समूहगत निष्कर्ष सुनाउने कार्यक्रम सकियो, कुन समूहका टोली नेताले के भने ?

१५ पुस २०७८ काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को राजधानीमा जारी आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्रमा टोली नेताले आफ्नो धारणा राख्ने क्रम सकिएको छ ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को राजनीतिक प्रतिवेदन र नेता देवप्रसाद गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको विधान मस्यौदामाथि छलफलका लागि २५ समूह बनाइएको थियो । बुधबार विभिन्न ११ समूहले आफ्नो धारणा राखेका थिए भने आज बाँकी रहेका १४ समूहले आफ्नो समूहको विचार प्रस्तुत गरेका थिए ।

केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन समितिका अनुसार शुक्रबार प्रतिवेदनमाथि उठेका विषयवस्तुमाथि अध्यक्ष प्रचण्डले जवाफ दिने कार्यक्रम तय भएको छ । अध्यक्षले जवाफ दिएपछि प्रतिवेदन पास गरिने र नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

कुन समूहका टोली नेताले के भने ?
प्रमुख राजनीतिक दलको सहमतिमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको नक्सा सार्वजनिक गरिएको भन्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेताहरूले त्यससहित राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षमा गरिएका निर्णयको स्वामित्व लिन नेतृत्वलाई सुझाएका छन् । विशेषगरी तत्कालीन नेकपाको पहलमा नै सो ऐतिहासिक निर्णय भएको सन्दर्भमा नेकपाको एउटा पक्ष माओवादी भएकाले ‘चुच्चे नक्सा’ को विषयलाई पार्टीले स्वामित्व लिनुपर्ने माग माओवादीको आठौँ राष्ट्रिय सम्मेलनको बन्दसत्रमा उठेको छ ।

यस्तै केही सन्धि तथा सम्झौताको पुनरावलोकन गर्नुपर्नेसमेत नेताहरूको जोड छ । सम्पर्क समन्वय विशेष प्रदेश समितिका तर्फबाट समूहगतरूपमा उठेका विषयमा धारणा राख्दै नेता श्रीकृष्ण अधिकारीले राष्ट्रियताको सन्दर्भमा पार्टी स्पष्ट भए पनि कतिपय सन्दर्भमा स्वामित्व लिन नसक्दा हाम्रो एजेण्डा अरुहरुले आफ्नो भन्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । अहिले प्रचण्डको दस्तावेज आएको छ । यो अग्रगामीमात्रै छैन अबको कम्युनिष्ट आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने गरी आएको छ । यसले मात्र माओवादीलाई पुनर्जीवन दिन सक्छ ।” उहाँले अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनले यथास्थितिको निरन्तरतामा क्रमभङ्ग गरेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट मञ्च निर्माणमा पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदन र नेता देवप्रसाद गुरुङको विधान संशोधन मस्यौदामाथि छलफल गर्न माओवादीले विभिन्न २५ समूह बनाएको थियो । त्यसअन्तर्गत बुधबार ११ समूहको तर्फबाट टोली नेताले आफ्नो धारणा राखेका थिए । त्यसैको निरन्तरतामा आज पनि जारी रहेको हो । उपत्यका विशेष प्रदेश समूहका नेता जगत सिम्खडाले प्रतिवेदनको शीर्षक परिवर्तन गरेर ‘समाजवादी क्रान्तिको नेपाली बाटो’ राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो ।

यस्तै कर्णाली प्रदेशका तर्फबाट टोलीनेता गोपाल शर्माले हालै सम्पन्न जनवर्गीय सङ्गठनहरूमा नेतृत्व र पदाधिकारीविहीन बनाउँदा राम्रो सन्देश नगएको भन्दै त्यसमा तत्काल निर्णयको जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले पार्टीको जारी महाधिवेशनमा पनि यो स्थिति पैदा हुनु नहुने धारणा राख्दै माथिल्लो तहका देखिने कमजोरीले पार्टीको तल्लो तहमा समेत समस्या पैदा हुने भएकाले विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।

समूहगत निष्कर्ष पेश गर्दै शिक्षा, विज्ञान, प्रविधिमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेता देवेन्द्र पौडेलले राजनीति सेवा हो कि व्यवसाय ? प्रस्ट पार्नुपर्ने, पार्टीमा परिवार केन्द्रित र गुट केन्द्रित प्रवृत्ति तोड्नुपर्ने, मन्त्री बनेपछि जागिर खाने हो कि काम गर्ने ? प्रष्ट पार्नुपर्नेमा समूहगत निष्कर्ष आएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले हेटाँैडा महाधिवेशनमा अगाडि सारिएको उत्पादन ब्रिगेडले किन काम गर्न सकेन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । त्यसले पार्टीको कमी–कमजोरीको समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

यस्तै गण्डकी प्रदेशका तर्फबाट समूहगत धारणा राख्दै प्रदेश अध्यक्ष गायत्री गुरुङले कार्यकर्ताको सैद्धान्तिकस्तरलाई माथि उठाउन पार्टीको स्कुलिङ कार्यक्रमलाई स्थायी पार्टी स्कुलिङका रूपमा संरचना खडा गरी माथिदेखि तलसम्म नियमितरूपमा लागू गर्नेपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले पार्टीको प्रचार मोर्चालाई सशक्त बनाउन पार्टीको तल्लो तह कमिटीसम्म प्रचार विभाग बनाउनुपर्ने, जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्दा पालिकाका प्रमुखलाई पदाधिकारी नभई सदस्यमा मात्रै राखिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । यस्तै उहाँले नेताका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाए मात्रै सरकारी विद्यालयको अवस्थामा सुधार आउने समूहगत निष्कर्ष सुनाउनुभएको थियो ।

चुरे संरक्षणको कार्यक्रमको खोजी
माओवादीको बन्दसत्रमा चुरे संरक्षणको विषयले समेत प्राथमिकता पाएको छ । अध्यक्षको प्रतिवेदनमा चुरे संरक्षणको विषय समेटिनुपर्ने माग प्रदेश नं २ का तर्फबाट भवानी थापाले गर्नुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “चुरे संरक्षणको विषय अध्यक्षको दस्तावेजमा आएन, चुरेका कारणले सिङ्गो मधेस जोखिममा छ । यो विषय समेटियोस् भन्ने सुझाव छ ।” उहाँले तराई मधेसमा मिटर ब्याजको समस्या जड एवं भयावहरूपमा रहेको भन्दै त्यसबारेमा पार्टीको प्रष्ट धारणा जरुरी रहेको र पीडितलाई राहत दिने योजनाको आवश्यकता आँैल्याउनुभयो ।