स्थानीय तह निर्वाचनः किन फेरियो गठबन्धनका नेताको बोली ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

१६ माघ २०७८ काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनबारे सत्ता गठबन्धन इमान्दार देखिएको छैन । निर्वाचन गर्नुपर्ने दबाबमा परेको सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धन जेठभित्रैको मितिका लागि तयार भएको छ । तर, सहमतिको मसी नसुक्दै गठबन्धन घटककै नेताहरु जेठमा निर्वाचन नहुने बताउन थालेका छन् ।

यसले नियतमा प्रश्न खडा गरेको मात्र छैन, जेठ ६ मा प्रतिनिधिविहीन हुने स्थानीय तहको निर्वाचन जेठभित्र भनेर किन सहमति गरियो ? संविधान र कानूनको व्याख्या आफू अनुकुल गराउने दलहरुको नियत पुनः प्रष्टिदैँछ ।

चौतर्फी दबाबका बिच पाँच दलीय गठबन्धन जेठ मसान्तसम्ममा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सहमत बनेको छ । तर, नेताहरुका पछिल्ला अभिव्यक्तिले निर्वाचन नगर्ने नियत खुल्न थालेको छ । गठबन्धनले सहमति गरेकै भोलिपल्ट गठबन्धनको एउटा घटक नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता तथा स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले जेठमा निर्वाचन हुन नसक्ने संकेत गर्नुभएको छ ।

संविधानको धारा २२५ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को प्रवधान बाझिएको भन्दै कानून संशोधन गर्ने विषयमा सत्तासीन दलहरु छलफल गरिरहेका छन् । संविधान र कानूनले ६ महिना म्याद थप गर्न दिएको पनि चर्चा गर्ने गर्छन् । तर, नेपालको संविधानको धारा २५५ ले स्थानीय कार्यपालिकाको नभै गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल मात्र उल्लेख गरेको छ । यही धारालाई आधार मानेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरे हुन्छ भन्नु गलत देखिन्छ । निर्वाचनका मिति तोक्नका लागि नेपालको संविधानको धारा २१५ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४, दफा ५५ र दफा ३ आकर्षित हुन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा २१५ को उपधारा ६ मा “अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ ।” भन्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको परिच्छेद २ को दफा ४ को उपदफा १, २ र ४ लाई आधार मान्ने हो भने अलगअलग मितिमा निर्वाचन सम्पन्न भएपनि पहिलो चरणको निर्वाचनको मिति नै निर्वाचन भएको मिति भन्ने अर्थ लगाउन सकिन्छ ।

स्थानीय निर्वाचन ३१ वैशाख, १४ असार र २ असोज २०७४ मा सम्पन्न गरिएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार निर्वाचनको मिति २०७४ वैशाख ३१ हो भन्ने बुझिन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा २१५ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ५५ अनुसार हेर्दा सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिको ७ दिनपछि अर्थात २०७९ जेष्ठ ६ मा सकिन्छ ।

यता, स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ को उपदफा १ मा ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल सकिनु दुई महिना अगाडि हुनेछ’ भनिएको छ । जसले स्थानीय तह एक दिन पनि रिक्त हुन नसक्ने संविधनले मर्म बोकेको छ ।

यी सबै प्रावधानलाई हेर्दा जेष्ठ ६ गते अगावै नयाँ जनप्रतिनिधि छनौटको काम सक्नुपर्ने अर्थात निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने देखिन्छ । तर गठबन्धन दलहरु निर्वाचन गर्न इमान्दार नभएको उनीहरुले छनौट गरेको मितिले नै प्रष्ट पार्छ । ऐन संशोधन गर्ने नाममा सत्तारुढ दलले निर्वाचन २०७९ को चैतसम्म नपुर्‍याउलान् भन्न सकिन्न । ।