पूर्वमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध अकुत सम्पति कमाएको अभियोगमा मुद्दा

१५ फागुन २०७८ काठमाडौं । पदीय दुरुपयोग गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

पूर्वसचिव समेत रहनुभएका श्रेष्ठ २०७० सालमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा मन्त्री बन्नुभएको थियो । सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेयता अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग उहाँमाथि लागेको छ ।

आयोगका अनुसार पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ २०३६ कात्तिक २६ गते शाखा अधिकृत पदमा नियुक्त भई २०६४ माघ ८ गते अनिवार्य अवकाश पाउनु भएको थियो । यस्तै, त्यसअघि उहाँ शिक्षक पदमा २०२६ चैत १८ गतेदेखि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुभएको थियो ।

आयोगका अनुसार सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेयता पूर्वमन्त्री श्रेष्ठको कूल आय रु ६ करोड ९० लाख १६ हजार ६२७ बराबर रहेको देखिन्छ । सो अवधिमा उहाँले कुल रु ११ करोड ३५ लाख ४४ हजार २९४ बराबर खर्च गरेको देखिन्छ । यस आधारमा रु चार करोड ४५ लाख २७ हजार ६६६ बराबरको खर्च तथा लगानीको स्रोत नखुलेको देखिन्छ ।

नेपाल सरकारको शिक्षक हुँदै शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव, सचिव तथा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शान्ति तथा पुनःनिर्माण र युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयको मन्त्री जस्तो सार्वजनिक सेवाको पदमा बहाल रहँदा आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो तथा अस्वभाविक उच्च जीवनस्तरयापन गरेको पुष्टि भएको आयोगको भनाइ छ ।

आयोगले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध रु चार करोड ४५ लाख २७ हजार ६६६ कायम गरी भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति तथा सो सम्पत्तिबाट बढे बढाएको चलअचल सम्पत्ति घर, जग्गातर्फ बैंक मौज्दात गरी रु ६८ लाख ५० हजार ९५३ समेत रोक्का राखी जफथ गर्न र अपुग बिगो रु तीन करोड ७६ लाख ७६ हजार ७१३ र सो को कानुनबमोजिम हुन आउने ब्याजसमेत आरोपितको नाममा रहेको घर जग्गा जमिन रोक्का राख्नका लागि आयोगले माग गरेको प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

आयोगले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठको श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठको नाममा रहेको जग्गामा बनेको घर समेतको स्रोत पुगेको सम्पत्तिसमेतबाट असुल गर्न माग गरिएको छ । आयोगले सरस्वती श्रेष्ठ, सरोज श्रेष्ठलाई प्रतिवादी कामय गरी निजहरुको नाममा रहेको घर जग्गा तथा बैंक खातासमेत रोक्का राखी जफत गर्न माग दाबी गरिएको छ ।