म्यादी प्रहरी भर्नामा अन्योल, सरकारको निर्णय कुर्दै नेपाल प्रहरी (भिडियो रिपोर्टसहित)
६ फागुन २०७८ काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति वैशाख ३० गते तोकेको छ । निर्वाचन मिति नजिकिँदै गर्दा म्यादी प्रहरी भर्नाको विषयमा कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । प्रहरीले निर्वाचन सुरक्षाको तयारी शुरु गरे पनि म्यादी प्रहरी भर्नाको विषय अन्यौलमा छ ।
वैशाख ३० गतेका लागि तय भएको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि एक लाखभन्दा बढी म्यादी प्रहरी आवश्यक पर्ने अनुमान छ । तर निर्वाचन आयोगले मतदानस्थल र केन्द्रको निर्णय गरिनसकेकाले कति म्यादी प्रहरी आवश्यक पर्ने हो भन्ने यकिन भइसकेको छैन ।
विगतका निर्वाचनको अनुभवका आधारमा यसपटक कम्तिमा एक लाख म्यादी प्रहरी आवश्यक पर्ने अनुमान छ । म्यादी प्रहरीका लागि सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म सरकारले कुनै निर्णय गरिनसकेको अवस्थामा म्यादी प्रहरी भर्नाको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रहरीलाई समस्या परेको छ ।
निर्वाचनभन्दा कम्तिमा दुई महिना अगावै भर्ना प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने प्रहरीको भनाइ छ । योग्य उम्मेदवारलाई म्यादी प्रहरीमा भर्नाका लागि आवेदन दिन समय दिनुपर्ने हुन्छ भने छनौटका लागि पनि आवश्यक समय चाहिन्छ । छनोट गरिसकेपछि उनीहरुका लागि पोशाक सिलाउनेदेखि सुरक्षाका विषयमा अभिमूखीकरण तालिम पनि दिनुपर्ने हुँदा कम्तिमा दुई महिना समय छुट्याउनुपर्ने प्रहरीको भनाइ छ ।
म्यादी प्रहरी भर्नामा भूतपूर्व सुरक्षाकर्मीहरुलाई प्राथमिकता दिने भनिए पनि भर्नाको मापदण्डमा भने पर्नु पर्दछ । किनकी म्यादी प्रहरीका लागि पनि निश्चित उमेर, शारीरिक तन्दुरुस्ती, कुनै दलको सदस्य नभएको, फौजदारी अभियोग नलागेको लगायतका योग्यता तोकिएको हुन्छ । तोकिएको योग्यता पुरा गर्ने व्यक्ति मात्रै म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुन पाउँछन् । गत निर्वाचनमा पचास दिनका लागि करिब ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया