एमसीसीमा दल र नेताको अलमल : नागरिक तहमै मुठभेडको जोखिम (भिडियो रिपोर्टसहित)

२९ माघ २०७८ काठमाडौं । मुलुकको नेतृत्व तहमा रहेका पार्टीका शीर्ष नेताहरु एमसीसीका विषयमा आफै स्पष्ट हुन नसकेजस्तो देखिएको छ । जसका कारण एमसीसी गलत वा सही भन्ने विवाद नागरिकस्तरमा जाने जोखिम बढेको छ । यो सहयोग परियोजना आवश्यक र उपयुक्त छ वा छैन भन्नेमा स्पष्ट नपार्दा यसले नागरिक तहमै मुठभेड जन्माउने जोखिम बढेको हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग संयुक्त हस्ताक्षर गरी एमसीसी पारित गर्ने म्याद थपिदिन अमेरिकालाई पत्राचार गरेको खुलासापछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि पार्टीभित्रै प्रश्नहरु उठाउन थालिएको छ । एमसीसी पारित गर्ने म्याद थपिदिन किन आग्रह गरिएको हो ? पार्टीभित्र संशोधनबिना पारित गर्नुहुँदैन भन्ने निर्णय गराएर प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकै लाइनमा अमेरिकालाई किन पत्र लेखियो ? एमसीसीका विषयमा वास्तवमा माओवादी पार्टी कहाँ उभिनुपर्ने हो ? यीनै प्रश्नहरुको जवाफ दिनुपर्ने भयले प्रचण्डले व्यक्तिगत कारण देखाउँदै केन्द्रीय कमिटी बैठकसमेत पछाडि धकेलिदिनु भएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमसीसी संसदमा टेबल गर्न चाहनुहुन्थ्यो । तत्कालीन नेकपामा एमसीसीबारे देखिएका विभिन्न मतका कारण यो सम्झौतालाई संसदमा टेबल गर्न नपाएपछि ओलीले संसद र पार्टीका बैठकमै सभामुख र सभामुखलाई प्रभावित पार्न सफल भएका नेताहरुमाथि पटकपटक आक्रोश पोख्नुभयो ।

पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरादेखि वर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासम्म ओलीको तारो बने । नेकपाभित्र पूर्वमाओवादी धारका अधिकांश नेता र पूर्व एमाले धारका केही नेता एमसीसीका विपक्षमा रहेका कारण ओलीले संसदमा एमसीसी टेबल गर्न पाउनु भएन, सक्नु भएन । तर यतिबेला एमसीसी प्रकरण उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला एमालेले पास गर्ने वा नगर्ने कुरामा आफ्नो मत दिइरहेको छैन ।

अहिले पनि सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेसबाहेकका अधिकांश पार्टीले एमसीसीको विपक्षमा आफ्नो मत व्यक्त गर्दै आएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एमसीसी संशोधनको रटानमा छन्, जनता समाजवादी पारित गर्न नरम र जनमोर्चा फिर्ता पठाउनुपर्नेमा स्पष्ट छ । तर एमसीसी जसरी पनि पास गर्ने भनेर लागिपरेको कांग्रेसकै दौराको फेरो समाएका यी पार्टी एमसीसी पन्छाउने तर गठबन्धन टिकाउने दुईवटा डुंगामा छन् र पनि कार्यकर्तालाई भ्रममा राख्न सफल नै देखिन्छन् ।

अहिले काठमाडौं मात्र नभएर देशका विभिन्न जिल्लामा एमसीसीको विरोध गर्नेहरु संगठित हुँदै गएको देखिन्छ । यसरी एमसीसीको विरोधमा संगठित हुनेमा सत्तारुढ दलका केही भ्रातृ संगठन, एमालेकै पनि केही पंक्ति र अरु केही अभियन्ता भनिनेहरु छन् ।

मुलुकको नेतृत्व गरिरहेका शीर्ष दल र तिनैका नेताहरुले एमसीसी कसरी ठिक वा कसरी बेठिक भन्नेमा भन्दा पनि राजनीतिक नाफाघाटाको सौदा गरेर अभिव्यक्ति दिँदा एमसीसीको विषय चौतारोको मादल बनिरहेको छ । तर कसले कुन तालले बजाउने भन्ने कुराको भेउ नपाउँदा खरी मात्र झर्ने काम भइरहेको छ । नेताहरुकै अडान स्पष्ट नहुँदा नागरिकमाथि भ्रम सिर्जना हुँदै गएको छ भने दातृ राष्ट्रको ताकेतासमेत बढिरहेको छ ।

मुख्यगरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमसीसी यो मानेमा खराब छ वा यो हिसाबले उपयुक्त छ भन्ने धारणा लिएर नागरिक सामु जान सकेका छैनन् ।

केही अपुरा दस्तावेजहरुको भरमा सामाजिक सञ्जालमा रोइलो गर्ने एउटा तह, भित्रभित्रै गोलमटोल गरेर सहमति जुटाउन खोज्ने अर्को तह अनि, हामीलाई त नसोध है भनेर चुप्प लाग्ने तेस्रो तह देखिँदा नागरिकहरु एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा कान नछामी कागको पछाडि दौडिरहनुपर्ने अवस्था आइलागेको छ । त्यसैले एमसीसीलाई कुहिराको काग बनाएर जनतालाई अन्योलमा पार्ने काम प्रमुख पार्टी र त्यसका शीर्ष नेतृत्वले गर्नु जरुरी छ । अन्यथा यसले खतिका अन्य जोखिमहरु मात्र बढाउनेछ ।