Main News

निर्वाचन आचारसंहिताः सुशासनमा सुधारको संकेत (भिडियो रिपोर्टसहित)

हिमालय टिभी
२०७८ चैत ६ गते २०:५८
निर्वाचन आचारसंहिताः सुशासनमा सुधारको संकेत (भिडियो रिपोर्टसहित)

६ चैत २०७८ काठमाडौं । आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा बेरुजु र पेस्की भएका जनप्रतिनिधि उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन् । स्थानीय तहमा बेरुजु र भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएका बेला निर्वाचन आचारसंहितामै गरिएको यो व्यवस्थाले सुशासनमा सघाउ पुर्‍याउने विश्वास छ ।

महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र अन्य समिति तथा संस्थाहरूको बेरुजु रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमा स्थानीय तहको मात्र १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

तीन वर्षअघि स्थानीय तहको बेरुजु रकम १४ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो । बेरुजु रकम वार्षिक रुपमा थपिदै गएको छ। यो अवस्थामा निर्वाचनमा आचारसंहितामै बेरुजु र पेस्की भएका जनप्रतिनिधि उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्थाले बेरुजु घटाउने विश्वास लिइएको छ ।

बेरुजु भन्नाले ऐननियममा तोकिएको विधि र सर्त पूरा नगरी गरिएको खर्च हो । त्यस्तो खर्च अनियमितताका कारण आर्थिक अनुशासनको सुनिश्चिततामा गम्भीर चुनौती बन्दै गएको जगजाहेर नै छ ।

आयोगले आचारसंहितामा बेरुजु फर्च्यौट गर्नुपर्ने व्यवस्था पहिलो पटक राखेको हो । यसले आफू पदमा रहँदा लोकरिझ्याईका लागि जसरी खर्च गरेपनि हुन्छ भन्ने जनप्रतिनिधिहरुको मनोमानीमा अंकुश लगाउने आशा गर्न सकिन्छ ।

कतिपय स्थानीय तहमा त कुल बार्षिक बजेटको २५ प्रतिशतसम्म बेरुजु छ । जनतासँग विभिन्न उपाय रचेर संकलन गरिएको राजस्व रकम मनलाग्दी स्वार्थप्रेरित खर्च गरेर स्वाह पार्नु अनियमित मात्र नभएर अनैतिक प्रकृतिको जघन्य अपराध पनि हो ।

यसबाट स्थानीय सरकारले विस्तारै जनविश्वास गुमाउँदै जाने चिन्ता बढिरहेका बेला आचारसंहितमै गरिएको यो व्यवस्थालाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने जनप्रतिनिधिहरुमा बढेको स्वेच्छाचारिता कम हुनेछ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.