यस्तो छ केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन (भिडियो रिपोर्टसहित)

९ चैत २०७८ काठमाडौं । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको छ । आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रीत प्रतिवेदनमा निर्वाचनलाई जनादेश र परमादेशका बीचको लडाईको रुपमा ब्याख्या गर्नु भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारबाट हट्नु परेको थियो भने सोही इजलासको परमादेश अनुसार शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो ।

यसैकारण एमालेले देउवा नेतृत्वको सरकारलाई ‘परमादेशी’ र ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारलाई ‘जनादेशी’ भन्ने गरेको छ । बुधबार शुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका ओलीले आगामी निर्वाचनलाई जनादेश र परमादेशबीचको जनमत संग्रहकै रुपमा ब्याख्या गर्नु भएको छ । प्रतिवेदनमा ओलीले यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचन सामान्य र नियमित खालको नभएको तर्क गर्नु भएको छ ।

यसपटकको निर्वाचन राष्ट्रिय स्वाभिमान पक्षधर र बाह्यशक्ति केन्द्रका लागि कम्फर्टेबल शक्तिका बीचमा जनमत संग्रहकै रुपमा आएको ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ओलीले आफूलाई सरकारबाट हटाएर मुलुकलाई अस्थिरता तर्फ धेकेलिएको आरोप लगाउँदै आउनु भएको थियो । त्यसैले यसपटकको निर्वाचनलाई पनि स्थिरता र अस्थिरता बीचको लडाई भएको प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ ।

एमालेविरुद्ध घेराबन्दी भैरहेकाले आगामी निर्वाचनबाट जनताले त्यसलाई परास्त गरिदिने पनि अध्यक्ष ओलीको दाबी छ । सत्तागठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले निषेध, घृणा र धुव्रीकरणको राजनीति गरिरहेको ओलीको आरोप छ ।

संसदबाट अनुमोदन भएको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका बिषयलाई पनि ओलीले प्रतिवेदनमा टिप्पणी गर्नु भएको छ । एमसीसीमा जनतालाई विभाजन गर्नु हानिकारक भएको बताएका ओलीले संसदबाट पारित भैसकेको अवस्थामा एमसीसीलाई राष्ट्रहित प्रतिकुल नहुने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ ।

दुई दुई पटक संसद विघटनपछि सत्ताच्युत भएका ओलीको प्रतिवेदनमा हालका सत्तारुढ दलहरुमाथि आक्रोश, षड्यन्त्रका केही रहस्यमय अभिव्यक्ति र आगामी निर्वाचनमा पुनः ठूलो पार्टी बन्ने गरी जनमत प्राप्त गर्ने आत्मविश्वास देखिन्छ ।