सर्वदलीय बैठकमा एमाले सहभागी नहुने भएपछि…(भिडियो रिपोर्टसहित)

३ पुस २०७८ काठमाडौं । पुस ६ गतेका लागि सरेको संघीय संसदको बैठक सञ्चालन, एमसीसी लगायत समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभएको छ ।

मुख्यगरी प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेसँग सामूहिक छलफलका लागि आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा एमाले नै सहभागी नहुने भएपछि संसद सञ्चालन र एमसीसी फेरि पनि अन्योलमा पर्ने देखिएको छ ।

सरकारले गत कात्तिक १२ बजे रातिदेखि लागू हुने गरी अन्त्य गरेको संसद अधिवेशन फेरि सुरु भएको छ । मंसिर २८ गतेका लागि आह्वान भएको संसद अधिवेशन पहिलो दिन नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण पुस ६ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

अमेरिकी अनुदान परियोजना एमसीसीले देशको वातावरण गर्मागर्मी भइरहेका बेला हठात् अन्त्य गरिएको संसद अधिवेशन फेरि एमसीसी पारितका लागि आह्वान गरिएको अनुमानका बीच एमसीसी अघि बढाइएको छैन । फेरि पनि सन्निकटमा रहेको संसद बैठकमा एमसीसी नै अघि बढाउन खोजिएको हो कि भन्ने अनुमान गरिएको छ । यहीबीचमा केही दिनयता चलेका हल्लाहरुलाई पुष्टि गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ ।

हल्लाहरु सर्वदलीय बैठकमा मात्र केन्द्रित छैनन् । सर्वदलीय बैठक, बैठकबाट एमसीसीमा सहमति, गठबन्धनमा विग्रह र एमाले–कांग्रेसको गठबन्धन सरकार अनि अर्लि इलेक्सनसम्म चर्चा भइरहेका छन् । अबको एक वर्षभित्र त सरकारले आम निर्वाचन गर्नुपर्ने छ नै ।

त्यसअघि राष्ट्रियसभा निर्वाचन, प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाका उपनिर्वाचन साथै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारको काँधमा छ । मिति नतोकिएका कतिपय निर्वाचनको तयारी गर्दा र निर्वाचन सम्पन्न गर्दागर्दै अब अर्लि इलेक्सनको आवश्यकता घट्दै जाने देखिन्छ ।

तर यतिबेला मुल प्रश्न अमेरिकी अनुदान परियोजना एमसीसी पारित गर्ने कि नगर्ने, सर्वदलीय बैठकमा एमालेको भूमिका कस्तो रहने भन्ने छ । गठबन्धनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसलाई एमसीसी प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ । तर एमाले भने सर्वदलीय बैठकमै सहभागी नहुने तयारीमा छ ।

एमाले बैठकमा सहभागी भए उसले प्रधानमन्त्रीसँग एमसीसीका विषयमा पनि आफ्नो अडान राख्ने अवसर छ । तर एमाले मनदेखि एमसीसी पारित गर्ने र बाहिर भइरहेको एमसीसीको विरोधमा पनि लय मिलाउने दोधारे चरित्रका कारण बैठकबाट पञ्छिएर पानीमुनिको ओभानो बन्ने प्रयत्नमा छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुलाई कारबाहीको सूचना टाँस नगरेको भन्दै संसदमा अवरोध गरिरहेको एमालेले प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा पनि एकीकृत समाजवादीकै नेताहरु आउने भएकाले सहभागी नहुने तर्क गर्दै आएको छ ।

राष्ट्रियता र मुलुकको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषयमा छलफल गर्न एमालेले समाजवादीलाई देखाएर गरिरहेको निषेधको राजनीतिले एमसीसी त अन्योलमा परेको छ नै यसले राजनीतिक गतिरोधलाई झन लम्ब्याउने देखिएको छ । अघिल्लो पटक सरकारमा रहँदा आफैले सम्झौता गरेको कांग्रेस यसपटक सम्झौता कि कार्यान्वयन कि भंग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा छ ।

सरकारमा रहँदा एमसीसीको अपनत्व लिइसकेको र पारित गर्न हरसम्भव कोशिस गरेको नेकपा एमाले अहिले चौरमा बसेर रमिता मात्र हेरिरहेको छ । देशको सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा रहेको एमालेले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण देखाएको यो चरित्रले एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा आम रुपमा उठेका स्वरहरुको नजरअन्दाज गरेर ओभानो बस्न खोज्नु क्षणिक आत्मसन्तुष्टि त होला तर यो चरित्रले मुलुकलाई भने अन्योलतर्फ धकेलिरहेको छ । भोलि मुलुकको नेतृत्वमा फेरि फर्किन्छौँ भनेर आजैदेखि चुनावी प्रचार थालेको एमालेमाथि मतदाताले यी प्रश्नहरु नउठाउलान् र ?