भारत भ्रमणका क्रममा देउवाले उठाउलान् त सीमा विवादको विषय ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२१ पुस २०७८ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा यही पुस २५ गते भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । आफ्नो नयाँ कार्यकालमा पहिलोपटक भारत भ्रमण गर्न लागेका देउवाले समकक्षी मोदीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रमसमेत तय भएको छ । भेटघाटका क्रममा भारतसँग जारी सीमा विवादबारे देउवाले कुरा उठाउनु होला त ?

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ जेठमा नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेयता भारतसँगको सम्बन्ध असहज बनिरहेको छ । भारतले कश्मीरको विशेषाधिकार खोसेर आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा नेपालको भूभाग पनि समेटेपछि नेपालले त्यसको केही समयपछि चुच्चे नक्सा जारी गरेको थियो ।

कोरोना महामारीका बीचमै सरकारले लिएको यो पहलमा सबै दल एक ठाउँमा उभिएका थिए । त्यसपछि नेपालसँग आफ्नो भन्नु चुच्चे नक्सा मात्रै छ । विस्तार गरिएको नक्साभित्रको भूभागमा भारतले डोजर चलाइरहेको छ । नेपालले पनि नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारत छलफलमा जुट्नुको साटो अटेरी गरेको मात्र छैन, नेपालले जनाएको प्रेसनोट मार्फतको असन्तुष्टिलाईसमेत नजरअन्दाज गरिदिएको छ ।

त्यसयता दुई देशका नेताहरुबीच यो बीचमा थुप्रै मञ्चहरुमा भेटवार्ता भए पनि सीमा विवादबारे कुरै हुन सकेको छैन । गत शनिबार मात्रै भारतको उत्तराखण्डका गर्भरनरले कालापानीको गुन्जी र नाबीमा पुगेर भारतले गरिरहेको सडक निर्माणको प्रशंसासमेत गर्न भ्याएका थिए ।

नेपालमा भने तत्कालीन सरकारमा रहेको नेकपा एमाले आफूहरुले नयाँ नक्सा जारी गरेको भनेर धाक लगाउने काममै रमाएको छ भने गठबन्धन सरकार सीमा विवादबारे कुरै निकाल्न तयार देखिएको छैन । बरु नयाँ सरकार गठन लगत्तै जारी सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रममा चुच्चे नक्सामा समेटिएको क्षेत्रमा विवाद रहेको कुरा नै समावेश गरिएन । तत्कालीन सरकार नक्सा सार्वजनिकमै रमाएको थियो भने वर्तमान सरकार सीमाको कुरा निकालेर भारतलाई चिढ्याउनै नचाहने लाइनमा देखिएको छ ।

नेपालले आफ्ना भूमिलाई समेटेर चुच्चे नक्सा जारी गरेयता पहिलो पटक भारतमा प्रधानमन्त्रीस्तरको भ्रमण हुँदा सीमा विवादबारे कुरा उठाउन दबाब बढिरहेको छ । तर देउवाले विवाद समाधानका लागि पहल गर्ने कुरामा त्यतिधेरै आश गरिहाल्ने अवस्था पनि छैन । नेपाल र भारतबीच सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धीलगायत सीमाबारेका जटिलता समाधानका लागि २०७३ सालमा दुवै देशका प्रधानमन्त्री केपी ओली र नरेन्द्र मोदीको सहमतिमा गठित नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह इपीजीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भेटसमेत गर्न पाएन । उसको प्रतिवेदन नै दराजमा थन्किएकोछ ।

त्यसअघि पनि सीमा विवाद सुल्झाउन बनेको परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकसमेत बस्न सकेको थिएन । पछिल्लो पटक दुवै देशले आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा देखिएको विवाद समाधानका लागि समेत भारत अग्रसर देखिँदैन । आफूलाई बडेभाइका रुपमा राख्ने गरेको भारतले सीमामा देखिएको समस्या समाधानका लागि अग्रसरता लिनुपर्ने भए पनि बेवास्ता गर्दै आएको छ । प्रत्यक्ष मर्कामा परिरहेको नेपालले पुराना सन्धी पुनरावलोकनसमेत गर्न नसकिरहेको अवस्थामा नयाँ विवादमा भारतलाई छलफलका लागि तयार बनाउन सकेको छैन ।

परराष्ट्रमन्त्री आफैं सन्धीसम्झौताका सक्कल प्रति नभएको निरिहता प्रकट गर्न थाल्नुभएको छ । यसले पनि सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग फिर्ता ल्याउन पहल गर्ला भन्ने आश कमजोर पारेको छ ।

यतिबेला प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमणमा जान लागेकाले कतिपयले सीमा विवाद समाधानबारे छलफल गर्न यो उपयुक्त अवसर हुने बताइरहेका छन् । नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि कुनै पनि ठूला भ्रमण नभएकाले यसैपटक नै सीमाको कुरा निकाल्न उचित हुने धेरैको राय छ । एकातिर देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता तथा आत्मसम्मानको कुरा छ भने अर्कोतर्फ राजनीतिक रुपमा आफ्नो छवि स्थापित गर्नलाई पनि सीमा विवाद सुल्झाउन अग्रसरता लिने अवसर देउवालाई छ ।

केही समयअघि देउवा पत्नी एवम् नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य आरजु राणाले पनि भारतका विभिन्न नेताहरुसँग भेटेको समाचारले भारतसँग सम्बन्ध सुधारोन्मुख भएको आंकलन गर्न सकिन्छ ।

यही अवसरमा सीमा विवाद सुल्झाएर मुलुकको अस्मिता जोगाउने र आफ्नो शीर ठाडो पारेर फर्किने अवसर देउवालाई प्राप्त भएको छ । गुजरातमा हुने भाइब्रेन्ट गुजरात समिटपछि देउवाले मोदीसँग जनताले सीमाबारे कुरा राख्नु भनेर पठाएका छन् भन्ने हिम्मत गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न त्यो भने समयक्रमले देखाउने छ ।