स्थानीय सरकार नागरिकको अपेक्षाअनुसार काम गर्न किन भए असफल ? भिडियो रिपोर्टसहित)

२० पुस २०७८ काठमाडौं । देश संघीय संरचनामा गएसँगै स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी तीन तहका सरकारले काम गरिरहेका छन् । तीन तहका सरकारमध्ये सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तह हो ।

पाँच वर्षको कार्यकालमा आफ्नो काम र कर्तव्य पुरा गर्ने लक्ष्य लिएर बनेको स्थानीय सरकारबाट नागरिकले अपेक्षाकृत सुविधा भने लिन पाएका छैनन् ।

देश संघीयतामा गएसँगै स्थानीय तहको निर्वाचनबाट नागरिकले आफ्नो नजिकको सरकार पाएका छन् । नागरिकले भोट दिएर जनप्रतिनिधी छानेको पनि पाँच वर्ष पुग्न लागिसकेको छ । धेरै आशा गरेर काम गर्न पठाएका जनप्रतिनिधिबाट भने सोचेजस्तो काम नभएपछि नागरिकमा निराशा छाएको छ ।

संघीय संरचनाको सुरुवाती चरण भएकाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कानुन निर्माणमा नै धेरै समय लाग्यो । एकातिर कानूनहरुको अभाव र अर्कोतिर अनुभव समेत नहुनु जस्ता कारणले जनप्रतिनिधिका लागि पहिलो कार्यकाल चुनौतीपूर्ण भयो । त्यसमाथि स्थानीय तहहरुमा प्रमुख र उपप्रमुखको खिचातानी, अनावश्यक क्षेत्रमा भएको पूँजीगत जस्ता कुराले स्थानीय सरकारले आम मतदातालाई रिझाउन सकेनन् ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरु भ्रष्टाचारले जेलिएका छन् । आगामी वैशाखसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी छ । अब भने नागरिकले नै सहि नेतृत्व चयन गरेर, पछुतो नहुने निर्णय गर्नुपर्ने सुशासन अभियन्ताको भनाइ छ ।

जनप्रतिनिधिको पहिलो जिम्मेवारी मतदाताले दिएको म्यान्डेडअनुसार काम गर्नु हो । अनि गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनेर प्रचार गरिएको स्थानीय तहहरुले सिंहदरबार बाट दिइने सुविधा गाउँबाटै दिनुपर्ने हो ।

तर स्थानीय सरकारहरु रमझम, अलमल र विवादमै पहिलो कार्यकाल सम्पन्न गर्ने तयारीमा छन् । यो बीचमा धेरैजसो जनप्रतिनिधिको घरमा डोजर भित्रिँदा कतिपय पाखापखेराहरु सडकले जेलिएका पनि छन् तर हचुवाका भरमा सुरु गरिएका पूर्वाधारलाई उत्पादनसँग जोड्ने प्रयासमा कुनै सरकार देखिएका छैनन् । यही कारण नागरिकहरु बेखुसी देखिन्छन् ।