एकीकृत समाजवादीलाई देखाएर यस्तो प्रतिशोधको राजनीति गर्दै एमाले (भिडियो रिपोर्टसहित)

४ पुस २०७८ काठमाडौं । देशलाई निकास दिनुपर्ने मुख्य राजनीतिक दल नेकपा एमाले यतिबेला निषेध र प्रतिशोधको राजनीतिमा खडा भएको छ । संसदमा निरन्तर अवरोधदेखि प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकसमेत बहिस्कार गरेर एमालेले के सन्देश दिन खोजेको हो ?

नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा शुभकामना मन्तव्य दिँदै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देश विकासको अभिभारा कांग्रेस र एमालेकै काँधमा रहेको बताउनु भयो । सत्ता गठबन्धनका सबै शीर्ष नेता र सबैजसो विपक्षी दलहरुको सहभागिता रहेको मञ्चमा ओलीले देशको भावी तस्बिर कोर्न पनि कांग्रेस र एमाले नै चाहिने बताउनु भयो ।

देशको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रुपान्तरणका लागि पनि कांग्रेस र एमालेले सहकार्य गरेर काम गरिरहेको उहाँले भन्न छुटाउनु भएन । कांग्रेस प्रतिनिधिहरुको वाहवाही पाएको त्यो मन्तव्य दिएको तीन दिन नपुग्दै सबैभन्दा धेरै लोकतान्त्रिक अभ्यास हुने जनप्रतिनिधिको थलो संघीय संसद ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेले अवरोध ग-यो ।

गत भदौ २३ गतेदेखि एमालेले निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । बजेट पारित गर्न नदिन होस् वा अन्य महत्वपूर्ण विधेयकहरु पारित गर्नैपर्ने बाध्यतामा रहेका बेला होस् एमालेको अखण्ड अवरोध रह्यो ।

नेपालको इतिहासमा संसद अवरोधको पर्याय बनिसकेको एमालेले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल बनिसक्दासमेत यो शिलशिला छोडेको छैन । त्यसो त दुई–दुई पटक विघटन गरिसकेका ओलीले संसद रहनुको औचित्य छैन भन्ने पुष्टि गर्नलाई समेत यो शिलशिला जारी राखेको कतिपयको बुझाइ छ ।

तै पनि एमालेले संसद अवरोध गर्नुका पछाडि एमालेबाट फुटेर नयाँ दल खोलिसकेका माधव कुमार नेपाललगायतलाई संसदमा निषेध गर्न अवरोधलाई हतियार बनाएको प्रष्टै छ । दलले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई निलम्बनको सूचना नटाँसेसम्म अवरोध जारी राख्ने तर्क गरिरहेको एमालेले यसको विकल्पका रुपमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामा मागिरहेको छ ।

एमालेले कारबाही गरेका सांसदको सूचना टाँस नगरी गठबन्धन सरकारको छायाँ बन्न पुगेका सभामुख सापकोटा १४ सांसदको कारबाही प्रकरण अदालतमा विचाराधीन मुद्दा बनेकाले यो विषयमा संसदमा छलफल गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुहुन्छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पनि कुनै पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभाव पार्ने गरी संसदमा बहस तथा छलफल गर्न मिल्दैन । तर एमालेले संसद बैठकमा लगातार १४ सांसदमाथि कारबाही गरिएको सूचना टाँसको एकतारे बजाइरहेको छ ।

एमालेको निरन्तर अवरोधका कारण सरकारले कतिपय कानूनहरु अध्यादेशमार्फत् बनाइरहेको छ । विगतमा ओली सरकारले अध्यादेशबाट सरकार चलाएको भन्दै सर्वत्र आलोचना सुनेका र आलोचना गर्न तम्सिएका दलहरु अहिले सरकारमा पुगेर अध्यादेशकै साहरा लिइरहेका छन् ।

अध्यादेशबाट सरकार चलाउनेहरुलाई एमालेले गरेको संसद अवरोध सजिलो बाहना बनेको छ । यी गतिरोधका बीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएका सर्वदलीय बैठकमा पनि उपस्थित नहुने र संसद बैठक अघिका कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका बैठक बहिस्कार गर्ने एमाले नियत के हो भन्ने प्रश्नहरु उठेका छन् ।

जनताको आवाज मुखरित हुने संसद चल्नै नदिएर संसदीय व्यवस्थामाथि नै मजाक गरिरहने, राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा मौनता साँधेर बस्ने र संसददेखि राजनीतिक दलसम्म प्रतिशोध र निषेधको राजनीति गर्ने एमाले गन्तव्य के हो ?

सर्वदलीय बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई बोलाइएको भन्दै उपस्थित नहुने एमाले अध्यक्ष ओली कांग्रेसले बोलाएको १४औँ महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा चाँहि माधव नेपालसँगै मञ्च सेयर गर्न चाँहि किन तयार रहनुभयो ? राजनीतिक लाभ हुने ठाउँमा मात्र केन्द्रित हुने र मुलुकलाई निकाश दिने कुरामा सँधै हलो अड्काएर बस्ने एमाले नियतलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास भन्न सकिएला र ? अनि कांग्रेसकै कार्यक्रममा गएर देश बनाउने कांग्रेस र एमाले नै हो भन्ने ओलीले प्रधानमन्त्रीले गतिरोधको निकास खोजौँ भनेर बोलाएको बैठक बहिस्कार गर्दा लोकतान्त्रिक संस्कार जिवित रहला ?