प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता

१ फागुन २०७८ काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव गर्दा भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सत्तारुढ गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस, नेकपा(माओवादी केन्द्र) र नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सांसदहरुले आज संघीय संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेसक सचेतक पुष्पा भुसाल र नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठको प्रस्ताव तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनेन्द्र प्रसाद रिजाल लगायत गठबन्धनका ९५ जना सांसदको समर्थनमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको बताउनुभयो ।

संघीय संसद सचिवालयका महासचिवको दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा समक्ष पेश गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडी बढिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘यो प्रस्ताव ११ बजेर १० मिनेट जाँदा आज नै दर्ता भएको हो । यसमा प्रस्तावक माननीय देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल र जीवनराम श्रेष्ठ हुनुहुन्छ । र समर्थकहरुमा डा. मीनेन्द्र रिजाल लगायत ९५ जना माननीय सदस्यज्यूहरुले समर्थन गर्नुभएको छ । यो प्रस्ताव महासचिवज्यूकोमा पेश भएर अब प्रक्रियामा सभामुखज्यूकोमा पेश गर्न प्रक्रिया अगाडी बढिरहेको अवस्था छ ।’

महाअभियोग प्रस्ताव संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अगाडी बढ्ने प्रवक्ता पाण्डेले बताउनुभयो । अब ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन बाँकी प्रक्रिया आरम्भ हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार संविधानको धारा १०१ ले महाअभियोग प्रस्तावमा महाअभियोग सिफारिस समिति ११ सदस्यीय गठन गरेर अगाडी बढ्ने भन्ने प्रक्रिया छ । प्रतिनिधि सभाको नियमावली १६१ ले प्रतिनिधि सभा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा दर्ता भएको ७ दिनपछि सभामुखज्यूले दिन र समय निर्धारण गरेर बैठकमा पेश गर्ने भन्ने छ । त्यसपछाडी सभाले नै यो कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिश समिति बनाउने र त्यो मार्फत् काम अगाडी बढाउने प्रक्रियामा जान्छ ।’

महाअभियोग प्रस्तावको प्रस्तावक नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले जसरी आफ्नो काम कारबाही अगाडी बढाउनुपर्थ्यो सो अनुसार गर्न नसकेका कारण २१ बुँदे आरोपपत्रसहित महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा महाअभियोग सिफारिस समिति गठन भई बाँकी प्रक्रिया अगाडी बढ्ने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालत जुन ढंगबाट अगाडी बढ्नुपर्थ्यो सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीशले जुन किसिमबाट आफ्नो काम, कारबाहीहरु अगाडी बढ्नुपर्थ्यो र समग्र न्याय क्षेत्रलाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउनुपर्थ्यो त्यो सबै कुराहरु अवरुद्ध भएको कारणले पनि अहिले आज संविधान अनुसार एक चौथाई प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरुले महाअभियोग प्रस्ताव हामीले दर्ता गरेका हौँ ।’

संघीय संसद सचिवालयले सोमबारका लागि बोलाइएको संसद बैठक स्थगित गरी ४ गते दिउँसो १ बजे बस्नेगरी सूचना टाँस गरेको छ ।