेटर प्याडमा जारी उर्दीमा प्रदेश, जिल्ला, पालिका कार्यसमिति र सदस्य विद्यालयहरुमा उक्त पुस्तक प्रयोग गर्न र गराउनुहुन अनुरोेध गरिन्छ भनि उल्लेख छ ।

गत वर्ष कमिसनकै लागि टाइम्स पब्लिकेशनको विज्ञान र वेदान्त पब्लिकेशनको गणित पुस्तक लगाउन उर्दी दिएको प्याब्सनले एक बर्षमै पुस्तक परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएको हो । एकै बर्षमा पुस्तक परिवर्तनको पछाडि कमिसनको खेल स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।

शिक्षा जस्तो पवित्र क्षेत्रमा कमिसनका लागि कुनै एक निजी पब्लिकेसनको नामै तोकेर किताब किन्न वर्षेनी बाध्य पार्ने पत्राचारले प्याब्सनको नियत छर्लङ्ग भएको छ। शिक्षामा भएको निजी लगानीको सुरक्षा गर्न गठित प्याब्सन पदाधिकारी र निजी पब्लिकेशनको मिलेमतोमा अभिभावकको ढाड सेक्न भइरहेको प्रयासका विषयमा सरकारको जवाफ टालटुले हुने गरेको छ।

पत्रका विषयमा प्याब्सन पदाधिकारीहरु बोल्न तयार देखिएनन् । पत्रमा हस्ताक्षर गरेका महासचिव कटुवाल त यो विषय नउठाइदिन अनुनय गरिरहनु भएको थियो । विद्यालय चलाउन छाडेर अधिकारको दुरुपयोग गरी संगठनका नाममा व्यापारीसँग कमिसनको मोलमोलाइका लागि पत्र काट्ने महासचिव कटुवालले हामीलाई बारम्बार याचना गरेबाट पनि गैरकानुनी हर्कतलाई लुकाउने दुर्नियत स्पष्ट भएको छ।

पत्र सार्वजनिक भएपछि संचार माध्यमले सम्पर्क गर्दा अन्य पदाधिकारी पनि सुतुर्गमुर्गको शैलीमा टाउको लुकाउन व्यस्त छन् । यस प्रकारका अभिभावक डस्ने र अभिभावककै पैसाले अभिभावकको ढाड भाँच्ने प्याब्सनको हर्कतलाई विद्यार्थी संगठनहरुले मुकदर्शक भएर हेरिरहन्छन् त ?

निजी विद्यालयहरुले गुणस्तर नहेर्ने र कमिसनको भागका आधारमा किताब किन्न लगाउँदा अभिभावकहरु समेत आजित भैसकेका छन् ।

गत वर्ष मात्र प्याब्सनले भवन निर्माणलाई भन्दै कोरोना महामारीका बीच समेत पब्लिकेशन तोकेर किताब लगाउन सदस्यहरुलाई बाध्य पारेको थियो । हालै मात्र शिक्षामन्त्री लगाएर राजधानीको तीनकुनेमा अत्याधुनिक भवन सिलान्यास गराएको प्याब्सनको पत्रले मन्त्रीलाई समेत गिज्याएको छ।