स्थानीय तहको पाठ्यक्रम किन माटो सुहाउँदो हुन सकेन ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२१ चैत २०७८ काठमाडौं । नेपालमा शैक्षिक विकेन्द्रीकरणको अवधारणा अनुसार शिक्षाको जग बलियो बनाउन आधारभूत तहदेखि नै स्थानीय तहमा पाठ्यक्रम निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ ।

परिवर्तित राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय संरचना अन्तर्गत अभिभावक, स्थानीय विज्ञ, शिक्षक तथा सरोकारवालाहरूको सहभागितामा स्थानीय पाठ्यक्रमको विकास गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारहरूलाई दिइएको छ । तर पाठ्यक्रम लागु गर्ने नाममा कस्मेटिक रुपमा प्रयोग नहुने विज्ञको सुझाव छ ।

पाठ्यक्रम विकासका लागि मन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च स्तरको पाठ्यक्रम तथा मुल्याङकन परिषदको व्यवस्था शिक्षा ऐनले गरेको छ । परिषद्ले स्वीकृत गरेपछि पाठ्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगिन्छ । मुख्य रुपमा तीन वटा प्रक्रियाबाट पाठ्यक्रम लागु गरिन्छ ।

जसमा अध्यावधिक गर्ने, परिमार्जन गर्ने र संशोधन गर्ने । हरेक वर्ष पाठ्यक्रममा सामान्य सम्पादन गर्ने कार्यलाई अध्यावधिक, सामान्य हेरफेर गर्ने प्रक्रियालाई परिमार्जन र वृहत रुपमा परिमार्जन गर्ने प्रक्रियालाई संशोधन भन्ने गरिएको छ । सामान्यत ५ बर्ष वा १० बर्षमा पाठ्यक्रम संशोधन गरेर लागु गर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप अनुसार आधारभूत तहको ८०० पूर्णाङ्कमध्ये १०० पूर्णाङ्कको पाठ्यक्रम स्थानीय तहले नै तयार गर्न पाउँछन् । अनिवार्य र ऐच्छिक विषय बाहेक १०० पूर्णाङ्कको स्थानीय पाठ्यक्रमको विषयवस्तु विद्यालयहरुले पढाउन पाउने छ ।

शिक्षालाई जीवनसँग जोड्न र स्थानीय तहलाई शिक्षाप्रति जिम्मेवार बनाउन पालिकालाई आफ्नै पाठ्यक्रम विकास गर्ने अधिकार दिइएको छ । तर प्रा।डा।विद्यानाथ कोइराला भने पाठ्यक्रम कुनै निकायले नभइ शिक्षक बिद्यार्थी र अभिभावकले नै निर्माण गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुहुन्छ ।

विद्यार्थीलाई सिकाइने शिक्षा पद्दति ब्यबहारिक हुनुपर्दछ । पाठ्यक्रम लागु गर्ने बिषयलाई विवादित बनाउनु भन्दा पनि शैक्षिक सिकाई प्रविधिमैत्री बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।