निर्वाचनको संघारमा देशः निर्वाचन आयोगको काम गर्ने शैली सुस्त र अव्यस्थित (भिडियो रिपोर्टसहित)

२१ पुस २०७८ काठमाडौं । आगामी वर्ष निर्वाचनको वर्ष हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ सालमा गर्नुपर्नेछ । तर, निर्वाचनको तालुकदार निकाय निर्वाचन आयोगको काम गर्ने शैली सुस्त र अव्यस्थित देखिएको छ । प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्न चुकेको आयोग पुरानै ढर्रामा चलेको छ ।

राष्ट्रियसभाको १९ स्थानमा आउँदो माघ १० गते निर्वाचन हुँदैछ । त्यसका लागि उम्मेदवारको मनोनय दर्ता सकिएको छ । यो वर्ष राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सकिएपछि आउँदो वर्षको पहिलो महिनामै स्थानीय पालिकाको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचनहरुको चटारोमा निर्वाचन आयोग सक्रिय बन्नुपर्ने छ । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि २०७९ साल वैशाख १४ र २२ गतेको मिति आयोगले सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको छ । तर, सरकारले वेवास्ता गर्दा आयोगले पनि घच्घच्याउन सकेको छैन ।

तीनै तहको निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्ने आयोग हाल राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा मात्र सक्रिय छ । मदताता नामावाली संकलन र त्यसको सत्य तथ्य विवरण तयार पार्ने कुरामा पनि आयोगले ढिला सुस्ती गरेकोछ । नयाँ मतदाता नामावली संकलनका लागि आयोगका विभिन्न कार्यालयहरुमा नागरिकको भिड लाग्ने गरेको छ । छिटो र छरितो सेवा दिनेभन्दा पनि भिड नगर्न मात्र आयोगले आग्रह गर्दै आएको छ ।

आयोगले हालसम्म थप साढे आठ लाख मतदाता नामावली संकलन गरेको छ । यसमा १६ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकको पनि सूची संकलन गरिएको छ । तर, यी १८ वर्ष नपुगी मतदाता बन्न सक्दैनन् ।

नयाँ मतदातामा मात्र ध्यान दिएको आयोगले पुराना मतदाताको अद्यावधिक गर्न सकेको छैन । अझ निर्वाचन प्रणलीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आयोगले सरकार, राजनीतिक दलसँग व्यापक छलफल गर्नुपर्ने हो । यसमा पनि निर्वाचन आयोगले तदरुकताका साथ काम गरेको छैन ।

लोकतन्त्रमा निर्वाचन अपरिहार्य सर्त हो । लोकतन्त्र र संघिय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको बलियो आधार पनि । यस आधारलाई बलियो र कसिलो बनाउन निर्वाचन समयमै निष्पक्ष , स्वतन्त्र , र मितव्ययी बनाउने कुरामा निर्वाचन आयोगको अहम भूमिका रहने हुँदा निर्वाचन आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने कुरामा चुक्नु हुँदैन ।