एमसीसी पारित गर्न देउवाको मरिहत्ते किन ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२५ पुस २०७८ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित गर्नैपर्ने अडान राख्दै आउनुभएको छ । चार वर्षअघि आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा अमेरिकासँग सम्झौता भएको ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न देउवा लाग्नु भएको छ ।

शनिबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भेटमा समेत संसदमा गतिरोध अन्त्य गर्न र एमसीसीलाई अनुमोदनका लागि विशेष जोड दिनुभएको थियो । एमसीसी पारित गर्नका लागि देउवाको मरिहत्ते किन ?

संसदको चालु अधिवेशनबाटै एमसीसी पारित गर्ने ध्येयमा प्रधानमन्त्री देउवा रहनुभएको छ । उहाँले एमसीसी पास गर्नैका लागि पनि दलीय छलफललाई तीव्रता दिनुभएको छ । संसद बैठकको सहज सञ्चालन एमसीसीका लागि आवश्यक छ ।

एमालेको जारी अवरोधकाबीच प्रधानमन्त्रीले फकाउने प्रयासलाई निरन्तरता दिनुभएको छ । कहिले आफ्ना मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई पठाएर होस् वा पार्टीका नेता रामचन्द्र पौडेलमार्फत एमाले फकाउने प्रयासमा देउवा रहनुभयो । अन्तिममा उहाँ आफैंपनि ओली भेट्न पुग्नुभयो । संसद बैठक समेत दुई पटक स्थगित गरेरै एमालेलाई प्रधानमन्त्रीले फर्किनुहुनेभएको छ ।

त्यसैले पुस २८ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइएको छ । एमसीसीका लागि प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धन दलभन्दा एमालेसँग बढी विश्वस्त हुनुहुन्छ । एमालेले यही मौका पारेर राजनीतिक रोटी सेक्न देउवालाई एमसीसीमा साथ दिन सक्ने सम्भावना छ ।

अमेरिका र यूरोपसँग नजिक मानिएका देउवा आफ्नै पालामा भएको सम्झौता कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहनुहुन्छ । एमसीसी पारितका लागि अमेरिकाले नेपाललाई पटक–पटक समय दिएको छ । र बढ्दो दबाबमा देउवा हुनुहुन्छ ।

अमेरिकासँगको सम्बन्ध मजवुद बनाउन देउवा एमसीसी पास गर्नैपर्ने ध्याउन्नमा हुनुहुन्छ । तर, एमसीसी पास गर्न की त सत्ता गठबन्धनको साथ की एमालेको साथ चाहिन्छ । तर, दलहरुको दोधारे प्रवृत्तिले एमसीसीलाई गिजोल्दै लगेको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धन दलहरु समेतले एमसीसीका विषयमा साझा धारणा बनाउन सकेका छैनन् । प्रतिपक्ष एमाले पनि एमसीसी पास गर्नका लागि देउवालाई सर्तहरु तेर्साउँदै आएको छ । सत्तामा हुँदा पास गराउने पक्षमा रहेको एमाले अहिले आफ्नो दायित्व होइन भन्दै पन्छिने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा भने प्रतिपक्ष एमालेलाई साथमा लिएर पुस २८ गते बस्ने संसद अधिवेशनमा पेश गर्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ । तर, गठबन्धन दलका नेताहरु भने अमेरिकासँग पास गराउन साथ दिने बाचा गर्ने तर जनतामा राष्ट्रघाती हो भन्दै राष्ट्रवादको नारा लगाउन छाड्दैनन् ।

एमसीसी अमेरिकी सहयोगको रुपमा भन्दा पनि आगामी निर्वाचनको अस्त्रको रुपमा दलहरुले प्रयोग गरिरहेका छन । यसरी सहयोग लिने र नदिने जिम्मा नेपालकै हातमा भएको कारण के गर्ने दलहरुको साझा धारण बन्न नसक्दा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समेत बिग्रने खतरा बढ्दै गएको छ ।

सरकार पनि कि कार्यान्वयन गराउने कि फिर्ता पठाउने एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री देउवा पास गराउनै पर्ने ध्याउन्नमा लाग्नुभन्दा हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ । अन्यथा नेपालको कूटनीतिक असन्तुलन बढ्न सक्छ ।