आफू अनुकूल संविधानको व्याख्यामा सत्ता गठबन्धन (भिडियो रिपोर्टसहित)

१० माघ २०७८ काठमाडौं । जब दलहरु प्रतिपक्षमा हुन्छन् संविधान र कानूनको अक्षरसः पालना हुनुपर्छ भन्छन् । तर, जब आफै कानून र संविधानको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुग्छन्, तब उनीहरुलाई संविधान र कानून बोझ बन्न थाल्छ, अनि कानूनी छिद्र खोज्न थाल्छन् । संविधान बचाउन भन्दै आन्दोलन गरेरै सत्ताको बागडोर समालेको वर्तमान सत्तागठबन्धन पनि आफू अनुकूल संविधानको अपव्याख्यामा तल्लिन छ ।

जुनबेला केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार थियो, उहाँले संविधान विपरीत दुई दुई पटक संसद विघटन गर्नुभयो। त्यसको विरोधमा तत्कालिन प्रतिपक्षी दलहरु सडक संघर्षमै उत्रिए । उनीहरुको मुख्य असन्तुष्टि थियो, सरकारले संविधान मिच्यो ।

पछि सर्वोच्च अदालतले पनि संसद विघटन गर्ने निर्णय असंवैधानिक रहेको ठहर गरिदियो र ‘संविधान जोगाउन सडकमा आएका हौं’ भन्नेहरुलाई सत्ताको ढोका खोलिदियो । तर, जब उनीहरु सत्तामा पुगे र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने अवस्था बन्यो एकाएक उनीहरु बदलिए । संविधानमा रहेका छिद्र खोजेर चुनाव टार्ने खेलमा पो जुटे ।

बरु अहिलेको सत्तागठबन्धनले संविधान विपरित हिँडेको आरोप लगाइरहेको एमाले भने वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचनको पक्षमा उभियो । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्न खोजेर गठबन्धन सरकारले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेको उसको आरोप छ ।

प्रतिपक्षी एमालेको अहिलेको अडान र तत्कालिन प्रतिपक्षी रहँदा अहिलेको सत्ता गठबन्धन दलको अडान सही नै थियो । तर, एमाले होस् वा कांग्रेससहितको अहिलेको गठबन्धन सत्तामा रहँदा कानूनलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकुल व्याख्या गर्न तल्लिन रहन्छन् । नेपालको संविधानले स्थानीय तहको रिक्तताको परिकल्पना गरेको छैन ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ ले ५ वर्षे कार्यकाल रहेको स्थानीय तहको अर्को चुनाव कार्यकाल सकिनु २ महिना अघि नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आयोगले यही व्यवस्थाका कारण वैशाखमा गर्ने गरि मिति समेत प्रस्ताव गरिसकेको छ । तर, संविधानमा रहेको व्यवस्थाअनुसार कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्ने छिद्र खोजेर सत्तागठबन्धन स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धि ऐन संशोधनको उल्टो बाटोतर्फ अघि बढेको छ ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी दल स्थानीय चुनाव फेस गर्न डराइरहेका छन् । सत्ता टिकाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नाजायज सम्झौता गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

जसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र संविधानका जानकारहरुले प्रतिगमनको बाटो भनेका छन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि बनेका ऐन अनुसार चल्ने भन्दा आफू अनुकूल ऐन संशोधन गर्दै जाने हो भने ‘रुल अफ ल’ होइन ‘रुल बाई ल’ स्थापित हुनेछ । यसो हुनु संवैधानिक मर्म र भावना विपरित हुनजान्छ ।

सत्तागठबन्धन जोगाउनैका लागि र आफ्ना सहजताका लागि सरकारलाई संविधानको भावना र मर्ममाथि प्रहार गर्ने छुट कदापी छैन । संविधान अनुसार होइन आफु अनुकूल नियम कानुन बनाउने काम अधिनायकवादी र प्रतिगामी हो । अग्रगमनको नारा दिएर सरकारमा पुगेको अहिलेको सत्तागठबन्धन किन प्रतिगमनको बाटोतर्फ हिँड्न खोजिरहेको होला ? धेरैले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।