अनुमतिबिना कल रेकर्ड गर्नु गैरकानूनी तथा अपराधजन्य कसुर (भिडियो रिपोर्टसहित)

३ फागुन २०७८ काठमाडौं । हिजोआज हातहातमा स्मार्ट फोन पुगेसँगै त्यसमा रहेका सुविधा र अनेक एपका माध्यमबाट अडियो–भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ । कतिपय व्यक्तिले स्मार्ट फोनमा नियतवस कसैको कल रेकर्ड गर्ने र विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक नै गरिदिन्छन् ।

सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमतिबिना र जिम्मेवार अधिकारीको अनुमतिबिना कल रेकर्ड गर्नु गैरकानूनी मात्रै नभएर अपराधजन्य कसुर हुने कानूनी व्यवस्था छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री प्रेम आलेको कल रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि अनेक प्रश्न उब्जिएका छन् । व्यक्तिको हातहातमा पुगेको स्मार्ट फोन र त्यसमा प्रयोग हुने एपले कल रेकर्ड सहज बनाइदिएको छ । एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको थाहै नपाइ उसको कल रेकर्ड गर्न सक्छ ।

अझ तेस्रो पक्ष टेलिकम कम्पनीले नै पनि प्रयोगकर्ताले गरेका कुराकानी र सन्देशहरु सुन्ने र हेर्ने गरेको तथ्य यसअघि नै सार्वजनिक भैसकेका छन् । कतिपय अवस्थामा व्यक्तिका कुराकानी, संवाद र च्याट सुरक्षा निकायले पनि विभिन्न अपराधको अनुसन्धानमा प्रयोग गर्ने गरेका छन । यस्ले अपराध अनुसन्धानमा सहयोग त पुगेको होला तर गोपनीयताको हकको भने उल्लंघन भैरहेका छन् ।

कसैको अनुमतिबिना कल रेकर्ड गर्ने, म्यासेज हेर्ने र तस्वीर तथा भिडियो लिनुलाई गैरकानूनी मानिन्छ । यस्तो गर्दा मुलुकी अपराध संहिता आकर्षित हुन्छ । व्यक्तिको गोपनीयतासम्बन्धी ऐनको दफा १ को उपदफा १ मा कसैले दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिबीचमा विद्यूतीय माध्यमबाट भएका कुनै संवाद वा कुराकानी सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी दिएको वा कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेश दिएको हकमा बाहेक कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरी सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनि अंकन वा रेकर्ड गर्न वा गराउन हुँदैन् भन्ने व्यवस्था छ । कसैको अनुमतिबिना कल रेकर्ड गरेको अवस्थामा दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

कसैको अनुमतिबिना तस्वीर खिच्ने र स्वरुप बिगार्ने काम पनि कानूनले बर्जित गरेको छ । यस्तो क्रियाकलाप गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा दशहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यसलाई व्यक्तिको गोपनीयता तथा प्रतिष्ठाविरुद्धको कसुर मानिन्छ ।

कम्युटर, इन्टरनेटलगायतका विद्यूतीय माध्यमहरुमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री प्रकाशन गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विद्यूतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा १ मा उल्लेख गरेको छ ।

प्रविधिको तीव्र विकास र प्रयोगसँगै प्रविधि प्रयोग गरेर हुने अपराध बढिरहेका छन् । यस्को रोकथामका लागि कानून र सजाय मात्रै पर्याप्त छैन्, हरेक व्यक्ति आफैं सचेत हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।