वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन : कानूनमा के छ ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

४ माघ २०७८ काठमाडौं । वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्नुपर्ने चर्चा शुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगले आगामी जेठ ५ गते स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिने भएकाले वैशाखमै निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि कानूनको प्रसंग उक्काउन थालिएको छ ।

संविधान र कानूनले स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि थप गर्ने परिकल्पना गरेको छैन । त्यसैले पनि वैशाखसम्ममा निर्वाचन गराउनैपर्छ ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि २०७४ मा पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । तीन चरणमा गरिएको निर्वाचनअन्तर्गत पहिलो वैशाख ३१, दोस्रो असार १४ र तेस्रो असोज २ मा सम्पन्न गरियो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४ मा चरणबद्ध रूपमा निर्वाचन गरे पनि एउटै मितिमा निर्वाचन गरेको मानिने व्यवस्था छ । त्यसैले पहिलो चरणकै निर्वाचनलाई आधार मानेर जेठ ५ गते स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको पदावधि सकिनेछ। तर, सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरुले असोज २ मा भएको तेस्रो चरणको निर्वाचनलाई आधार मान्नुपर्ने तर्क गर्ने गरेका छन् ।

संविधानमा के छ ?
संविधानको धारा २१५ को उपधारा ६ ले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ । त्यस्तै संविधानको धारा २१६ को उपधारा ६ ले नै नगरप्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यको अवधि पनि पाँच वर्षनै हुने उल्लेख गरेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा के छ ?
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४ मा चरणबद्धरूपमा निर्वाचन गरे पनि एउटै मितिमा निर्वाचन गरेको मानिने व्यवस्था छ । कानूनी व्यवस्था अनुसार, पहिलो चरणको निर्वाचन भएको मितिले सात दिनपछि पदावधि गणना हुने भन्ने व्यवस्था छ । त्यसै अनुसार २०७४ साल जेठ ६ गतेबाट देशभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि गणना भई २०७९ साल जेठ ५ गतेसम्म उनीहरूको पदावधि कायम रहन्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि थप्नेबारे अघिल्ला ऐनहरूमा जस्तो कुनै व्यवस्था छैन । नयाँ निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिहरू बहाल नभए २०७९ साल जेठ ६ गतेदेखि देशभरका स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुनेछन् ।

संविधान र कानूनमा रहेको व्यवस्थामा भिन्नता
संविधानको धारा २२५ मा स्थानीय तहका व्यवस्थापिका गाउँ र नगरसभासम्बन्धी व्यवस्था छ । यसमा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

संविधान बाहेक स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा पनि निर्वाचन मितिका बारेमा व्यवस्था छ । ऐनको दफा ३ मा सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ भनिएको छ ।

स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुखदेखि वडा सदस्यहरूलाई एकमुष्ट रूपमा यो दफामा सदस्य भनी सम्बोधन गरिएको देखिन्छ । संविधानमा गाउँ(नगर सभाको म्याद सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने ऐनमा म्याद सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।