एमसीसीमा राजनीतिक दलहरुको यस्तो नाफा–घाटाको हिसाब (भिडियो रिपोर्टसहित)

१८ माघ २०७८ काठमाडौं । अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)ले सत्तारुढ गठबन्धन संकटमा पारेको चर्चा चल्न थालेको छ ।

कुनै पनि हालतमा एमसीसी संसदबाट पारित गराएर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चाहनामा सत्ता सहयात्रीहरुको साथ रहला कि नरहला ? यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि राजनीतिक दाउपेचको खेल खेल्न थालेको छ । एमसीसीकै नाममा राजनीति गिजोलिँदै जाँदा दलहरु नाफा र घाटाको हिसाब–किताबमा जुटेका छन् ।

एमसीसी पारित गर्न सहयोग नगरे गठबन्धन नै तोड्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चेतावनीपछि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दल एमसीसी पारितका लागि तयार भएको चर्चाले धेरैको ध्यान खिचेको छ । दलहरुले आधिकारिक रुपमा स्वीकार नगरेको यो चर्चामा धेरैलाई गठबन्धन टिकाउनकै लागि भए पनि सत्तारुढ दलहरु एमसीसी पारितका लागि तयार भएका पो हुन् कि भन्ने लागेको छ ।

देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि नै यो सरकारले एमसीसी मुद्दामा आफूलाई कहाँ उभ्याउँछ भन्ने चासो सर्वत्र थियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न एक भएका नेता र उनीहरुका पार्टी, सत्ता प्राप्तिबाहेकका धेरै मुद्दामा एक ठाउँमा छैनन् ।

संविधानको रक्षा गरिएको दाबी गर्ने गठबन्धनका दलहरुले एमसीसी पारित वा अस्वीकृत गर्ने कुरा, त्यसपछि मुलुक सञ्चालनमा स्पष्ट एजेण्डा तय गर्ने कुरा र आगामी निर्वाचनहरु सम्पन्न गर्ने कुरामा विभाजित मानसिकता देखाइरहेका छन् । तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष ओलीले एमसीसी पारितमा जोडबल गर्दा पार्टीभित्रै असहयोग गर्ने झलनाथ खनाललगायतका नेताहरु रहेको हालको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी एमसीसी पारित गर्नै नहुने अडानमा छ ।

एमसीसीलाई संसदमा लैजान असहयोग गरेको तत्कालीन नेकपाभित्रको माओवादी खेमा, हालको माओवादी पार्टी एमसीसीबारे अझै दोधारमा छ । पार्टीका अधिकांश नेताहरु एमसीसी पारित गर्न नहुने लाइनमा देखिए पनि अध्यक्ष प्रचण्डको मौनताले माओवादी आफ्नो अडानलाई अझै स्पष्ट पार्न नसकेको देखिन्छ ।

गठबन्धनको अर्को दल जनता समाजवादी पार्टी जसपा एमसीसी पारितका लागि कांग्रेसभन्दा बढी रुचिका साथ लागेको छ । जसपाको संघीय परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एमसीसी पारित नभए देश कंगाल हुने, विदेशी चलखेल बढ्ने र देश बर्बाद हुनेसम्मको अभिव्यक्ति दिन भ्याउनु भएको छ ।

गठबन्धनको अर्को पार्टी जनमोर्चाको एमसीसीबारेको कुनै पनि विचार निर्णायक हुने अवस्था छैन । जसरी पनि एमसीसी पारित गर्नुपर्ने देउवा जोड र एमसीसीको विषयलाई रोकिराखेर राजनीति जोगाउने सहयात्री दलहरुको दाउका कारण सत्ता गठबन्धन अप्ठेरोमा परेको देखिन्छ । तर संघारका चुनावहरुमा एक्लै जाने हिम्मत नभएका दलहरु गठबन्धन जोगाउन एमसीसी पारितका लागि तयार भएका हुन् कि भनेर आशंका गर्ने ठाउँ प्रसस्त छ ।

एमसीसीका सम्बन्धमा मुलधारका यथास्थितिवादी र वामपन्थीहरु ध्रुवीकरण हुन लागेको जस्तो देखिए पनि आफूलाई वामपन्थी दाबी गर्ने एमाले मझदारमै बसिरहेको छ । एमसीसीमा हलो अड्किएको देखेरै पनि गोरु चुटिरहेको एमाले चुनाव र त्यसपछिको सत्ता लाभका लागि एमसीसी तत्कालका लागि यत्तिकै भड्किरहोस् भन्ने लाइनमै छ ।

मनले हुन्छ भने पनि टाउको हल्लाएर नाईँ भन्न खोजिरहेको उसका लागि एमसीसीकै कारण गठबन्धन भत्किने अवस्था आए कांग्रेससँग मिलेर चुनावी सरकार बनाउने, प्रकारान्तरमा एमसीसी पनि पारित गर्ने, गठबन्धन नभत्किए ढोका ढक्ढक्याएर एमसीसीबारे सत्तारुढको धारणा सोधिरहने उसको भूमिका देखिन्छ ।

अमेरिकाले पटकपटक ताकेता गर्ने गरेको एमसीसी पारितको म्याद पछिल्लो पटक फेब्रुअरी एकलाई सारिदिएको चर्चाहरुबीच माओवादी र एकीकृत समाजवादीकै नेताहरुको दबाबमा संसद बैठक १० दिन पछाडि धकेल्न लगाएको अड्कल गरिएको छ । तर १० दिनपछि नै भए पनि संसद चल्नासाथ विधेयक अघि बढाउने प्रधानमन्त्री देउवाको अठोटले गठबन्धन भत्किने र अन्ततः यसअघि आंकलन गरिएको जस्तो कांग्रेस–एमालेकै चुनावी सरकार बन्ने सम्भावना थप बलियो देखिन्छ ।