एमसीसी सम्झौताका लागि कुन सरकारको कस्तो भूमिका ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२९ माघ २०७८ काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी)को विषयले यतिबेला नेपालको सिंगो राजनीति तरंगित बनेको छ । लामो समयदेखि विवादित बनेको एमसीसी अब वार कि पारको अवस्थामा छ । विभिन्न चरणमा अघि बढेको एमसीसी सम्झौताका लागि कुन सरकारले कस्तो भूमिका खेलेको थियो ?

अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी)को विषयलाई लिएर अहिले सत्तागठबन्धन दलदेखि नागरिक तहसम्म मत विभाजित छ । यसका विरोधीहरुले एमसीसी जबर्जस्ती लाद्न खोजेको तर्क गरिरहेका छन् । तर, पक्षधर भने एमसीसी नेपालकै आग्रहमा नेपाल भित्रिएको परियोजना भएको दाबी गरिरहेका छन् ।

एमसीसी नेपाल ल्याउने प्रक्रियामा सबै प्रमुख राजनीतिक दल सहभागी देखिन्छन् । तर,रोचक त के छ भने अहिले केही दल विगतमा आफैंले अघि बढाएको एमसीसीको विपक्षमा उभिएका छन् । अमेरिकाले एमसीसीबारे धारणा बदलेका दलहरु चीनबाट प्रभावित भएको आशंका गरिसकेको छ । एमसीसी ल्याउने प्रक्रियामा सहभागी भएको माओवादी केन्द्र र विगतमा एमालेमा रहँदा एमसीसीको विरोध नगरेका माधव नेपालको बोली अहिले फेरिएको छ । एमसीसी छनौटदेखि सम्झौता गरेर काम अघि बढाउँदासम्म को को कहिलेकहिले कसरी सहभागी थिए त ? एक पटक हेरौं ः–

२०६८ माघ
तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेता डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री रहेका बेला नेपाल एमसीसीको थ्रेसहोल्डका लागि छनौट भयो । सोही सरकारले एमसीसीसँग समन्वयका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोक्यो ।

२०७० पुस
मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र अर्थमन्त्री शंकर कोइराला रहेका बेला विज्ञ समूह गठन भयो ।

२०७१ माघ
नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री डा‍. रामशरण महत भएका बेला एमसीसीले नेपाललाई छनौट गर्‍यो । चैतमा सरकारले अर्थमन्त्री संयोजक रहने गरी निर्देशक समिति गठन ग¥यो भने पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रमको राष्ट्रिय तयारी समितिको संयोजक नियुक्त गरियो ।

२०७२ भदौ
सुशील कोइराला नै प्रधानमन्त्री रहेका बेला सम्भावित आयोजनाको अध्ययनका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्झौता भयो ।

२०७३ साउन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल रहेका बेला कम्प्याक्टको मस्यौदा गर्न प्राविधिक अनुदान स्वीकार गर्ने सम्झौता भयो ।

२०७४ जेठ
माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री रहेका बेला एमसीसीसँग सम्झौता गर्न वार्ता टोली गठन भयो ।

२०७४ साउन
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री रहेका बेला एमसीसी सहायता स्वीकार गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश भयो । त्यसको एक महिनापछि अर्थात् भदौमा देउवा सरकारले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर ग¥यो ।

उसो त केपी शमौ ओली प्रधानमन्त्री रहँदा सरकारले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने भन्दै संसदमा टेबल गरेको थियो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र देउवाले त एमसीसी अघि बढाउन केही समय माग्दै संयुक्त पत्र नै लेख्नुभएको थियो । तर, अहिले प्रचण्ड र नेपाल एमसीसी अघि बढाउन बाधक देखिनुभएको छ ।

अमेरिकाले एमसीसी अनुमोदनका लागि फागुन १६ गतेको अन्तिम समय दिएको छ । सरकारले एमसीसी संसदमा टेबल गराउन अन्तिम प्रयास गर्ने तयारी गरिरहेको छ । एमसीसीबारे सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटासमेत सकारात्मक नदेखिँदा प्रचण्ड र नेपालको अडान कायम रहे एमसीसी संसद प्रवेशको बाटो सहज देखिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा सत्तागठबन्धन टुट्ने, नयाँ गठबन्धन जन्मने र राजनीति अस्थिरताको बाटोमा जाने जानकारहरु बताउँछन् ।