एमसीसी संसदमा टेबल गर्न सभामुखको घुमाउरो अस्वीकारोक्ति (भिडियो रिपोर्टसहित)

२३ माघ २०७८ काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संसदमा टेबल गर्नका लागि सरकारले प्रयास थालेको छ । एमसीसीबारे सभामुख नै बाधक बनेको चर्चाका बीच कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले टेबल गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रस्ताव गर्नुभएको छ । तर, संसदको अवरोध देखाउँदै सभामुख सापकोटाले सरकारी प्रस्तावलाई घुमाउरो रुपमा अस्वीकार गर्नुभएको छ ।

एमसीसी संसदबाट पारित गर्न अमेरिकी सरकारले दिएको समयसीमा नजिकिदै जाँदा नेपालको राजनीति तरंगित बनेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक छलफललाई तीव्रता मात्र दिनुभएको छैन, संसदमा टेबल गर्न प्रयास पनि थाल्नुभएको छ ।

आइतबार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र बडुले सभामुख अग्नि सापकोटालाई भेटेर एमसीसी टेबल गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो । तर, सभामुख सापकोटाले छलफलको वातावरण नै नभएकाले पहिले राजनीतिक सहमति जुटाएर संसदको अवरोध हटाउन सुझाव दिनुभयो । फागुन १६ गतेभित्र पास गर्न अमेरिकाले दिएको समयसीमाका कारण संसदमा टेबल गर्नै पर्ने बाध्यतामा छ, सरकार । तर, निर्णायक ठाउँमा सभामुख सापकोटा हुनुहुन्छ । सापकोटाले दलहरुबीच सहमति नजुटेसम्म टेबल गर्न अनकनाउँदै आउनुभएको छ ।

कानूनमन्त्री बडुलाई पनि सभामुख सापकोटाले यही जवाफ फर्काउनुभएको छ । माओवादी केन्द्र एमसीसीको विपक्षमा उभिँदा सभामुख सापकोटा पार्टीबाटै प्रभावित बन्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । माओवादी मात्र होइन, सत्तारुढ गठबन्धनकै अन्य घटक एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा विपक्षमा छन् । तर, कांग्रेसको एकल प्रयासमा सभामुख बाधक बन्ने करिब–करिब निश्चित छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नै सरकारको नेतृत्वमा एमसीसी पास गर्न चाहनुहुन्थ्यो । त्यसबेला ओलीले नै सभामुख बाधक बनेको भन्दै आलोचना गर्नुभएको थियो । गत पुस २४ गते प्रधानमन्त्री देउवा र ओलीबीच बालकोटमा भेट भएको थियो ।

सो भेटमा एमसीसी पास गर्न सभामुख अवरोधका रुपमा प्रस्तुत भए महाभियोग लगाएर हटाउन एमालेले सहयोग गर्ने ओलीले देउवालाई बताएको चर्चा चलेको थियो । तर, एमालेले भने जस्तै महाभियोग लगाउन सक्ने दुईतिहाइ मत पुग्दैन । संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को ग मा निजले पद अनुकुल आचरण नगरको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यको दुईतिहाइ मतबाट पारित भएमा सभामुख पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभामा हाल मतदान गर्न पाउने २ सय ६७ सांसदमध्ये दुईतिहाइका लागि १ सय ७८ सांसद चाहिन्छ । एमालेको ९८ र कांग्रेसको ६१ सांसद जोड्दा १ सय ५९ हुन आउँछ । एमाले र कांग्रेस मात्र मिलेर महाभियोग पास हुन सक्दैन ।

त्यसका लागि १३ सांसद रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी र १९ सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टी पनि चाहिन्छ । लोकतान्त्रिक समाजवादीले साथ दिएपनि जसपाले साथ दिने सम्भावना कम छ । त्यसैकारण सभामुखलाई हटाउने विषय पनि चर्चामै सीमित हुने सम्भावना बढ्दा एमसीसी थप अन्योलमा पर्ने भएको छ ।