ओली जिब्रोको रंग इतिहासले बिर्सेला ?(भिडियो रिपोर्टसहित)

५ पुस २०७८ काठमाडौं । पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन नसकेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेको एक वर्ष पूरा भएको छ । गएको वर्ष पुस ५ गते ओलीले संविधानको मर्मविपरीत संसद विघटन गरेर नयाँ चुनावमा जाने घोषणा गर्नुभएको थियो ।

दलभित्रको किचलो मिलाउन नसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेको सोमबार एक वर्ष पूरा भएको छ । स्थायी सरकार र समृद्धिको बहारको सपनासँग दुई तिहाई मत साटेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले पार्टीभित्र भागबण्डा मिलाउन सकेन ।

दुई क्याप्टेनले चलाउने भनेको नेकपा जहाजमा एउटा क्याप्टेनले अर्को क्याप्टेनलाई ककपिट हेर्नसमेत नदिने अवस्था भएपछि किचलो शुरु भएको थियो । पार्टी एकीकरण गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भएको सहमति कागजको खोस्टोमा मात्रै सीमित बनाउने प्रयास सहमति भएकै दिनदेखि गरियो ।

यो खोस्टो पनि एमालेले लुकाउन र माओवादीले देखाउन गरेको तानातानबाट धुजाधुजा भएपछि पार्टीका कमजोर नेताहरु यसका दोषी ठहरिए । ओलीलाई पार्टीको प्रथम अध्यक्ष र प्रचण्डलाई द्वितीय अध्यक्षका रुपमा ओली निकटले परिभाषित गर्न खोज्दा असन्तुष्ट बनेको पार्टीको ठूलो तप्काले ओली प्रवृत्तिको विरोध र सच्चिन गरेको आग्रहको परिणाम स्वरुप ओलीले संसद नै विघटन गरिदिनुभयो ।

पटकपटक सरकार बनाउने र भत्काउने खेल नहोस् भनेर प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र संसद विघटन त गर्नै नपाइने संवैधानिक प्रावधानविरुद्ध ओलीले राष्ट्रपतिलाई समेत दुरुपयोग गरी संसद विघटन गरिदिनुभयो ।

कार्यकालको झण्डै तीन वर्षसम्म पनि अविश्वासको प्रस्ताव वा प्रधानमन्त्री हटाउने चर्चासमेत सुन्न नपरेका कथित स्थायी सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले आफैले संसद विघटन गरेर मुलुकलाई फेरि अस्थिरताको खाडलतिर धकेल्नु भयो ।

एउटै पार्टीका दुई धारले गाउँदेखि सहरसम्म, जिल्लादेखि केन्द्रसम्म आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रम गरे । नेकपा अध्यक्ष ओलीविरुद्ध नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपालसहितले काठमाडौंमा हजारौँ मान्छे निकालेर विरोधको ढोल पिटे । ओली पनि के कम आफ्नै पार्टीका नेताहरुले गरेको विरोधकै विरुद्ध ढोल, ढ्यांग्रो सबै ठटाउनुभयो ।

आफ्नाहरुको विरोधमा आफ्नैहरुले देखाएको यो ढोलबाजी पछिल्लो पुस्ताले लामै समयपछि देख्न पायो । पार्टीभित्र शीर्ष नेताहरुको कार्यविभाजन, पूर्व सहमतिअनुसार सत्ताको नेतृत्व र सर्वत्र चासोको रुपमा रहेको एमसीसी प्रकरण मिलाउन नसकेपछि ओलीले संसद विघटनलाई हतियार बनाउनु भएको थियो । ओलीले विघटन गरेको संसद सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरिदियो ।

पूर्वएमाले कार्यकर्ताकै वा बनिरहने ओली इच्छा पनि प्रकारान्तरले सर्वोच्चको फैसलाबाटै पूरा भयो, एमाले र माओवादी पूर्ववत् अवस्थामा फर्किए । पहिलो पटक संसद विघटन गलत थियो भनेर सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई नजरअन्दाज गर्दै ओलीले फेरि पनि संसद विघटन गर्नुभयो । कि आफू सर्वशक्तिमान रहिरहनु पर्ने र हुन नसके संसदकै हत्या गर्ने ओली नियत दोहोरियो ।

आफूलाई प्रधानमन्त्री नबानाएको झोकमा दोस्रो पटक पनि संसद विघटनसँगै ओली अहिले प्रतिपक्षीको कुर्सीमा लामो गतिरोध प्राप्तिको गहिरो ध्यानमा हुनुहुन्छ । संसद विघटनको औचित्य पूष्टि गर्न संसदमा अवरोध गरेको गर्यौ गर्ने, एमसीसीलगायत राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा कत्ति पनि नबोल्ने र सरकार, माओवादी र एमालेबाट विभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टीविरुद्ध प्रतिशोध र निषेधको राजनीति गरेर जग हसाउने काम ओली नेतृत्वको एमालेबाट अहिले भइरहेको छ ।

संसदीय व्यवस्था स्वीकार गर्ने तर संसद चाहीँ चल्नै नदिने विरासत धानिरहेको एमाले अझै पनि आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी भन्न कत्ति हिच्किचाइरहेको छैन । संसद विघटन, पार्टी विभाजन र सत्ताबाट बहिर्गमनको कारक बनेको एमसीसी प्रकरणमै रोटी सेकाउने प्रयास एमालेले गरिरहेको छ ।

नागरिकको रगत पसिनाले आर्जेको संविधानकै मर्मविपरीत प्रधानमन्त्री पद टिकाउन ओलीले गरेका तिकडमहरु त नागरिकले कहाँ बिर्सिन सक्छन् र ? बरु यतिछिट्टै परिवर्तन हुन सक्ने ओली जिब्रोको रंग भने इतिहासले बिर्सी पो हाल्छ कि ? राजनीति हो, राजनीतिमा त सय खुन माफ हुन्छ नै ।