ललिता निवास प्रकरण: सीआईबीको अनुसन्धानमा सरकारी वकिलको असहयोग (भिडियो रिपोर्टसहित)

२७ पुस २०७८ काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले तयार पारेको छ । तर, प्रतिवेदनलाई अघि बढाउन सरकारी वकिलको कार्यालयले अस्वीकार गरेपछि पहुँचवालालाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भएको आशंका गर्न थालिएको छ ।

सीआईबीले सरकारी जग्गा हडप्न किर्ते गर्नेविरुद्ध ३ वर्ष लगाएर अनुसन्धान गर्यो । तर, मुद्दा दर्ता गर्ने अन्तिम समयमा आएर सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवेदन नै फिर्ता पठायो । सरकारी वकिलको कार्यालयले कुनै पनि हदम्याद नहुने भन्दै पर्याप्त अनुसन्धान नपुगेको भन्दै फिर्ता पठायो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सरकारी वकिलको कार्यालयले सीआईबीले अनुसन्धानको तह नै नबुझेको ठहर गरेको छ । सरकारी वकिलको कार्यालय अभियोजनकर्ता मात्रै भएको बताउँदै यसमा पर्याप्त आधार पुर्याएर प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तर्क छ ।

सीआईबीको अनुसन्धान अनुसार हडपिएको जग्गाको न्यूनतम बजार मूल्य १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ छ । सीआईबीले उक्त रकमलाई बिगोका रूपमा राखेको छ ।

मुद्दा दर्तासमेत गर्न नमानेको भन्दै आरोपीलाई अनुकूल हुने गरी प्रतिवेदन फिर्ता गरिएको सीआईबीको प्रतिक्रिया छ । शक्ति र सत्ता निकटलाई उन्मुक्ति दिन मुद्दा दर्तामा अवरोध गर्न महान्याधिवक्ता लागेको पूर्वन्यायाधीशकै आरोप छ ।

मुद्दाको प्राविधिक तथा कानूनी पक्ष तयार पार्ने जिम्मेवारी सरकारी वकिलको हो । प्रतिवेदन बुझाउनुअघि सरकारी वकिलको कार्यालयका ४ अधिकृतलाई सीआईबीसँग समन्वयका लागि तोकेको थियो । तर, उनीहरूबीच उचित समन्वय नभएको देखिन्छ ।

त्यसो त सीआईबीले नै तयार पारेको प्रतिवेदनमा राजनीतिक दबाब कै कारण नेताहरूलाई प्रतिवादी नबनाई उन्मुक्ति दिएको देख्न सकिन्छ । ललिता निवासका आरोपी जोगाउन यसअघि अख्तियारबाटै चलखेल भएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएपछि सर्वोच्चमा पुगेको थियो ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति र मन्त्रिपरिषद्का गैरकानूनी निर्णयमा संलग्न अन्यलाई प्रतिवादी नै बनाइएको थिएन तर पनि मुद्दा दर्ता हुन सकेको छैन । सरकारकै दबावका कारण अहिले मुद्दा दर्ता नभएको जानकारहरूले बताउने गरेका छन् ।

जानकारहरू सीआईबीले संकलन गरेका तथ्य–प्रमाण र अभियोग नै पर्याप्त आधार भएको बताउने गरेका छन् । सरकारको दबाबमा सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा प्रवेश गराउनुपर्ने प्रतिवेदन फिर्ता पठाएर आरोपितलाई खेल्न र मुद्दा कमजोर बनाउन खोजेको त होइन ?