लोकतन्त्रको कुरा गर्ने ओली अभ्यासमा यस्तो कमजोर (भिडियो रिपोर्टसहित)

११ चैत २०७८ काठमाडौं । ‘लोकतन्त्र’ शब्दलाई अत्यधिक प्रयोग गर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफै भने लोकतान्त्रिक अभ्यासमा कमजोर हुनुहुन्छ । पार्टी सञ्चालनदेखि सरकार सञ्चालनसम्ममा ओलीलाई सामूहिकताभन्दा निजतामा धेरै विश्वास लाग्ने गरेको छ ।

लोकतन्त्रको दुहाई दिँदै गोजीको लिस्टबाट पार्टीको केन्द्रीय कमिटी गठन गर्नुभएका ओली केन्द्रीय कमिटी बैठकमा तीनै केन्दीय सदस्यहरुलाई समेत बोल्न बन्देज लगाउन थाल्नु भएको छ ।

नयाँ नेतृत्व चयनका लागि गत मंसिरमा नेकपा एमालेले चितवनमा गरेको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई कतिपयले ‘ओलीवेशन’को संज्ञा दिए । यसको कारण थियो, महाधिवेशनबाट चयन हुने नयाँ नेतृत्वमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रुचाएका पात्रहरु मात्र पुग्नु र ओलीले नरुचाएका पात्रहरुलाई महाधिवेशनबाटै किनारा लगाइनु ।

त्यसका लागि अध्यक्ष ओलीले आफूले दिएको निर्देशनविपरीत जानेको भविस्य नै नरहेको धम्की दिनेदेखि पार्टी विभाजनमा गएकाले महाधिवेशनबाट एकताको सन्देश दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै सर्वसम्मतिसम्मको ब्ल्याकमेलिङ गर्नुभयो । ओलीको हदैसम्मको न्यूरोपोलिटिक्स तिकडमको अपवादबाहेक धेरैले कुरा काट्न सकेनन् र उम्मेदवारी दर्ता गर्न सकेनन् । होटलको कोठामा बसेर बनाइएको नाम लिष्ट नै मतदानबाट अनुमोदित भयो ।

फरक विचार र सोच राख्नेहरु कोही पनि निर्वाचित हुनु त के सन्तोषजनक मत प्राप्त गर्न सकेनन् । आदेशविपरीत भोट हाल्ने हिम्मत प्रतिनिधिमा नहुँदा घनश्याम भुसालजस्ता प्रभावशाली नेताहरु ओलीले नइच्छ्याएको पदमा निर्वाचित हुन सकेनन् ।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकीकरणपछि धेरैजसो नेताहरुको गुनासो थियो, पार्टीमा तानाशाही प्रवृत्ति बढ्यो । तर आम निर्वाचनअघि नै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कम्युनिष्टले चुनाव जिते तानाशाही बन्छन् भनेर अभिव्यक्ति दिएकाले तत्कालीन नेकपाका नेताहरु आफ्नै नेताबारे खुलेर बोल्न सकेनन्, देउवाको जस्तै भाषामा तानाशाही भन्न सकेनन् ।

तर संसद विघटनपछि तत्कालीन नेकपाका नेताहरु ओलीमाथि छताछुल्ल भएर पोखिए । नेकपा मात्र होइन त्यसपछि पूर्ववत् अस्तित्वमा फर्किएको एमाले पनि विभाजन भइसकेको लामै समय भयो । अझै पनि माधवकुमार नेपालले ओलीको तानाशाही प्रवृत्तिमाथि हरेकजसो कार्यक्रममा कटाक्ष गर्दै आउनु भएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, एमालेमा ‘बा’ स्वीकार नगर्नेहरुलाई ठाउँ छैन ।

यतिबेला सबैजसो दलहरु चुनावी तयारीमा जुटेका छन् । सबैभन्दा बढी फुर्सदिलो रहेको नेकपा एमाले चुनावका लागि झनै उत्साहसाथ लागिपरेको छ । यही क्रममा केही दिनअघि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । यो प्रतिवेदनले आगामी चुनावलाई जनादेश र परमादेशबीचको जनमत संग्रहका रुपमा चित्रित गर्ने कोसिस गरेको छ । अध्यक्ष ओलीको शब्दमा जनमत एमालेले मात्रै पाएको छ ।

अथवा एमाले लोकतन्त्रको पर्याय हो । हाल सत्तामा रहेका दलहरु परमादेशको जगमा छन् । यो सरकार परमादेशबाटै बनेको भए पनि सांसद छानिने प्रक्रियामाथि नै औंला उठाउने भाष्य तयार गरेर केन्द्रीय सदस्यहरुलाई वितरण गरेका ओलीले त्यही प्रतिवेदनमा आलोचना, समालोचना वा समीक्षासमेत सुन्न चाहनु भएन । ओलीले पार्टीको महारथीले पेश गरेको प्रतिवेदन कर्तलध्वनिले पारित हुनुपर्ने भन्दै फरक विचार भए लेखेर बाकसमा खसाल्न आदेश गर्नुभयो ।

आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी बताइरहने तर निरंकुश चरित्रमा रमाइरहने ओली आशक्तिले पार्टीभित्रको अनुशासन बलियो बन्दै गएको हुन सक्छ । तर सबैभन्दा ठूलो दलभित्र हुने मुर्दा शान्तिको अभ्यासका कारण परिवर्तित व्यवस्था नै खल्लो बन्ने जोखिम बढेको छ ।

ओलीका केही काम, केही सपना र केही आत्मविश्वासका कारण प्रभावित आम नागरिकको मन जितेर महिनौँदेखि संसद बन्धक बनाइरहेको एमालेमा ओलीले आन्तरिक लोकतन्त्र र फरक विचारमाथि नै चलाइरहेको हुकुमी शैली चिन्ताजनक छ । नागरिकलाई भूलभुलैयामा पार्ने तर नागरिककै प्रतिनिधित्व गर्दै पार्टी नेतृत्व वा संसदमा पुगेका नेताहरुलाई बुख्याँचा बनाएर ओलीले कुन वादको अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ कुन्नी ?