एमसीसीको विषय थाती राखेर महाअभियोग दर्ताको नियत के हो ?(भिडियो रिपोर्टसहित)

१ फागुन २०७८ काठमाडौं । न्यायालय सुधारका लागि भन्दै लामै समयदेखि नेपाल बार एशोसिएशनको नेतृत्वमा कानून व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।

कानून व्यवसायीको पटकपटकको आग्रहमा समेत प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने कुुरामा चासो नदिएका दलहरु यतिबेला एमसीसीले राजनीति तरंगित भएका बेला किन प्रधान्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न अघि सरे ?

एमसीसीबारे निरन्तरको छलफल, विवाद, सहमति र असहमति लगायतका उतारचढावले राजनीति तरंगित भइरहेका बेला सत्तारुढ दलकै सांसदले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे । न्यायालयमा लामो समयदेखि भइरहेको कानून व्यवसायीहरुको विरोधमा त्यति धेरै रुची नदेखाएका दलहरुले अकस्मात प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि कुन नियतले सत्तारुढ दलहरु प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने अवस्थामा पुगे भन्ने चासो बढेको छ ।

एउटा मौलिक नेपाली टुक्का छ, शत्रुको शत्रु मित्र । केही महिनायता नेपाल बार एशोसिएशनको नेतृत्वमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागसहित भइरहेको आन्दोलनमा एमालेको स्पष्ट असहमति थियो । बारका अधिकारीहरुले बालकोटमै पुगेर प्रधानन्यायाधीशलाई हटाइदिनुपर्‍यो भनेर गरेको याचनामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सान्त्वनासमेत दिनुभएन ।

बरु उहाँले आफ्नो नेतृत्वको सरकार भत्काएर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न परमादेश दिने सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ भनेर जवाफ दिनुभयो ।

कानून व्यवसायीले न्यायालयमा बढेको बेथिति अन्त्यका लागि प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन गरेको आग्रहमा सत्तारुढ दलका नेताहरु केही लचिला थिए, तर उनीहरुले पनि कानून व्यवसायीलाई ढाडस दिन सकिरहेका थिएनन् ।

सत्तारुढ लचिलो भएको विषयमा एमाले स्पष्ट रुपमा विपक्षमा उभिँदै प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने कुरामा विमत्ति राख्दै गयो । पछिल्लो समय यही आत्मीयताका कारण प्रधानन्यायाधीश एमालेप्रति नरम भएको ठानियो । पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदको सूचना सभामुखले नटाँसेको भन्दै अदालत पुगेको एमालेले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रभावमा राख्न सफल भएको बुझाइ सत्तारुढ दलहरुमा बढ्दै गयो । त्यसमाथि सर्वोच्चमा विचाराधीन १४ सांसदको मुद्दा आइतबार नै पेशी चढ्ने हल्ला चल्यो ।

ओली नेतृत्वको सरकार विघटन गरेर परमादेशबाट देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने फैसला हुँदासमेत एमाले किन प्रधानन्यायाधीशसँग नरम छ भन्ने चिन्ताले सत्ता गठबन्धनलाई पिरोलिरहेका बेला न्याय सेवा आयोगमा बढ्न लागेको चलखेल पनि शंकास्पद हुँदै गएको थियो ।

कानून व्यवसायीको लामो समयको विरोध र आन्दोलनपछि अधिकांश तजबिजी अधिकार कटौती हुँदासमेत प्रधानन्यायाधीश नगलेपछि दलहरुले निशानामा पारेको बुझ्न कठिन छैन । तर एमसीसीमा जोडबलका साथ लागिरहेका दल अचानक प्रधानन्यायाधीश राणाको बिदाइमा एकजुट हुनुको अर्थ भने एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसदको पद जोगाएर तत्कालका लागि सरकार टिकाइरहनु नै देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले संसदबाट विश्वासको मत लिँदा १६५ सांसदको समर्थन पाउनु भएको थियो । तर एमालेको माग बमोजिम एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदको कारबाहीको सूचना टाँस्नुपर्ने अवस्था आए, देउवालाई समर्थन गर्ने सांसदको संख्या १ सय ५१ मा झर्छ ।

पाँचवटा दल मिलेर बनेको गठबन्धनमा एमालेले चलखेल गरे जतिबेला पनि समीकरण भत्किन सक्ने र सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्थाको आशंकामा तत्काल प्रधानन्यायाधीशलाई नै पन्छाएर एकीकृत समाजवादीका सांसदहरु जोगाउने नियत महाअभियोगमा देखिएको छ ।

एमसीसीसमेत संसदमा टेबुल गर्न हतार गरिरहेका देउवालाई प्रधानन्यायाधीशको निलम्बनले तत्कालको संकट टरे पनि एमसीसी पारित नै गर्ने प्रयोजनमा भने गठबन्धनका माओवादी र एकीकृत समाजवादीले बचन दिइसकेको अवस्था छैन ।