निर्वाचनमा छैन सरकारको चासो, दल र निर्वाचन आयोगले दिए दबाब (भिडियो रिपोर्टसहित)

३० पुस २०७८ काठमाडौं । पाँच दलीय गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनमा चासो देखाएको छैन । सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न आनाकानी गरिरहेका बेला निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय छलफल गरेर दबाब दिएको छ ।

आयोगले आफ्ना सबै तयारीका लागि चाहिने १ सय २० दिनको समय राखेर वैशाख १४ गतेको मिति प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सरकारले बेवास्ता गर्दा यो मिति घर्किसकेको छ ।

आगामी वर्ष २ हजार ७९ साल जेठ ५ गते अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुको विकल्प छैन। संविधान र ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहका प्रतिनिधिको पाँच वर्षे कार्यकाल जेठ ५ मा सकिने भएकाले त्यस अघि नै निर्वाचन गराउनु पर्ने संवैधानिक तथा कानूनी बाध्यता छ ।

मौजुदा कानूनमा भएको यही व्यवस्थाकै कारण निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन हुने अवस्थामा बैशाख १४ गते र दुई चरणमा निर्वाचन गराउनुपर्ने अवस्थामा बैशाख १४ गते र २२ गते निर्वाचन गराउने गरी प्रस्ताव गरेको छ । निर्वाचन गराउनका लागि अब आयोग समक्ष एक सय २० दिन भन्दा कम समय छ । तर सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा नगर्दा आयोग अप्ठेरोमा परेको छ ।

निर्धारित मितिमा निर्वाचन गराउँनै पर्ने बाध्यतामा रहेको आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई बोलाएर शुक्रवार छलफल गर्यो । छलफलका क्रममा आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी, तोकिएको समयमा निर्वाचन नहुँदा आइपर्ने संवैधानिक र कानूनी जटिलताका बिषयमा दलहरुको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । अब स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि १ सय २० दिन भन्दा कम समय भएकाले माघ पहिलो हप्ता भित्रै सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरिसक्नुपर्ने आयोगको निश्कर्ष छ ।

आयोगको प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि समर्थन जनाएको छ । एमालेका उपमहासचिव बिष्णु रिमालले केहीले संविधानको धारा २ सय २५ लाई टेकेर ६ महिनापछि निर्वाचन सार्न सकिने प्रस्ताव गरेको बताउँदै त्यसो हुन नदिने अडान राख्नुभयो । उहाँले निर्वाचनको मिति पछि सार्न स्थानीय निर्वाचन ऐनले नदिनेभएकाले बैशाखमा निर्वाचन गराउनुको बिकल्प नभएको बताउनु भयो । सरकार चुपचाप बसेकाले शंका बढेको उहाँको भनाइ थियो ।

बैठकमा सहभागी गठबन्धन नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले आयोगले निर्वाचनका लागि दुई वटा मिति प्रस्ताव गरेको जानकारी दिँदै सरकारले छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बैंठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेमकिपा र नेपाली जनता दलहरु भौतिक उपस्थिति नै जनाएका थिए भने नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी लगायतका दलहरु भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी भएका थिए ।

विभिन्न बहानामा निर्वाचनको मिति सार्ने तर्फ सरकार लागे विगतको जस्तै स्थानीय प्रतिनिधिविहिन स्थानीय सरकार नहोला भन्न सकिन्न । निर्वाचन क्यालेन्डर अनुसार नै निर्वाचन गराउन सरकार तयार हुनुपर्छ ।