Main News

श्रममन्त्रीका सय दिन : नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधारका आधार तयार

हिमालय टिभी
२०७८ माघ ३ गते १८:०९
श्रममन्त्रीका सय दिन : नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधारका आधार तयार

३ माघ २०७८ काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पछिल्ला तीन महिनाका अवधिमा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापन तथा श्रम प्रशासन सुधारमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको जिकिर गरेको छ ।

श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेयता श्रम क्षेत्रका समस्याका समाधान, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न नीतिगत, कानूनी, संरचनागत सुधारको आधार तयार गरिएको बताइएको छ ।

सय दिनको अवधिमा आफूले सम्पादन गरेको कामबाट वैदेशिक रोजगारीमा व्याप्त बेथिति हट्ने आशा जागेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । गत असोज २२ गते श्रेष्ठ श्रममन्त्रीका रुपमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।

सो अवधिमा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रका बेथिति हटाउने, काम, पारिश्रमिक तथा सेवासुविधाका हिसाबले आकर्षक तथा सुरक्षित गन्तव्य मुलुक पहिल्याउने र ती मुलुकसँग श्रम सम्झौताको पहल गर्ने विषय निष्कर्षोन्मुख भएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

श्रम क्षेत्रमा गरिएका नयाँ थालनीले श्रम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा ‘तरङ्ग’ ल्याएको र आमनागरिकमा नयाँ आशा पलाएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले श्रम क्षेत्रमा सुधार गर्न, सुशासन र भावी योजनाको मार्ग चित्रको प्रारुप अघि बढाउन प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा सहयोग पु¥याउने सबैमा आभार प्रकट गर्नुभएको छ । श्रम मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको १०० दिनका कार्यहरू :

(क) वैदेशिक रोजगारी सहजीकरण
१) सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी श्रम स्वीकृतिलाई पेपरलेस बनाइ सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्न अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृति दिन थालिएको छ । अनलाइन र म्यानुअल दुवै तरिकाबाट काम गर्दा सेवा प्रवाहमा दोहोरोपना देखिएकाले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सम्पूर्ण कामलाई वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

२) वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक तथा कामदारलाई बिना झन्झट सहज र सरल तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । गुनासाहरू तत्काल सम्बोधनको व्यवस्था मिलाइएको छ । श्रम स्वीकृति नवीकरणका लागि चार चरणको व्यवस्थालाई दुई चरणबाट सम्पन्न गर्ने गरिएको छ । सेवाग्राहीका समस्या समाधान गर्न, जानकारी एवं सूचना प्रवाह गर्न हेल्प डेस्क स्थापना गरिएको छ ।

३) सेवाग्राहीले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा प्रवाहका हरेक चरण र प्रक्रियामा बिचौलिया वा दोस्रो पक्षको सहयोग लिनै नपर्ने गरी सेवालाई सरलीकरण र सेवाग्राहीलाई कार्यालय तथा कर्मचारीमार्फत नै आवश्यक सहयोग र सहजीकरणको व्यवस्था मिलाइएको छ । बिचौलियालाई निषेध गरिएको छ । सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्न हाल कार्यान्वयनमा रहेका कार्यविधि तथा निर्देशिकामा संशोधनको गृहकार्य गरिएको छ ।

४) वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी समस्या हेर्ने गरी छुट्टै प्रहरी एकाइ गठन गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ ।

५) वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी आउने गुनासोलाई तत्काल निराकरण गर्न, राहत, उद्धार तथा क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्न तथा अन्तर निकाय समन्वयका लागि ‘¥यापिड रेस्पोन्स टिम’ गठन गरिएको छ ।

६) लामो समयदेखि रोकिएको दक्षिण कोरिया र इजरायलमा श्रमिक पठाउने कार्य सुरु गरिएको छ । इपिएस नवीकरण प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

७) बेलायतसँग श्रम सम्झौता गरी रोजगारीका लागि नेपाली नर्स पठाउने गृहकार्य सुरु गरिएको छ ।

८) विभिन्न रोजगारदाता देशसँग नयाँ श्रम सम्झौता गर्ने तथा नवीकरणको गृहकार्य भइरहेको छ । नयाँ गन्तव्य मुलुकका रुपमा माल्दिभ्स, फ्रान्स, सेसेल्सलगायत देशसँग छलफल अघि बढाइएको छ ।

९) संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा कात्तिक दोस्रो साता भएको छैटौँ श्रममन्त्रीस्तरीय ‘आबुधाबी डाइलग’ मा सहभागी भइ महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका श्रमिकको सामाजिक र आर्थिक जीवनलाई सुधार गर्न गन्तव्य देशले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्ने, आप्रवासी श्रमिकको कार्यस्थल सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउनुका साथै निःशुल्क खान–बस्न व्यवस्था गर्नुपर्ने, श्रमिकको क्षमता विकासका कार्यक्रम गर्नुपर्ने र आगमन तथा प्रस्थान बिन्दुमा निःशुल्क पीसीआर परीक्षण, निःशुल्क क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन सेन्टरको व्यवस्था र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

१०) गत मङ्सिर १७ गते नेपाल–कतार संयुक्त समितिको चौथो बैठक काठमाडौँमा भएको छ । सो क्रममा नेपाल र कतारबीच श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ । नेपालको वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य कतारमा काम गरेर फर्केका नेपालीको आर्थिक सामाजिक पुनःएकीकरणका लागि नेपालले गर्ने प्रस्तावअनुसार अघि बढ्न कतारी पक्षले सहमति जनाएको छ ।

११) वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई सहज रूपमा कोभिड विरुद्धको खोप (जोनसन एण्ड जोनसन) को व्यवस्था मिलाइएको छ ।

१२) सुरक्षित वैदेशिक आप्रवासनसम्बन्धी परियोजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि थप दुई वर्ष सञ्चालन गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

१३) श्रम, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न देशका राजदूत तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङगठनका नेपालस्थित प्रतिनिधिसँग परामर्श भएको छ । नेपाली कामदारको व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, करार सम्झौताका व्यवस्थालाई प्रभावकारीरूपमा लागू गराउन आग्रह गरिएको छ ।

१४) कोरोना भाइरस महामारी अघि प्राप्त भएका डिमान्ड पुनःप्रमाणीकरण गर्न खर्चिलो, झन्झटिलो र असम्भव प्रायः भएकाले रोजगारदाता मुलुकबाट २०७६ फागुन अघि वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली श्रमिक पठाउन प्राप्त भएका मागपत्र कार्यान्वयनका लागि २०७९ जेठ २१ सम्म कायम रहने गरी ६ महिनाको म्याद दिएको छ ।

१५) वैदेशिक रोजगार नीति परिमार्जनका लागि विज्ञ समूह गठन गरी एक महिनाको समयावधि दिइएको छ । वैदेशिक रोजगारीका विद्यमान समस्या र चुनौतीहरूको उचित सम्बोधन र व्यवस्थापनका लागि कार्यदलस्तरमा अध्ययन अघि बढाइएको छ ।

१६) यो अवधिमा तीन हजार ८२० जनालाई सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने गरी व्यावसायिक सीप तथा तालीम परिषद् (सिटिइभिटी)का आङ्गिक क्याम्पससँग सम्झौता गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि प्रदान गरिने पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमका लागि महोत्तरीमा ५० जनालाई प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम दिइएको छ ।

(ख) आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन
१७) प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबारे प्रदेशस्तरमा समीक्षा र अन्तक्र्रिया गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन ज्यालादर वृद्धि, दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गर्नुका साथै स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र समेट्ने गरी कार्यक्षेत्र थप गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको छ ।

१८) नेपाली महिलालाई घरेलु श्रमिकका रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्यलाई व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न नीतिगत, कानूनी, संरचनागत व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ ।

१९) स्थानीयस्तरमा रहेका रोजगारीको सम्भावनाका क्षेत्र पहिचान गर्न र आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न प्रदेशगत रूपमा स्थानीय सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिएको छ ।

२०) स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सञ्चार रणनीति र कार्ययोजना तयार गरी बजेट बाँडफाँड गरिएको छ ।

२१) स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगारलाई कार्यस्थलमा तालिम दिन ६ वटा सीपको क्षेत्रमा पाठ्यक्रम बनाइएको छ । निकट भविष्यमा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।

२२) प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू भएको चौथो वर्षमा प्रवेश गरिसकेपछि म मन्त्री भएर आएपछि पहिलो पटक स्थानीय रोजगार संयोजकलाई अभिमुखीकरण गरिएको छ । पहिलोपटक वार्षिक समीक्षा गरिएको छ ।

(ग) सेवा प्रवाहमा सहजीकरण
२३) हरेक कार्यालयमा नागरिक सहायता कक्षको व्यवस्था गरी सेवाग्राहीलाई सहयोग र सहजीकरण गरिएको छ ।

२४) विभाग र कार्यालयमा वेभसाइटलाई अद्यावधिक गर्न र प्रवाह हुने सेवाको जानकारी र सूचनाहरू वेभसाइट, सामाजिक सञ्जाल वा नागरिक बडापत्रमार्फत गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । दैनिक रूपमा जारी गर्ने श्रम अनुमतिलगायत प्रदान गरिएका सेवाहरूको प्रतिवेदन नियमित रुपमा कार्यालयको वेभसाइट र सूचना पाटीमा प्रकाशित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

२५) यो अवधिमा तीन हजार ८२० जनालाई सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने गरी सिटिइभिटीका आङ्गिक क्याम्पससँग सम्झौता गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि प्रदान गरीने पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमका लागि बर्दिवास, महात्तरीमा प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम दिइएको छ ।

२६) यही अवधिमा विभिन्न मुलुकमा अलपत्र ३७ जनाको उद्धार गरिएको छ अलपत्र ५७ श्रमिकको शव गन्तव्य देशबाट झिकाइएको छ । ३६३ जना मृतक कामदारका परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ भने वैदेशिक रोजगारीको क्रममा गम्भीर बिरामी भएका ४२ जनालाई आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ ।

(घ) सङ्गठन व्यवस्थापन र विस्तार
२७) वैदेशिक रोजगार प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन समस्या समाधान समिति गठन गरी प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको साथै सीप विकास प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्न कानूनी आधार र समग्र सुधारका विषयमा सुझाव समिति गठन गरी प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । सीप तालिमलाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने गरी कार्यक्रम अघि बढेको छ ।

२८) सीप सिकाएर राम्रा गन्तव्य मुलुकमा श्रमिक पठाउन सातै प्रदेशमा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान निर्माणको लागि अध्ययन अघि बढाइएको छ । सरकारका विभिन्न निकायबाट हुँदै आएका सबै खाले सीप तालिमलाई एकत्रित रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढेको छ ।

२९) वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने श्रमिकलाई पुनःएकीकरण, सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तीकरणको योजना अघि बढेको छ । स्वीजरल्याण्ड सरकारको अनुदान सहयोगमा आप्रवासी पुनःएकीकरणको कार्यक्रम लागू हुँदैछ । वैदेशिक रोजगारीमा गइ फर्केका नेपाली नागरिकको पुनःएकीकरण सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ तयार गरिएको छ ।

३०) श्रम सहचारी छनोट तथा नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि तथा मापदण्ड, २०७३ परिमार्जन गरी समसामयिक बनाउन कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ ।

३१) निकट भविष्यमा सञ्चालन हुने भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा श्रम डेस्क स्थापनाका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गरी काम अघि बढाइएको छ ।

३२) कार्यस्थलमा हुने व्यवसायजन्य सुरक्षाका लागि सबै श्रम कार्यालयलाई श्रमिकको अधिकतम सुरक्षा प्रत्याभूत हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

(ङ) सामाजिक सुरक्षा
३३) सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरालाई फराकिलो बनाइ स्वरोजगार व्यक्ति, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक, असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक एवम् करार र ज्यालादारीमा कार्यरत श्रमिकलाई आबद्ध गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको छ ।

३४) सामाजिक संरक्षण, सहायता, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, सीप विकास, रोजगारी प्रवद्र्धनजस्ता सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्न तयारी छ ।

३५) सामाजिक सुरक्षा कोषका शाखा सातवटै प्रदेशस्तरमा लैजाने योजना अघि बढेको छ । यससम्बन्धमा कानून, ऐन, नियम संशोधन तथा परिमार्जनका लागि कार्यदलस्तरमा तयारी गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.