सेटिङको शंकामा ठेक्का रद्द, लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पनि मुछिए (भिडियो रिपोर्टसहित)

२० चैत २०७८ बुटवल । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलको नयाँ भवनको ठेक्का विवादमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको नाम पनि मुछिएको छ ।

मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले चैत्र १४ गते राजीनामा दिएसँगै मुख्यमन्त्रीको नाम मुछिएको हो । आफु नै बदनाम हुने अवस्था आएपछि मुख्यमन्त्रीले छानबिनका लागि मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री कृष्ण सुवेदीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गर्नुभयो ।

२०७८ फागुन २ गतेको पूर्वाधार विकास समिति बैठकले प्रादेशिक अस्पताल बुटवलको सुविधा सम्पन्न भवन बनाउन बोलपत्रको मापदण्ड तोक्दै फागुन ८ गते ठेक्का आहृवान ग¥यो । उक्त ठेक्कामा रसुवा कन्स्ट्रक्सन र शर्मा एण्ड कम्पनी मात्र सहभागी भए ।

ठेक्कामा १० जना अट्ने लिफ्ट, २ तले अण्डरग्राउण्ड (बेसमेन्ट) निर्माणको अनुभव, ठेकेदारले काम गरेको सरकारी अस्पतालको कार्य अनुभव, १ अर्ब ७५ करोडको सर्टिफिकेट लगायतका विषय राखिएको थियो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले टेण्डरको ‘स्पेसिफिकेसन’ प्रति चासो देखाउँदै प्रादेशिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई पत्र काट्यो ।

अरु कम्पनीहरुलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्न खोजिएको ठहर खरिद अनुगमन कार्यालयको थियो । यो विषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चासो देखाएपछि पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले प्रतिष्पर्धी निर्माण कम्पनीसँग हार्डकपी माग गर्यो । दुबै निर्माण कम्पनीको फाईल एकै व्यक्तिले बुझाउन आएपछि विषयमा शंका थपियो ।

अन्य निर्माण व्यवसायीले निश्चित व्यक्तिलाई ठेक्का दिने नियत देखिएको भन्दै विरोध गरेपछि घटना बाहिर आयो । घटना बाहिरिएसँगै ठेक्का रद्द गर्दै चैत्र १४ गते प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले पदबाट राजिनामा दिए । पदबाट राजीनामा दिँदै गर्दा घिमिरेले विभिन्न व्यक्तिको दवावमा ठेक्का गलत रुपमा अघि बढेको पनि स्विकार गरे ।

तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयको कुनै पनि संलग्नता नभएको र घिमिरेले चलाखीपूर्ण रुपमा आफ्नो कमजोरी ढाक्न राजीनामा दिएको प्रदेश सरकारको दाबी छ ।

पदीय एवं आर्थिक अनियमितताको अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्ने सूचना पाएपछि घिमिरेले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न नाटकीय ढंगबाट राजीनामा दिएको प्रदेश सरकारको भनाई छ । प्रदेश सरकारले यसै घटनाको छानविन गर्नका लागि मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री कृष्ण सुवेदीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री नै अध्यक्ष रहेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमा मिलेमतोको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गरिरहेको छ ।

ठेक्का दिने विषय प्रायः ठाउँमा विवाद र सेटिङमा हुने गरेको विषय ओपन सेक्रेट नै हो । तर यहाँ अन्य निर्माण व्यवसायीको विरोध, घिमिरेको राजिनामा, मुख्यमन्त्री मुछिनु र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चासो देखाउनु जस्ता विषयले बाहिर आयो । ठेक्का सम्झौतालाई दिर्घकालिन रुपमा व्यवस्थित गर्न नसक्ने हो भने यस्ता समस्या दोहोरि रहने छन् ।