पहिला प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन किन चाहिरहेका छन् नेपाल-प्रचण्ड ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

८ माघ २०७८ काठमाडौं । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै निर्वाचन घोषणा गर्नुभयो । ओली निर्णयको विरोधमा तत्कालिन उहाँकै सारथीहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल उत्रिनुभयो ।

यही कारण नेकपा विघटन हुँदै एमाले र माओवादी केन्द्र पुनस्र्थापित बन्यो भने एमाले पनि विभाजित भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी बन्यो । मुख्य कारण बन्यो, प्रतिनिधिसभा विघटन ।

संविधानको भावना विपरित प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै अर्लि इलेक्सन तोकिएको विरोधमा प्रचण्ड र नेपाल सडक संघर्षसम्ममा उत्रिनुभयो । तर, अहिले स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा पहिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन उहाँहरुले नै किन चाहिरहनुभएको छ त ?

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले केही दिनअघि स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा पहिले संसदीय निर्वाचन हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो । उहाँको यो अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपाली राजनीति तातिएको छ । एकाएक माओवादी केन्द्रले किन संसदीय निर्वाचन चाह्यो ? अध्यक्ष प्रचण्ड मात्र होइन, एकीकृत समाजवादी पनि संसदीय निर्वाचनको पक्षमा उभिएको छ । उसलाई सत्तागठबन्धनकै अर्को घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले साथ दिएको छ । तर, कांग्रेस प्रष्ट हुन सकेको छैन ।

कांग्रेसभित्र राजनीतिक नाफाघाटाको बहस सुरु भएको छ । गठबन्धन कायमै राख्ने वा एक्लै निर्वाचनमा जाने ? कांग्रेसभित्र यो बहस चर्किदोछ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले मुख खोलिसक्नुभएको छैन । उपसभापति र महामन्त्रीहरु कांग्रेस एक्लै निर्वाचनमा जानसक्ने तर्क गर्दैछन् । त्यसैले पनि सत्तागठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेस निर्वाचनबारे करिब–करिब मौन जस्तै छ ।

गठबन्धनको मात्र होइन, अहिले स्थानीय तह कि संसदीय निर्वाचन भन्नेमा पनि कांग्रेसभित्र मतभेद छ । पार्टी सभापति मौन हुँदा उपसभापति र महामन्त्रीहरु पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन र अवधि पूरा भएपछि मात्र संंसदीय निर्वाचनको अभिव्यक्ति दिंदै आएका छन् ।

तर, गठबन्धन घटकहरु माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी कमजोर राजनीतिक धरातलका कारण स्थानीय तहको परिणाम आफ्नो पक्षमा नहुने आंकलनमा पुगेका छन् । स्थानीय तहको परिणामले संसदीय निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने राजनीतिक जोडघटाउमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लागिपरेका छन् ।

अहिलेकै गठबन्धन कायम राख्न सके संसदीय निर्वाचनमा माहोल आफ्नो पक्षमा पार्न सहज हुने आंकलन सहित पहिले संसदीय निर्वाचनको वकालतमा यी दुई दल उत्रिएको कतै लुकेको छैन । तर, कांग्रेसमा चिन्ता देखिन्छ । २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहकार्य गरेको माओवादीले आम निर्वाचनमा कांग्रेसको साथ छोड्दै संसदीय निर्वाचनमा एमालेसँग हातेमालो गरेको थियो ।

यो परिस्थिति पुनः नदोहोरिएला भन्नेमा कांग्रेस विश्वस्त छैन । त्यसैले पनि अहिले नै प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति देउवा निर्वाचनबारे प्रष्ट पार्न चाहिरनुभएको छैन ।

संविधान र कानूनको व्याख्या आफ्नो पक्षमा पारेरै भएपनि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पहिले गर्ने दाउमा रहेका प्रचण्ड–माधवका लागि चुनौतीको चाङ उतिकै छ । जेठसम्ममा स्थानीय निर्वाचन सार्न नसके प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि अगाडि नै गर्दा उहाँहरुमाथि नैतिक प्रश्न स्वभाविक उठ्छ । संविधान र कानूनलाई आफू अनुकुल प्रयोग गर्ने नेपाली राजनीतिको विडम्वनाबाट कहिले पार पाइएला ?