नेपाल र चीनबीच भएका अधिकांश सम्झौता अलपत्र (भिडियो रिपोर्टसहित)

१२ चैत २०७८ काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच भएका अधिकांश सम्झौता अलपत्र परेका छन् । यो अवस्थामा नेपाल सरकारले नयाँ सम्झौता गर्ने भन्दा पनि पुराना सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने सुझाव छ । आवश्यक गृहकार्य गरेर चिनियाँ पक्षलाई सम्झौता कार्यान्वयनमा दबाव दिनपर्ने बताइएको छ ।

२०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा पूर्वी नेपालको तमोर नदीमा ७६३ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना चीनकै लगानीमा बनाउने, ७२ किलोमिटर लामो काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन थाल्ने, गल्छी–रसुवागढी सडकदेखि किमाथांका–हिले र दिपायल–चीन सीमा सडकको काम पनि अगाडि बढाउने सम्झौता भयो ।

यति मात्र होइन कोशी–गण्डकी–कर्णाली आर्थिक करिडोर जस्ता पूर्वाधारजन्य आयोजनामा लगानी गर्ने र नेपालको विकासका लागि ५६ अर्ब रुपैंया अनुदान दिने प्रतिवद्दता सीले गर्नुभयो । तर आजका दिनसम्म यी कुनै पनि प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् ।

यो बाहेक बिआरआई अन्तर्गतका आयोजनाहरु कार्यान्यवको अवस्थामा पनि शून्य छ । पारवहन सम्झौता पनि उपयोगहीन भएको छ । नाकामा देखिएको समस्याका कारण व्यापार घाटा अझ फराकिलो बन्दै गएको छ । यसलाई नेपाल सरकारले गम्भिरतापूवर्क लिएर ति सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

चिनियाँ उच्च अधिकारीहरु नेपाल आउँदा होस् वा नेपाली अधिकारीहरु चीन गएको बेलामा, उत्साहप्रद रुपमा हुने सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक छ । जसले गर्दा दुईदेशबीचको व्यापार, पूर्वाधार, सडकलगायत क्षेत्रमा हुने लाभ नेपालले लिन सकिरहेको छैन ।