एमसीसीः दलहरुको अलमलले देश द्वन्द्वको दलदलमा (भिडियो रिपोर्टसहित)

११ फागुन २०७८ काठमाडौं । दलीय स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिले नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रियरुपमै गिजोलिन थालेको छ । एमसीसीका नाममा दलका नेताहरुले गरेका अपरिपक्व निर्णयले देश द्वन्द्व उन्मुख हुँदैछ । कांग्रेस एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिदा निर्णायक मानिएको एमाले प्रष्ट छैन । अप्रिय बाटोमा हिँडेका राजनीतिक दलहरुप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै जाँदा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढ्न सक्छ ।

मंगलबार मध्यरातमा एक ट्विट गर्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सरकारमा बस्नेले कि एमसीसी पारित गर्नुपर्ने होइन भने नयाँ समीकरणका लागि तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो । सामान्य रुपमा एमसीसीका कारण गिजोलिएको राजनीतिको एउटा मात्र समाधान भनेकै यही हो ।

सरकारमा बसेर दोहोरो कुरा गर्दा एमसीसी मात्र होइन हरेक राष्ट्रिय मुद्दाहरु गिजोलिने निश्चित छ । यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिमा समेत आफ्नो स्वार्थअनुकुलको समय माग गरिरहेका गठबन्धनका दलहरु यतिबेला एमसीसीलाई बार्गेनिङको विषय बनाइरहेको प्रष्टै छ ।

संविधानअनुसार आगामी वैशाखमा हुनुपर्ने निर्वाचनलाई गठबन्धनका कतिपय दलहरु ६ महिनापछि धकेल्न चाहिरहेका थिए । तर चौतर्फी आलोचना बढ्दै गएपछि आफूअनुकुल संविधानको व्याख्या गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेर यी दलहरु मिति तोक्न तयार भए ।

निर्वाचनको मिति तोकेपछि पनि संविधान र निर्वाचन कानूनका छिद्रहरु देखाएर निर्वाचन सर्ने अभिव्यक्तिमै केन्द्रित भएका सत्ता साझेदार दल यतिबेला एमसीसीमा त्यही चरित्र देखाइरहेका छन् । सत्ता गठबन्धनभित्रै विपक्षी बनेका नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी मतका हिसाबले बलिया छन् ।

गठबन्धनभित्र धेरै सिट भएका कारण आफूहरु एमसीसी फेल गराउन सक्षम भएको विश्वासका साथ टेबल गर्न दिए पनि पारित गर्न दिँदैनौँ भन्ने दाबी उनीहरुको देखिन्छ । त्यसमाथि पनि यी पार्टीको चातुर्य चाहीँ एमसीसी मतदानमा जाँदा एमालेले पक्षमा मत हालिदियोस् र पास गरिदिओस् भन्नेमा छ।

आफूहरुले चाही एमसीसी राष्ट्रघाती छ भन्दै चुनावमा भोट माग्न जान पाइयोस् भन्ने चाहना देखिन्छ । यो चाहना त प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटेर व्यक्ति गरिसक्नु भएको छ । अनि एमसीसी पारितका लागि याचनासमेत गरिसक्नु भएको छ । तर यतिबेला भने एमसीसीमा बृहत छलफल गर्ने, यसमा देशको र देशभित्रका पार्टीको धारणा राख्ने, आफ्ना धारणा इतिहासका लागि संसदमा रेकर्ड गराउने अनि निर्णय लिने समय आइसकेको छ ।

यो समयमा आइपुग्दा अझै पनि ‘लुकेर घ्यू खाने’ दुस्साहस गर्ने हो भने यसको परिणाम उनीहरुका लागि मात्र होइन देशकै लागि पनि अप्रिय बन्न सक्ने खतरा छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एमसीसीमा जोगिनै खोजेको भए गठबन्धन छोड्ने, कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन हुन दिने र जनतामाझ जाने उपाय सबैभन्दा राम्रो हुन सक्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि संविधान बचाउन गठबन्धन गरेको र एमसीसी देशको हितमा रहेपछि अहित हुने कामको साक्षी बस्न नचाहेर गठबन्धन छोडेको भनेर छाती खोलेर जनतामाझ जाने हिम्मत यी पार्टीले गर्नुपर्छ ।

अन्यथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियरुपमा समेत निकै चासोका साथ हेर्न थालिएको एमसीसीलाई गिजोलेर बसिरहने अनि मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने भूमिकाले यी पार्टीलाई नै वल्लो घाट न पल्लोतिर बनाउने तिर धकेल्ने नै छ ।

त्यसैले एमसीसीको पक्षमा रहेका र गठबन्धनका लागि खुल्ला रहेका कांग्रेस र एमालेलाई पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने जस्तै नयाँ समीकरण बनाउन दिएर फेरि माइतीघरमा पुगेर हामी यता छौँ भन्ने हिम्मत यी पार्टीका नेताहरुले गर्नुपर्छ । के एमसीसीको विपक्षमा गर्वका साथ सिंहदरबार छोड्ने हिम्मत यी पार्टीले गर्लान् ?