सरकारमाथि एमालेको आरोप, आफ्नो भूमिकाको विषयमा मौनता किन ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

९ माघ २०७८ काठमाडौं । ६ महिनाको अवधिमा सरकार असफल बनेको आरोप लगाउँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले यो अवधिको आफ्नो भूमिकाको विषयमा भने मौनता साँधेको छ ।

सरकारलाई ६ महिनाको अवधिमा सर्वत्र असफल आरोप लगाएको एमालेले आफ्नो कमजोरीलाई भने मजेत्रोले छोपेको छ । प्रश्न उठ्छ, जिम्मेवार प्रतिपक्षले आफ्नो कमजोरी छोप्न अरुलाई मात्र दोष दिने कि आफ्नो कमजोरी पनि समीक्षा गर्ने ? हुनत ओली प्रवृत्तिको डिक्स्नेरीमा माफी भन्ने शब्द नै नभएझैं लाग्दछ । के यो अवधिमा एमाले दुधले नुहाए जस्तै हो त ?

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आठ पृष्ठ लामो १५ बुँदे सरकारको कमजोरीको हिसाब–किताव सार्वजनिक गर्नुभएको छ। बाह्य शक्ति सन्तुलनदेखि कोरोना महामारीमा काम गर्न सरकार असफल रहेको ओलीको आरोप छ। ओलीको १५ पृष्ठमा आर्थिक संकटमा मुलुकलाई चुर्लुम्म डुबाएको देखि रोजगारी श्रृजनामा सिन्को नभाँचेको आरोप छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले भने जस्तै सरकार असफल भएको त यो ६ महिनामा अनेक तथ्यांक र घटनाले पुष्टि गरेकै छन् , अनि प्रश्न उठ्छ– यो अबधिमा देशको सबभन्दा ठूलो दल , संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष चाहि के गरेर बस्यो त ? संसद प्रमुख प्रतिपक्षको भनिन्छ, सडक प्रतिपक्षको भइ नै हाल्यो । तर यो अबधिमा प्रतिपक्षी दल एउटा चिर्कटो निकालेर पानी माथिको ओभानो बन्न मिल्छ त ? यतिलेमात्र एमालेको देश र जनताप्रतिको कर्तव्य पूरा भयो त ? सरकारको कामकाजको बहिखाता जनताको बीच जस्ताको तस्तै राख्न र सरकारलाई खबरदारी गर्न छाँया सरकार बनाउनुपर्ने एमालेले यो अबधिमा गर्यो चाहिँ के त ? दुई तिहाइ हाराहारीको सरकार आफ्नै बेढँगले ढलेको यथार्थका बीच एमाले अहिले पनि दुई तिहाइको धङ्धङीबाट बाहिर आउन सकेको छैन ।

सत्ता बहिर्गमनसँगै पार्टी विभाजनको पीडामा रन्थनिएकाले होला, अहिले उसलाई साउनमा सबै हरियो देख्ने रोग पनि छ । एमालेले न विगतका आफ्ना गल्तीबाट सिक्न खोजेको छ, न प्रतिपक्षको थलो संसदलाई चल्न दिएको छ। जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसदलाई दलीय तुष्टिका लागि बन्धक बनाएको एमालेको १५ पृष्ठमा जनताको प्रतिनिधीमुलक संस्था बन्धक भएको बिषयमा किन आत्मसमिक्षा भएन ?

सम्मानित अदालतले सरकार धारा ७६ को उपधारा ५ को सरकार बनाउन मत हालेकै कारण सांसदलाई कारवाही गर्न बन्देज गरिदिएको समेत भुलेर एमालेले समाजवादीमा गएका १४ सांसदको जागिरलाई लिएर संसदलाई नारा लगाउने र भत्ता बुझ्ने थलोमा परिणत गरेको छ ।

विगतमा आफैले ५७ दिन संसद अवरोध गरेको नजिर समेत तोडेर एमाले यतिबेला आत्मरतिमा रमाएको छ। सांसद कारवाही प्रकरण अदालतमा विचाराधिन हुँदा समेत एमालेले अदालतलाई विश्वास नगरेर संसदलाई बन्धक बनाएको छ। संविधानको धारा १०५ मा नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधिन मुद्दाका सम्बन्धमा संघीय संसदमा छलफल हुन नसक्ने व्यवस्था छ । एमालेले छलफल त परै जाओस् सदन नै चल्न नदिएर संसदीय प्रचलनकै खिल्ली उडाउँदै आएको छ ।

दलीय मुद्दा सही सांसद कारवाहीका विषयमा पनि एमालेले सदनको भरपुर प्रयोग गर्दै आफ्ना कुरा जनता माझ लैजानु लोकतन्त्रमा सहज हुने थियो । उसले १५बुँदेमा किटान गरेका सरकारका असक्षमता जनताबीच सहज लैजाने थलो पनि संसद हुन सक्थ्यो । अर्थतन्त्र डामाडोल बनेको बिषयमा रोष्ट्रम रन्काउन सकिन्थ्यो ।

खोप चोरीको मुद्धामा मन्त्रीलाई संसदमा जवाहदेही बनाउन सकिन्थ्यो, तर एमालेले जिम्मेवारीको सबै बाटो छाडेर गोयबल्सको प्रचार शैलीमा किन आत्मरति गरेको होला ? लिपुलेक र लिम्पियाधुराका विषयमा चरम राष्ट्रवादी देखिन खोज्ने एमालेले यो बीचमा सरकारलाई नक्सा मात्र होइन भूमि ल्याउन कहाँ दबाब दियो त ? कि सत्ता उन्मादले एमालेले प्रतिपक्षको धर्म र कर्म नै बिर्सिसक्यो ?

एमालेको मूल नेतृत्वमा एउटा अनौठो रोग छ, उसले न कहिल्यै आफ्ना कमजोरीमा आत्मसमिक्षा गरेको छ, न रचनात्मक प्रतिपक्षको धर्मलाई अंगिकार गरेको छ। नेपालको राजनीतिमा आफूले राम्रो गरेर भन्दा अरुलाई नराम्रो देखाएर जनताको मत व्ल्याकमेल गर्ने प्रतिष्पर्धा चलेको छ, एमालेले त्यसैमा १५ बुँदे च्याँखे थापेको छ । तर जनता अब गणेशमानका पालाका भेडा होइनन्, उनीहरुले सत्ताको मात्र होइन हरेक दल र तिनको भूमिकाको पनि हिसाब किताब राख्नेछन्, मात्र जरुरी छ सहि समयको ।