सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गरे पनि संसद भने गतिहीन (भिडियो रिपोर्टसहित)

६ पुस २०७८ काठमाडौं । पुस ५ अर्थात नेपाली राजनीतिमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानविपरीत संसद विघटन गरेको दिन । ओलीले संसद विघटन गरेर आम चुनावको घोषणासमेत गर्नुभयो । तर सर्वोच्चले संसद पुर्स्थापना गर्दै नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि समेत बाटो खोलिदियो । संसद पुनर्स्थापना भए पनि यो एक वर्ष संसदलाई यसरी पंगु बनाइयो की संसद होहल्ला गर्ने स्थल मात्र बन्यो ।

संविधान निमार्णपछि नेपालको संसदीय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने पुस ५ लाई कालो दिनको रुपमा लिन सकिन्छ । तत्काली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सनकका कारण संसद एक वर्षदेखि अस्तव्यस्त छ । जनताका आवाज मुखरित गर्ने थलोमा एक वर्षदेखि जनता आवाज सुनिएका छैनन् । सत्ता पक्ष कुर्सीमा बसिरहने र प्रतिपक्ष वेल अगाडि उभिइरहने शिलशिला जारी छ।

पुनर्स्थापनापछि जसरी संसद अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यस्तो हुन सकेन । संघीय संसदमा दर्ता भएका १२८ वटा विधेयकमध्ये ४ वटा सरकारले फिर्ता गरेको छ भने ५७ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । यी विधेयक पारित गरेर संघीय कानून र प्रदेश कानून बनाउनुपर्ने भए पनि कुनै पनि विधेयकको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । संसद विघटनदेखि पुनर्स्थापना हुँदै हालसम्मको एक वर्षे अवधि संसदीय इतिहासमा निराशाजनक वर्ष बन्यो ।

जनताले आफ्ना कुरा बोलिदेलान भनेर जिताएर पठाएका सांसदहरुले यो अवधिभरि तलबभत्ता खाएर मात्रै समय बिताएका छन् । संसदलाई पेण्डुलम बनाउने भूमिका भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री र हालका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीबाटै भएको छ ।

संसदमा एक वर्षसम्म जनताका मुद्दा नउठे पनि जनताले तिरेको करको दोहन भने रोकिएको छैन । सेवा सुविधा लिन चाहीँ कुर्सीमा बस्ने र वेल घेर्ने सबै कसैले पनि लाज मानेका छैनन् ।

पुस ५ यता नेपालको राजनीतिक अस्थिर बन्यो नै । संविधान कार्यान्वयनको पहिलो पाँच वर्षका रुपमा हेरिएको यो अवधि गतिरोधमै व्यतित भएको छ । ओलीले शुरु गरेको अध्यादेशबाट सरकार चलाउने नजिर शेरबहादुर देउवाले पनि कायम राख्नु भएको छ ।