Main News

यो भ्रमण पनि फगत तिर्थाटन ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

हिमालय टिभी
२०७८ चैत १८ गते २०:५५
यो भ्रमण पनि फगत तिर्थाटन ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

१८ चैत २०७८ काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच सदियौंदेखिको सम्बन्ध मात्र होइन, तिक्तता पनि समानान्तर छ । दुईदेशबीच सीमा समस्या जटिल रहेको छ, नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र मात्र होइन, सुस्ता लगायतका तराई क्षेत्र भारतीय अतिक्रमणमा परेका छन् ।

कैयौं सीमा समस्या यथावत् छन् । सीमाका कुरा मात्र होइन, व्यापार घाटा कम गर्न भारतीय पक्षले कहिलै चासो दिएन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यो भ्रमण पनि फगत तिर्थाटन बाहेक केही नहुने संकेत देखिएको छ । मूल मुद्दामा आँखा चिम्लेर दिल्ली दौडाको अर्थ के ?

लिपुलेकमा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर मानसरोवर जाने सडक बनाइरहेको पाइएपछि २०७७ वैशाख २९ गते सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठायो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीले भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई मन्त्रालयमै बोलाएर नेपाली भूमि अतिक्रमणबारे ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

गत वर्ष शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठनपछि दार्चुलास्थित महाकाली नदीमा भारतीय एसएसबीले तुइन काटिदिँदा नेपाली युवक बेपत्ता भएको घटना र भारतीय सेनाले नेपाली आकाशमा अनधिकृत रुपमा हेलिकोप्टर उडाएको खबरपछि पनि सरकारले भारतलाई छुट्टाछुट्टै कुटनीतिक नोट पठायो ।

सामान्यरुपमा सीमासँग जोडिएका यी विवादका घटनामा सरकारले भारतलाई कुटनीतिक नोट पठाउने र वार्ताका लागि पहल गर्ने कोशिस जारी राखेको छ । तर २०७७ सालमै लिपुलेकमा सडक विस्तार गरेको घटनापछि भारतले नेपाललाई कुनै पनि औपचारिक जवाफ पठाएको छैन ।

तुइन प्रकरण वा नेपाली आकाशमा अनधिकृत हेलिकोप्टर प्रवेश घटनामा भारतले नेपालमाथि बलमिच्याईँ मात्र गरिरह्यो । त्यसो त नेपाल र भारतबीच वर्षौदेखि रहेका सीमा समस्या समाधानका लागि भारतले वर्षौँदेखि नै नेपाली मागलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

योबीचमा कयौँ प्रधानमन्त्रीस्तरीय भारत भ्रमण भइसकेका छन् भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमेत पटकपटक नेपाल भ्रमणमा आइसक्नु भएको छ । सीमा क्षेत्रमा रहेको नेपालको ठूलो जनसंख्या कहिले एसएसबीको दादागिरीमा र कहिले डुबानको मारमा परी नै रहेका छन् ।

नेपाल–भारतको सीमा क्षेत्रमा नागरिक–नागरिकबीच नै झडप हुनेदेखि दशगजा मिचिने, जंगे पिल्लरहरु हराउने, लालपूर्जा नेपालीको हुने तर जग्गा भारतीयले उपभोग गर्ने थुप्रै घटना भइरहेका छन् । यी समस्याहरुको समाधानमा सरकारले एउटा विशेष पहल गरोस् भन्ने नागरिकको चाहना छ ।

त्यसो त नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ईपीजीको प्रतिवेदनसमेत भारतले बुझिदिओस् र यसअघिका कतिपय सन्धी सम्झौतामा भएका समस्याहरु हल होउन् भन्ने चाहना नेपाली पक्षको छ । सरकारमा पुग्ने जो कोही पार्टी वा नेता यी समस्याहरु थाती राखेर भारत भ्रमणका लागि खुट्टा उचालेर बसिरहेको पाइन्छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण होस् वा हालका प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण । त्यसबाहेक परराष्ट्र मन्त्री र कर्मचारीस्तरमा हुने अनगिन्ती भ्रमणहरुमा यी विषय स्पष्टताका साथ उठाउन नेपालले सकिरहेको छैन । समस्या पनि छन् भनेर स्वीकार गरिरहने तर आपसी सम्बन्ध मजबुद बनाउन भन्दै गर्ने भ्रमणमा यी विषय कहिल्यै नउठाउने कमजोर नेतृत्वका कारण नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमण बढ्दोक्रममा छ ।

यतिबेला चुनाव नजिकिँदै गरेका बेला प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमण गर्नुअघि आफ्ना एजेण्डा र प्रस्तावमा स्पष्ट हुने, एजेण्डाहरुमा राष्ट्रिय सहमति गर्ने र देशको एउटै आजाव बनाएर भारत सामु प्रस्तुत हुने काम गर्नुको सट्टा निम्तो आएको भोलिपल्टै भ्रमणको मिति तय गरेर भारत लाग्नु भएको छ ।

सीमामा रहेका समस्या समाधान नभएसम्म वा यी समस्या एजेण्डा नबनेसम्म भ्रमण गर्न नसकिने कुरा भारतलाई स्पष्ट राख्ने क्षमता विगतका प्रधानमन्त्रीमा जस्तै देउवामा पनि नदेखिनु विडम्बना बनेको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणलगत्तै भारततर्फ दौडिहाल्नुपर्ने बाध्यता के आइलागेको हो भन्ने विषय स्पष्ट नभए पनि हामी दुवै छिमेकीसँग उत्तिकै झुकेका छौँ भन्ने देखाउनुबाहेक केही होइन कि भन्ने आशंका बढेको छ ।

नजिकको मित्रसँगका असहमतिलाई स–साना समस्याका रुपमा नजरअन्दाज गर्दै जाँदा यसले एकअर्का देशविरोधी भावना नागरिकमा जबरजस्त बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा वर्षौँदेखिका ससाना भनिएका सीमा विवादको डाइग्नोसिस समयमै नगरिए यसले निम्त्याउने जटिल रोगको औषधि न चीनले खुवाउने छ न अमेरिकाले नै ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.