यसरी क्षेत्राधिकार बिर्सँदै संवैधानिक अंगहरु (भिडियो रिपोर्टसहित)

१४ माघ २०७८ काठमाडौं । नेपालमा संवैधानिक अंगहरुले आफ्नो क्षेत्राधिकार बिर्सने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । राजनीतिक दलसँगको निकटताका कारण भूमिका प्राप्त हुँदा संवैधानिक आयोगमा रहेका व्यक्तिको निष्पक्षतामाथि पनि पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

अहिले स्थानीय निर्वाचनका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोग र प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा राष्ट्रपतिले देखाएको चासोलाई अति सक्रियताकै रुपमा हेरिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यका सबैजसो अंग र निकायहरुको काम कर्तव्य र अधिकारबारे प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, विभिन्न आयोग, अंग तथा निकायहरुको अधिकार के हुने, कसरी सञ्चालन हुने भन्ने कुरा संविधानमै व्याख्या गरिएको छ । कानूनी राज्यमा संविधानको मर्मअनुसार यी निकायहरुले काम गर्नुपर्छ ।

नेपालमा जे–जति व्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलनहरु भए यी सबैको एउटै अभिप्राय कानूनी राज्य स्थापना गर्नु थियो । मुलुक व्यक्तिको सनकमा नभई संविधान र कानूनअनुसार चलाउने र संविधानबमोजिम नै शासन प्रणाली स्थापित गर्नु थियो ।

तर राज्यका अंग वा निकायहरु संविधानले तोकेको भन्दा धेरै अधिकार आफ्नो हातमा लिने र दलीय प्रभावमा बढी चल्ने परम्परागत सोचबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् । पछिल्लो पटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न आग्रह गरेको एक प्रसंगले राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकारबारे फेरि चर्चा सुरु भएको छ ।

नेपालमा राष्ट्रपति पद कार्यकारी होइन । राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान कार्यान्वयनका विषयमा सामान्य चासो राख्ने पक्ष एकातिर हुँदाहुँदै पनि दलीय प्रभाव नै देखिने गरी प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर छिटो निर्वाचन गर्न निर्देशनात्मक आग्रह गर्नुले उहाँको कार्यशैली र भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।

संविधानले राष्ट्रततिलाई मुख्य रुपमा दुई अधिकार दिएको छ । संविधानको धारा ६१ उपधारा ४ बमोजिम राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु हो ।

राष्ट्रपति मात्र होइन संवैधानिक अंगहरुका पनि आ–आफ्नै क्षेत्राधिकार छन् । आगामी निर्वाचनकै बारेमा सत्तारुढ गठबन्धनबीच भइरहेको गलफत्तीका बीचमा निर्वाचन आयोगले नजानिँदो ढंगबाट सरकारमाथि दबाब बढाउने प्रयास गरिरहेको छ । यतिमात्र होइन निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक विज्ञप्तिबाजी गरेरै सरकारलाई निर्वाचनको मिति तोक्ने उर्दी जारी गरेको छ । जबकी नेपालको संविधान २०७२ ले यस अंगलाई पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार स्पष्ट पारिदिएको छ ।

सरकारले आयोगलाई निर्वाचनको मिति तोकेर दिने र सरकारले दिएको कम्तीमा १२० दिनको अवधिमा आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अधिकार पाएको छ । तर, पछिल्लो सक्रियता हेर्दा निर्वाचन आयोगले संविधानले आफूलाई दिएको अधिकारभन्दा अघि बढ्न खोजेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । आयोगले निर्वाचनको मिति नै प्रस्ताव गर्ने अधिकार संविधानतः नराख्ने कानुनका जानकारहरू बताउँछन् ।

राज्यका सबै अंग र निकायहरुले संविधानले तोकेको क्षेत्राधिकारभित्र बसेर आ–आफ्नो काम गर्नुपर्छ । तर कुनै दल वा संगठनको प्रभावमा एकले अर्कोमाथि प्रभाव देखाउन खोज्दा संवैधानिक सर्वोच्चतामाथिको मजाक बाहेक केही हुन सक्दैन । तोकिएको जिम्मेवारीअनुसार तोकिएको निकायले काम नगरे यसको निरुपणसमेत संविधानकै मर्मअनुसार गर्नुपर्ने कुराको हेक्क सबैले राख्न जरुरी छ ।