सहिदको खेतीः सहिद घोषणाको मापदण्ड के ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

१६ माघ २०७८ काठमाडौं । आज सहिद दिवस । देशभर सहिदको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रम गरियो । स्वतन्त्रता प्राप्तिका निम्ति बलिदान भएर लोकहितमा लाग्ने व्यक्ति हुन सहिद । तर पछिल्लो समय सहिदको नाममा राजनीतिकरण हुने गरेको छ । जुनसुकै कारणले मृत्यु हुँदा पनि सहिद घोषणा गर्ने परिपाटीले नेपालमा १२ हजारभन्दा बढी सहिद बनेका छन् ।

सहिद दिवसमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक आन्दोलनमा सहिद भएकाहरुको सत्यतथ्य विवरण राख्न गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो । सबै सहिदहरुको विवरण एकीकृत अभिलेख तयार गरी सुरक्षित राख्न जरुरी रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाको यो निर्देशनले सहिदको विवरणसम्बन्धी अभिलेख नरहेको संकेत गर्छ । तर, पनि गृहमन्त्रालयले राजनीतिक आन्दोलनदेखि विभिन्न घटनामा मृत्यु भएका १२ हजारभन्दा बढीको अभिलेख राखेको छ ।

मन्त्रालयको रेकर्ड अनुसार नेपालमा हालसम्म १२ हजार ८ सय ३६ जना सहिद छन् । रेकर्डमा हेर्दा बैंक लुट्ने क्रममा लुटेराले घाँटी रेटी हत्या भएकोदेखि क्याम्पमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनका क्रममा झडप हुँदा मृत्यु भएकासम्मलाई सहिद बनाइएको छ ।

त्यति मात्र होइन, विभिन्न घटनामा प्रहरीसँग भएका झडप, अज्ञात समूहले गोली हानी हत्या गरेकादेखि विभिन्न निर्वाचनका क्रममा मतदानस्थलमा हुलदंगा हुँदा प्रहरीसँगको झडपमा परेर मृत्यु भएकासम्म सहिद छन् । सहिदका नाममा राज्यबाट पाइने सुविधाका लागि पनि सहिद घोषणा गर्न माग गर्दै सरकारलाई दबाब दिइने गरेका प्रशस्तै उदाहरणहरु छन् ।

मुलुकका लागि ज्यान आहुति हुने मात्र नभएर व्यवस्था परिवर्तनका लागि संघर्ष गर्नेक्रममा मृत्युवरण गर्न पुगेकाहरु सहिदको परिभाषामा पर्ने गरेका छन् । तर, नेपालमा जसरी सहिदहरु थपिएका छन् । उनीहरु राष्ट्रका लागि भन्दा पनि निश्चित राजनीतिक स्वार्थ वा विभिन्न घटनामा मृत्युभएकाहरु धेरै छन् । गृहमन्त्रालयले जसरी सहिदको विवरण राखेको छ त्यो पछिल्ला दशकमा धेरै छन ।

२०६२–६३ को आन्दोलनपछि सहिदको विवरणमा तीव्र गतिमा नाम लेखाउने चलन जस्तै बनेको छ । सरकारी तथ्याङ्कमा रहेको सहिदको सूची हेर्दा सहिदभन्दा पनि राजनीतिक कार्यकर्ताको विशेष कारणले मृत्यु हुँदा सहिद घोषणा गरिएको जस्तो देखिन्छ । सहिदका नाममा योगदान नै नहुनेको पनि नाम राखिँदा वास्तविक सहिदको अपमान हुने गरेको छ ।

वर्षको एकपटक मात्र सम्झिएर सहिदको योगदानलाई किन अपमान गरिंदैछ ? हालसम्म सहिद घोषणाका लागि स्पष्ट मापदण्ड छैन ।

राजनीतिक आस्थाको आधारमा सहिद घोषणा गर्ने र परिवारले पाउने १० लाख हत्याउन घोषणा गरिदिने क्रम बढ्दो छ । सहिद घोषणा गर्न राजनीतिक दलनै बढी जिम्मेवार देखिन्छन् । सहिदको परिभाषाभित्र धेरै पर्दैनन् तर, सरकारको सहिदको फेहरिस्त हेर्दा गर्व गर्ने कुनै ठाउँ नै छैन । जनताको परिवर्तनका लागि लडेका वास्तविक सहिदको अवमूल्यन कहिलेसम्म ?