स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउँदै दलहरु (भिडियो रिपोर्टसहित)

११ माघ २०७८ काठमाडौं । ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’को नारा दिने राजनीतिक दलहरु अहिले तिनै सिंहदरबारलाई शक्तिविहीन बनाउन तल्लिन बनेका छन् । जनतासँग जोडिने पहिलो कडीका रुपमा रहेको स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउन खोज्नु राजनीतिक बेइमानी हुनसक्छ ।

संविधान रक्षाको वकालत गर्दै सत्तामा पुगेको पाँच दलीय गठबन्धन संविधानको छिद्रतामा टेकेर स्थानीय सरकारको निर्वाचन पछि धकेल्ने षड्यन्त्रमा जुटेकोछ । आफ्नो इतिहासमा निर्वाचन गर्नै असक्षम भनेर चिनिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पुनः कालो टीका लगाउन तम्तयार देखिनुभएको छ ।

कोरोना महामारी शुरु भएदेखिनै स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोमा पुगे । अरु खोट नहेर्ने हो भने महामारीका बेला गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको नारा करिब–करिब सार्थक बन्यो । तर, राजनीतिक जोडघटाउ गर्न थालेका दलहरु अहिले आफ्नो अनुकुलतामा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने चलखेलमा लागेका छन् ।

पाँच दलीय गठबन्धनको संयुक्त सिफारिस र सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै गत असार २९ गते अग्रगमनको शंखनाद गर्दै गठित देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार जनताको आशाविपरीत प्रतिगमनको बाटो समात्न थालेको छ ।

तत्कालिन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध विद्रोह गर्दै उहाँहरुकै भाषामा संविधानको रक्षा र अग्रगमनका लागि तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्नुभयो । तर त्यसविपरीत उहाँहरू नै निर्वाचन सार्न उद्दत हुनुहुन्छ ।

सत्ता गठबन्धनका मुख्य दलहरु माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको जोडबल र गठबन्धन टिकाउनैपर्ने कांग्रेस संस्थापन पक्षको समेत दबाबले देउवा बिलखबन्दमा पर्नुभएको मात्रै छैन, निर्वाचन कानूनविपरीत स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने मनाशयमा देखिनुभएको छ । तर, सत्तारुढ कांग्रेसमा विरोधको आवाज उठिसकेको छ ।

संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक २०७४ साल वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचन कानून अनुसार निर्वाचनको एक सातापछि अर्थात जेठ ५ गतेदेखि स्थानीय तहको कार्यकाल शुरू भएको र अरु चरणमा भएका चुनावलाई पनि जेठ ५ कै मितिबाट गणना गरिने निर्वाचन कानूनमा उल्लेख छ ।

जनप्रतिनिधि नहुँदा जनताका काम प्रभावित
संविधानले स्थानीय तहलाई अविछिन्न हुने परिकल्पना गरेको छ। यसकारण जनप्रतिनिधिले गर्दै आएको काम प्रत्यायोजनको कुनै कल्पना नै नगरिएको सन्दर्भमा स्थानीय तहका सबै काम प्रभावित हुनेछन् । स्थानीय सरकारको कार्यभार प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले लिने व्यवस्था पनि संविधानमा छैन । यसकारण जनप्रतिनिधिको अभावको असर तल्लो तहबाट सेवा लिइरहेका नागरिकमाथि पर्ने छ ।

संघीयतामाथि षड्यन्त्र र खतराको बादल
तत्कालिन माओवादीको सशस्त्र विद्रोह हुन्नथ्यो भने आजको संघीय संरचनाको जग बस्ने थिएन, सायद । तर जनविद्रोहको राप र तापबाट उदाएको माओवादी केन्द्र नै प्रमुख सत्ता साझेदार भएका बेला स्थानीय तहको चुनाव सार्ने प्रपञ्चको नेतृत्व पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नै गरिरहनुभएको आरोप छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर प्रतिगमन गरेको आरोप लगाउने प्रचण्डकै प्रस्तावमा अर्ली इलेक्सनको बहस चुलिनु संघीयतामाथिको षड्यन्त्र हो भने यसमा माधव नेपालको समर्थनले संघीयता कार्यान्वयनमा अर्को खतराको बादल मडारिएको छ ।

स्वार्थको रोटी सेक्दै राजनीतिक दलहरु
संसदको सबैभन्दा ठूलो भएर पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलमा सीमित नेकपा एमालेले निर्वाचनको पक्षमा आवाज उठाइरहेको छ । एमाले अध्यक्ष ओली अर्ली इलेक्सनको पक्षमा रहेपनि पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने अडान प्रस्तुत गर्नुभएकोछ । स्थानीय तहको निर्वाचनको विषय राजनीतिक रुपमा प्रतिष्ठा र खिचातानीको विषय बन्न थालेको छ । कुन मितिमा कुन तहको निर्वाचन गर्दा कसलाई फाइदा हुन्छ, यसको जोडघटाउमा दलहरु जुटेका छन् । त्यही स्वार्थले निर्वाचनको मिति अलमलमा पारिएको छ ।

स्थानीय तह रिक्त भएपछिको कानूनी अड्चनमा मौन
सत्ता गठबन्धन निकटका कानून व्यवसायीहरूले ऐन संशोधन र परिमार्जनबारे छलफल गरेका छन् । तर उनीहरू स्थानीय तह रिक्त भएपछिको कानूनी अड्चनबारे अहिलेसम्म मौन छन् । संसदीय निर्वाचनको बहस चलाइए पनि गत असार २८ मा सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा संसदको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने प्रष्ट छ । यस्तोमा रिक्त हुने अवस्थामा पुगेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको निर्वाचन गर्नुको साटो सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरु संसदीय चुनावको बेमौसमी बाजा बजाउनमै ब्यस्त छन् ।

जेठमा नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित नभए आगामी साउन १ गतेदेखि स्थानीय तह खर्चविहीन हुन्छ । यसतर्फ दलहरुले बेलैमा सोच्न सकेनन् भने फेरि जनतामा निराशा छाउने छ ।