एमसीसी अनुदानका प्रसारण लाइनः जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको पहुँच जटिल हुनसक्छ

१५ फागुन २०७८ काठमाडौं । नेपालमा प्रसारण लाइन निर्माणमा एउटा टावर नै एउटा आयोजना जस्तो बनिरहेको छ । यस्तो बेला पाँच वर्षभित्र नै सम्पन्न गर्ने गरी अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसीबाट निर्माण हुने प्रसारण निर्माणको काम सहजरुपमा निकर्षमा पुर्‍याउन भने कडा मिहिनेत गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

कूल ३१२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन ४०० केभी क्षमताको हुनेछ । त्यसमा ८५६ टावर निर्माण हुनेछ । प्रसारण लाइन १० जिल्लाका ३० पालिका र ९२ वडा भएर जान्छ । ती सबै स्थानीय पालिकाका बासिन्दालाई विश्वासमा लिएर काम गर्नु अर्को चुनौतीको विषय बन्न सक्छ ।

प्रसारण लाइनले नेपालबाट भारतसम्म जोड्ने पूर्वाधार तयार गर्नेछ । बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको कार्यलाई उक्त पूर्वाधारले सहयोग पु¥याउनेछ । यही फागुन ११ र १२ गते सम्पन्न नेपाल भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले आगामी अप्रिलसम्म अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति गरेको छ ।

नेपालतर्फको कूल २० किलोमिटर र भारततर्फ कूल १२० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । न्यू बुटवल हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सबस्टेशन रहेकै स्थानमा ४०० केभी क्षमताको सबस्टेशन समेत निर्माण हुनेछ । प्रसारण ग्रिड कम्पनीको गुरुयोजनाअनुसार बुटवलमा हव स्टेशन निर्माण गर्ने योजना धेरै पहिल्यै अगाडि सारिएको हो ।

एमसीसीको सहयोगमा निर्माण हुने ३१२ किलोमिटर लामो डबल सर्किटयुक्त प्रसारण लाइनअन्तर्गत तीनवटा नयाँ ४०० केभी क्षमताको ‘इन्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सब–स्टेशन’ निर्माण हुने एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले जानकारी दिनुभयो ।

नुवाकोट जिल्लाको बेलकोटगढी नगरपालिकामा रातमाटे सब–स्टेशन, तनहुँ जिल्लाको दमौलीमा सब–स्टेशन र नवलपरासी पश्चिम जिल्लाको भुमहीमा न्यू बुटवल सब–स्टेशन निर्माण गरिनेछ । एमसिसीसँग जोडिएको प्रसारण लाइन काठमाडाँैको लप्सीफेदी र मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडास्थित सब–स्टेशनमा जोडिनेछ । काठमाडौँ उपत्यका, हेटौँडा, नारायणगढ, बुटवल दाङ र पोखरामा सहज रुपमा बिजुली उपलब्ध गराउन ती प्रसारण लाइनको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ ।

कूल ४०० किलोभोल्ट क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनले झन्डै तीन हजार मेगावाट बराबरको बिजुली आयात निर्यात गर्न सकिन्छ । सहरी क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउन तथा अमेरिकी डलर खर्च गरेर आयात गरिने पेट्रोलियम पदार्थको खपतसमेत कम गर्न सकिन्छ ।

एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टका अनुसार काठमाडौँको उत्तर पूर्वमा रहको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटेसम्म एउटा प्रसारण लाइन जानेछ । रातमाटेबाट भने एउटा प्रसारण लाइन हेटौँडा जानेछ । अर्को प्रसारण लाइन दमौली जान्छ । नेपाल प्राधिकरणले हाल हेटौँडा– ढल्केबर– इनरुवा प्रसारण निर्माण गरिरहेको छ । रातमाटेबाट गएको प्रसारण लाइन सोही प्रसारण लाइनसँग जोडिन्छ । त्यसबाट पूर्वको बिजुली सहज रुपमा आयात गर्न सहयोग पुग्ने प्राधिकरणको बुझाइ छ ।

यस्तै दमौलीबाट कूल ८० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन दक्षिणतर्फ गएर नवलपरासीस्थित नयाँ बुटवल सबस्टेशनमामा जोडिन्छ । सो सबस्टेशनबाट नेपाल भारत सीमा क्षेत्रसम्म पुग्न थप २० किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्छ ।

नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको एमसिसीबीच सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको थियो । प्रसारण लाइन काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र परासी जिल्ला भएर जान्छ । प्रसारण लाइन निर्माण हुने जिल्लाका प्रभावित क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायत काम सम्पन्न भएका छन् । अब जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि स्वीकृति लिन बाँकी छ ।

कार्यकारी निर्देशक विष्टका अनुसार जग्गा अधिग्रहणको काम नै सबैभन्दा ठूलो, गाह्रो र लामो हो । उहाँले भन्नुभयो, “समयसीमा निर्धारण गर्दा बढी समय कुन कामका लागि लाग्छ भन्ने हेरिन्छ । त्यस आधारमा हेर्दा यो कामका लागि बढी समय लाग्छ । अरू काम समानान्तर रुपमा नै हुन्छ । ठाउँठाउँको जग्गा अधिग्रहणको काम गर्नुपर्छ । नेपालको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार काम गर्नुपर्छ ।”

सम्झौताअनुसार आयोजना अगाडि बढेपछि नेपालले आगामी पाँच वर्षभित्र अमेरिकी सरकारबाट झन्डै ५० करोड अमेरिकी डलर (करिब रु ६० अर्ब) अनुदान सहयोग प्राप्त गर्नेछ । एमसिसीबाट प्राप्त हुने ५० करोड डलरमध्ये ४० करोड डलर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ ।

एमसीसीको पाँच करोड २० लाख डलरले पूर्वपश्चिम राजमार्गको चन्द्रौटा, धानखोला, भालुवाङ, लमही हुँदै शिवखोलासम्मको सडक स्तरोन्नति गनिरेछ । यस्तै, झन्डै १०० किलोमिटर सडक मर्मतमा खर्च गरिनेछ ।

प्रसारण लाइन निर्माण हुने क्षेत्रमा मात्रै करिब दुई लाख १७ हजार बराबर रूखबिरुवा काट्नुपर्छ । त्यसमा रूखभन्दा पनि बुट्यान धेरै रहेको एमसिए नेपालको अध्ययनमा देखिएको छ ।

एमसिए नेपालले गरेको सामान्य हिसाबमा मुआब्जाका लागि झन्डै रु आठ अर्ब बराबरको खर्च हुनेछ । त्यसमध्ये डेढ अर्ब रुपैयाँ नुवाकोटको रातमाटेमा वितरण भइसकेको छ । त्यहाँ सबस्टेशन निर्माण हुन्छ । पहाड तथा डाँडाकाँडा भएर प्रसारण लाइन जाने हुनाले धेरै खर्च नपर्ने देखिन्छ ।

नेपालका भौतिक पूर्वाधारका परियोजनाको सबैभन्दा जटिल काम नै जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण भएकाले त्यसलाई समयमै सम्पन्न गर्न सरकारी तदारुकता पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । त्यस्तै वन क्षेत्रका जग्गा प्रयोग एवम् सामुदायिक वनसँगका कामलाई पनि उत्तिकै प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहको हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन रुग्ण अवस्थामा छ । स्थानीयवासीले आयोजनामा अनेक समस्या पैदा गरेकाले दातृ निकाय विश्व बैंकले समेत गुनासो गरिरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा एमसिसी सहयोग अनुदानबाट निर्माण हुने प्रसारण लाइनलाई समयमै सम्पन्न गर्न सरकारी निकाय, आयोजना प्रभावित तथा अन्य सम्बद्ध निकायको प्रभावकारी भूमिका जरुरी देखिन्छ ।