अहिलेकै अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ समितिको औचित्य नरहेको सांसदहरुको टिप्पणी
१४ माघ २०७८ काठमाडौं । सत्तारुढ दलका सांसदले अहिलेकै अवस्थामा संसदीय सुनवाइ समितिको औचित्य नरहेको बताएका छन् ।
संसदीय सुनुवाइका सन्दर्भमा बनेको विधेयकमा आज छलफल गर्दै सांसदहरुले अहिलेकै अवस्थामा सनुवाइको औचित्य नभएको बताएका हुन् ।
संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक देव गुरुङले मन्त्रिपरिषद्, कानून परिषद वा संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर जाने अवस्था मात्र रहेकाले अब अस्वीकार गर्न सक्ने कानून बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । प्रमुख सचेतक गुरुङले सुनुवाइ प्रभावकारी बनाउन एने नै संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका नेता जितेन्द्रनारायण देवले पनि सुनुवाइका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिबारे चित्त नबुझे फिर्ता गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
उहाँले संसदीय सुनवाईका लागि न्यायपरिषद र मन्त्रिपरिषदले पठाएको सिफारिसलाई सामान्य बहुमतले अस्विकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने तर्क पनि गर्नु भयो ।
बैठकमा नेपाल कानुन आयोगकी सचिव लिलादेवी गडतौला ९निरौला०ले संसदीय सुनुवाईका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुबारे सम्बन्धित निकायमा सोधपुछ गरेर संसदीय सुनुवाई गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरिएको जानकारी दिनु भयो ।
आयोगले सांसदहरुलाई ह्वीप लगाउन मिल्ने वा नमिल्नेबारे अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिएको छ ।
प्रतिक्रिया