नेपाली भूमिमा भारतले सडक बनाउँदा पनि सरकार र राजनीतिक दल मौन (भिडियो रिपोर्टसहित)
२८ पुस २०७८ काठमाडौं । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको चुच्चे नक्सामा समेटिएका छन् । तर यी क्षेत्रमा अहिले पनि भारतकै हस्तक्षेप र अतिक्रमण छ ।
पछिल्लो समय भारतीय नेताहरुको पनि राजनीतिक विकाउको विषय बन्न थालेको यो क्षेत्रमा अतिक्रमण झन बढ्ने खतरा छ । तर नेपाल सरकार भने मौन बसेको छ । चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गर्दा राष्ट्रिय सहमति पाएको एमाले विज्ञप्तिमा मात्र सीमित बनेको छ ।
नेकपा एमालेका परराष्ट्र मामिला प्रमुख राजन भट्टराईले हालै एक विज्ञप्ति निकालेर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतीय अतिक्रमणबारे ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ । उहाँको ध्यानाकर्षण वक्तव्य यी क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने भारतीय पक्षविरुद्ध कम र नेपाल सरकारप्रति बढी लक्षित छ ।
विज्ञप्तिमा राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित यस्तो गम्भीर विषयमा वर्तमान सरकारको मौनतालाई सन्देहपूर्ण नजरले हेरिएको छ । विवादित क्षेत्रमा भारतले गरिरहेको अतिक्रमणबारे सरकारले अविलम्ब गम्भीर संवाद गर्न, सबैखाले बलमिच्याइँ रोक्न लगाउन र नेपाली भूभागमा नेपालको व्यवहारिक स्वामित्व स्थापनाका लागि सार्थक पहल गर्न जोडदार माग गरिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले लगाएको सन्देहास्पद व्यवहारको आरोप जस्तै सरकार पनि हस्तक्षेपविरुद्ध मौन छ । त्यसो त वर्तमान गठबन्धन सरकार गठन भएको केही समयमै महाकालीमा भारतीय एसएसबीले तुइन काटिदिएपछि जयसिंह धामी बेपत्ता भएदेखि नै सरकारको मौनता उदेकलाग्दो छ ।
धामीको बेपत्ता प्रकरणमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने भारतीय पक्षले आफ्नो सीमा क्षेत्रबाट उनको खोजीमा समेत नेपाललाई असहयोग गर्यो । हालै जनगणनाको समयमा समेत भारतीय पक्षबाट नेपाललाई असहयोग भयो ।
यस्ता थुप्रै घटनाहरु छन् जसबाट यो सरकार भारतसामू कति लाचार देखिएको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । आम नागरिकले राष्ट्रियतासँग जोडिएका कुरामा सरकारले काम गरोस् भन्ने चाहना राखिरहेका छन् । विकास बरु छोडिदेउ तर देशको अस्मिता रक्षा गर भन्ने भावना र अपेक्षा नागरिकको छ । तर सरकारबाट यो काम सम्भव देखिन छाडेको छ।
न हिजोका सरकारबाट न आजको सरकारबाट राष्ट्रियता रक्षामा सार्थक पहल भएका छन् । यतिसम्मकी सीमालगायतका विषयमा भारतले गर्ने ठाडो हस्तक्षेपविरुद्ध चुईँक्क नबोल्ने सरकार यस विषयमा दबाब दिन स्वतस्फूर्त प्रदर्शनमा उत्रिने नागरिकमाथि दमन गर्न बरु पछि पर्दैन ।
यतिबेला नेकपा एमालेले प्रतिपक्षमा बसेर सीमा क्षेत्रमा भएको चरम अतिक्रमणको रमिता हेरिरहेको छ । औपचारिकताका लागि विज्ञप्ति फ्याँक्ने यही एमाले हो, जसले सीमामा चरम विवाद हुँदा नक्सा जारी गर्न सबै दलको समर्थन पायो, तर भारतसँग कुरा गर्न समेत सकेन ।
अहिले लिपुलेक छेडेर चीनतिर बढिरहेको भारतीय सडक त्यतिबेला तीव्ररुपमा बनिरहेकै थियो, जतिबेला एमालेले संसदमा नयाँ निशान छापका लागि राष्ट्रिय सहमति, समर्थन र स्याबासी पाएको थियो । अनि राजन भट्टराई उहाँ नै हो, जो नेपाल–भारतबीचका कतिपय सन्धिहरु पुनरावलोकन गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ईपीजीको सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।
राजनीतिक लाभका लागि सस्तो प्रचार गर्न जतिबेला पनि तयार हुने दलहरुमा समस्या समाधानका लागि एकठाउँमा उभिएर अघि बढ्ने ल्याकत देखिँदैन । नक्सा जारी गरेर ठूलठूला तस्बिरहरु घरको भित्तामा टाँस्दैमा भारतले भूभाग छोड्नेवाला छैन भन्ने कुरा बुझेको एमाले कूटनीतिक संवादका लागि दबाब सिर्जना गर्ने र भारतलाई बाध्य बनाउने कुरामा भन्दा सरकारलाई राष्ट्रघाती आरोपित गरेर राजनीतिक रोटी सेक्ने दाउमा छ।
उता सरकार समस्या समाधानमा होइन टार्नमा व्यस्त छ। जिउँदा नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने सरकार जयसिंह धामीको शव खोज्न पनि असफल छ । खुलम्खुला भारतीय प्रधानमन्त्रीले लिपु क्षेत्रमा सडक चौडा पारेको चौडा छातीका साथ दाबी गर्दै गर्दा सरकार सुतुरमुर्गले जस्तो टाउको लुकाउन लाग्नु लज्जाकै विषय हो ।
एक कल फोन गरेर भारतीय पक्षलाई सचेत गराउन सक्ने सरकार कूटनीतिक नोट समेत पठाउन सक्दैन । उता राष्ट्रवादको नक्कली लिपिस्टिक लगाएर मुसुक्क हाँस्ने एमालेपनि नेपाली भूभागमा भारतले गरिरहेको अतिक्रमण रोक्न भन्दा पाँच दलीय गठबन्धनलाई ठोक्दा हाइसन्चो मानिरहनु आफैमा दलीय असफलता र अकर्मन्यताको पराकाष्ठा हो ।
प्रतिक्रिया