Main News

देशको अस्मितामाथि प्रहार हुँदा किन बोल्दैन सरकार ?(भिडियो रिपोर्टसहित)

हिमालय टिभी
२०७८ पुष २४ गते २०:४०
देशको अस्मितामाथि प्रहार हुँदा किन बोल्दैन सरकार ?(भिडियो रिपोर्टसहित)

२४ पुस २०७८ काठमाडौं । आफ्नो भारतले अतिक्रमण गर्दा सरकार निरिह भएर टुलुटुलु हेर्न बाध्य छ । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतले हडपेको ६ दशक नाघिसक्यो । लिपुलेक क्षेत्रमा उसले सडक विस्तार गर्न छाडेको छैन । त्यति मात्र होइन, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त नेपालले राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सामा रहेको लिपुलेक क्षेत्रमा सडक विस्तार गरेको सगर्व बताउँदै नेपालको सार्वभौमिकतामाथि ठाडो प्रहार गरेका छन् । यति हुँदा पनि नेपाल सरकार मौन छ । आफ्नो अस्मितामाथि प्रहार हुँदा सरकार किन बोल्दैन ?

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको यो अभिव्यक्ति आउनुभन्दा दुई वर्षअघि नै नेपाल सरकारले लिपुलेक आसपासमा भइरहेका निर्माणबारे कूटनीतिक नोटमार्फत् विरोध गरिसकेको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले २०७७ साल जेठ ७ गते लिपुलेकसहित नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।

२०७७ जेठ ३१ गते संसदबाट नयाँ नक्सा सर्वसम्मत अनुमोदित भएको थियो । तर ऐतिहासिक दस्तावेजसहितका आधारमा नेपाली भूमि प्रमाणित भइसकेको लिपुलेकमा भारतले अटेरी गर्दै संरचना विस्तारको काम जारी राखेको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७८ जेठ २८ मा भारतीय राजदूतलाई बोलाएर उक्त सडक निर्माणप्रति असहमति जनाउनु भएको थियो ।

यस विषयमा नेपालका तर्फबाट तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतलाई कूटनीतिक नोटसमेत बुझाउनुभएको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीचको सहमतिमै नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (ईपीजी) गठन भयो ।

इपीजीले विभिन्न चरणमा छलफल पश्चात् तयार पारेको प्रतिवेदनसमेत बुझ्न नमानेको भारतले सीमा विवाद समाधानका लागि नेपालले पटक पटक गरेको कुटनीतिक प्रयासको समेत बेवास्ता गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक नेपालको राजनीतिमा उथलपुथल आएसँगै भारत फेरि नेपाली सीमा अतिक्रमणमा सक्रिय बनेको छ ।

सार्वभौम नेपालको सीमा क्षेत्रका सयौं स्थानमा बलमिच्याईं गरिरहेको भारतले विगत ६० वर्षदेखि कालापानीदेखि लिपुलेकसम्मको भूमि हडपेर बसेको छ । नेपाली भूमिमा नेपालीलाई नै प्रवेश निषेध गरेर बसेको भारतले कालापानी क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा पारेको छ ।

पुस १५ अर्थात् डिसेम्बर ३० तारिखका दिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्रमा सडक विस्तारको कामलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेको भाषणले फेरि एक पटक सार्वभौम नेपालीको मुटु छियाछिया पारेको छ । भारतले कब्जा गरेको नेपाली भूमि लिपुलेकमा निर्माण भएको सडकको गत वर्ष भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । त्यसबेला चर्को विरोध भएपनि भारत मौन बसेको थियो । फेरि पनि भारतले उक्त भूमिमा आफ्नो उपस्थिति बलियो पार्ने गतिविधी गरिरहेको छ ।

अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२२ को अवसर पारेर उत्तराखण्डको हल्द्वानीमा आयोजित समारोहमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले उक्त सडक चौडा पारिने बताउनुभयो। डिसेम्बर ३० तारिखका दिन आयोजित कार्यक्रममा उहाँले मानसरोवर जानका लागि लिपुलेकको सडक थप चौडा पारिने बताएसँगै नेपालमा मोदीको चर्को विरोध भइरहेको छ ।

मोदीको पछिल्लो अभिव्यक्ति भन्दा ठीक दुई साता अगाडि मंसिर २९ मा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले पनि लिपुलेकमा सडक निर्माण गरिएको चर्चा गर्नुभएको थियो। तर केही समय अघि मात्र उहाँले शिर झुकाएर भए पनि नेपालसँगको सम्बन्ध कुनै हालतमा बिग्रिन नदिने अभिव्यक्ति दिनुभयो । बाहिरी रुपमा नेपाललाई साथमा लिने अभिव्यक्ति दिने तर भित्र भित्र नेपाली भूमि मिचेर सडकदेखि अन्य संरचनासम्म निर्माण गर्ने भारतीय प्रवृत्तिको जनस्तरबाट खुलेरै विरोध पनि भइरहेको छ ।

तर दार्चुलाका जयसिंह धामी प्रकरणदेखि लिपुलेकको सडक निर्माणसम्मका विषयमा नेपाल सरकार भने अश्वभाविक मौन देखिएको छ । यो विचमा न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा वा उहाँको सचिवालयले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छ न त परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का वा उहाँ मातहतका कुनै कर्मचारी नै बोलेका छन् । सरकारी उच्च अधिकारिको मौनताका कारण भारत झन् हाबी भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण रद्द हुनुभन्दा ५ दिन पहिला आएको मोदीको उक्त अभिव्यक्ति नेपाल सरकारले आजसम्म सुन्ने फुर्सद पाएको छैन, सायद । भारतले नेपाली भूमिमा निर्माण अभियान सञ्चालन गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा नेपाल सरकारले कुटनीतिक पहल मार्फत् रोक लगाउन नसक्ने अवस्था हो भने अब यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने हिम्मत देखाउनु पर्ने हुनसक्छ ।

समय र परिस्थितिका कारण नेपालले अव बलियो प्रमाणका साथ भारतसँग वार्ताको प्रयास गर्नुपर्नेछ । यदि भारतले सुनेन भने नेपालले विश्व समुदाय गुहार्न पनि पछि पर्नुहुदैन । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र संयुक्त राष्ट्रसंघमा पनि भारतको मिचाहा प्रवृत्ति उठाउनै पर्छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *